|Sunday, December 8, 2019
You are here: Home » राष्ट्रीय » 10 लाख सीरियन शरणार्थ्यांच्या मालमत्तेवर सरकारचा कब्जा

10 लाख सीरियन शरणार्थ्यांच्या मालमत्तेवर सरकारचा कब्जा 

वृत्तसंस्था /दमास्कस :

मागील काही वर्षांपासून गुहयुद्धाला तोंड देणाऱया सीरियाच्या पुनउ&भारणीसाठी अध्यक्ष बसर अल असाद यांनी घेतलेल्या वादग्रस्त निर्णयासाठीची मुदत आता संपणार आहे. या निर्णयांतर्गत सीरियाच्या नागरिकांना स्वतःच्या मालमत्तेचे दस्तऐवज 30 दिवसांमध्ये सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. या कालावधीत दस्तऐवज सादर करू न शकलेल्या लोकांची मालमत्ता गोठविण्यात येणार आहे.

असाद यांच्या निर्णयाचा सर्वाधिक प्रभाव गृहयुद्धामुळे देशातून पलायन करणाऱया लोकांवर होणार आहे. या निर्णयामुळे या लोकांच्या माघारीचा मार्ग देखील बंद होणार असून सरकारसमर्थकांना देखील याचा फटका बसेल. अशाप्रकारचे नियम अगोदर इस्रायल आणि लेबनॉनमध्ये देखील लागू करण्यात आले होते.

डिक्री क्रमांक 10

मालमत्ता गोठविण्यासाठीच्या नव्या नियमाला डिक्री क्रमांक 10 नाव देण्यात आले आहे. हा आदेश 4 एप्रिल रोजी काढण्यात आला आणि याची मुदत 4 मे रोजी संपुष्टात येत आहे. एकटय़ा जर्मनीतच 5 लाख सीरियाई शरणार्थी राहत आहेत. याचबरोबर अन्य देशांमध्ये देखील सीरियाई शरणार्थी पोहोचले आहेत. सद्यकाळात 60 लाख सीरियाई नागरिक नोंदणीकृत शरणार्थी म्हणून विदेशात राहत आहेत. परंतु अशांची अनुमानित संख्या सुमारे 1 कोटी असू शकते.

निर्णयाला होतोय विरोध

सुमारे दीड दशलक्ष सीरियन शरणार्थी केवळ युरोपमध्येच आहेत. याचबरोबर 35  लाख शरणार्थी तुर्कस्तान आणि 10 लाख शरणार्थी लेबनॉनमध्ये आहेत. असाद यांच्या या निर्णयाची निंदा होत आहे. मालमत्ता जप्त करून स्वतःच्या समर्थकांमध्ये त्याचे वाटप करण्याचा आणि याद्वारे सरकारी तिजोरी भरण्याची योजना असाद यांची असल्याचे जाणकारांचे मानणे आहे. या निर्णयाद्वारे विदेशात राहत असलेल्या सीरियन नागरिकांची मालमत्ता जप्त होणार असल्याने ते भविष्यात मायदेशी परतण्यास टाळाटाळ करू शकतात. जर्मनीने उघडपणे असाद यांच्या या निर्णयावर टीका केली असून संयुक्त राष्ट्र आणि रशियाला हा आदेश रद्द करण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे आवाहन केले आहे.

 

Related posts: