|Thursday, June 27, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » डाकसेवकांचा अधीक्षक कार्यालयावर मोर्चा

डाकसेवकांचा अधीक्षक कार्यालयावर मोर्चा 

सातवा वेतन आयोग लागू झाल्याशिवाय माघार न घेण्याचा निर्धार

प्रतिनिधी / ओरोस:

कमलेश चंद्र गुप्ता अहवालाच्या शिफारशीनुसार ग्रामीण डाकसेवकांना केंद्र शासनाने सातवा वेतन आयोग लागू करावा, या मागणीसाठी डाकसेवकांनी देशव्यापी बेमुदत संप पुकारला आहे. संपाच्या सातव्या दिवशी जिल्हय़ातील डाक सेवकांनी सिंधुदुर्गनगरी येथील अधीक्षक कार्यालयावर निषेध मोर्चा काढत संताप व्यक्त केला.

ग्रामीण डाकसेवक हा या व्यवस्थेचा महत्वाचा दुवा आहे. मात्र, शासनाकडून राबवून घेतले जात असल्याचा आरोप अखिल भारतीय ग्रामीण डाकसेवक संघटनेने केला आहे. विविध प्रलंबित मागण्यांसह सातवा वेतन आयोग लागू करावा, या मागणीसाठी सन 2017 मध्ये 16 ते 23 ऑगस्ट या कालावधीत आठ दिवसांचा बेमुदत संप करण्यात आला होता. मात्र, शासनाने आश्वासन दिल्याने तो मागे घेण्यात आला होता. त्यानंतर फेब्रुवारी 2018 मध्ये आठ दिवस काळय़ा फिती लावून काम करण्यात आले होते. मात्र, शासन अनेकवेळा लक्ष वेधूनही दुर्लक्ष करत असल्याने देशव्यापी बेमुदत संप पुकारण्यात आला आहे.

22 मेपासून हा संप सुरू झाला असून सातव्या दिवशी अखिल भारतीय ग्रामीण डाकसेवक संघटनेने जिल्हाध्यक्ष अभिमन्यू धुरी यांच्या नेतृत्वाखाली सिंधुदुर्गनगरी येथील आकाशवाणी केंद्र ते डाक अधीक्षक कार्यालयापर्यंत निषेध मोर्चा काढला. यामध्ये महाराष्ट्र सर्कलप्रमुख मंगेश परब, सचिव जे. एम. मोडक, पदाधिकारी सुरेश परब, मनोहर गावडे, ओरोसचे पोस्टमास्तर दिलीप मुळये यांच्यासह असंख्य डाक सेवक सहभागी झाले होते. डाक अधीक्षक पी. आर. कुलकर्णी यांनी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर येत त्यांचे निवेदन स्वीकारले.

मागणी मान्य झाल्याशिवाय माघार नाही!

दरम्यान, जिल्हय़ात 745 डाकसेवक कार्यरत असून हे सर्व कर्मचारी मागील सात दिवसांपासून बेमुदत संपात सहभागी असल्याचा दावा अभिमन्यू धुरी यांनी केला आहे. सातवा वेतन आयोग लागू केल्याशिवाय कोणत्याही परिस्थितीत संप मागे घेणार नसल्याचे धुरी यांनी स्पष्ट केले.

ग्रामीण डाकसेवकांना सरकारी कर्मचाऱयांचा दर्जा देण्यात यावा. कमलेश चंद्र समितीच्या शिफारशीनुसार सातवा वेतन आयोग लागू करावा. जीडीएस कर्मचाऱयांना पेन्शन लागू करावी. केवळ अठ तासांचेच काम देऊन डाकसेवकांना सेवेत कायम करावे. मागील चार वर्षांपासून थांबविण्यात आलेल्या महागाई भत्ता देण्यात यावा, आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

डाक अधीक्षक पी. आर. कुलकर्णी यांनी मोर्चाला सामोरे जात निवेदन स्वीकारले. यावेळी सातवा वेतन आयोग लागू होणे आवश्यक असल्याच्या भावना त्यांनी व्यक्त केल्या. मात्र, हा निर्णय शासनाचा असल्याचे सांगून निवेदन सादर करण्याचे आश्वासन दिले.