|Friday, November 15, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » भारत आणि भात शेती

भारत आणि भात शेती 

भारतीय शेतीचा इतिहास

भारतात आदिमानवाच्या काळापासून भारतात साधारणत 9 हजार वर्षापूर्वीपासून शेतीचा प्रारंभ झाला असे म्हटले जाते. जगातील सर्वात जुन वाङ्मय मानल्या जाणाऱया वेदांमध्ये कृषीविषयी अनेक उल्लेख येतात. ऋग्वेदातील अनेक ऋचांमध्ये शेताची नांगरणी, जलसिंचन, फळे आणि भाज्या यांची लागवड तसेच धान्याच्या पेरणीपासून धान्य खाण्यायोग्य होईपर्यंतच्या सर्व प्रक्रिया यांचे वारंवार उल्लेख येतात. शेती प्रमाणेच पशुपालन आणि दुध उत्पादन यावरही वेदांमध्ये बरेच संदर्भात असल्याचे आढळते. मानवी समाज एका जागी स्थिरस्थावर होण्याची प्रक्रिया ज्यावेळी सुरू झाली तेव्हाच शेतीचे महत्त्व वाढले. शेती आणि मानवाचे स्थैर्य यांचा अनन्य संबंध आहे. वेद आणि इतर प्राचीन वाङ्मयामध्ये याचे अनेक उल्लेख सापडतात. असे तज्ञाचे भाष्य आहे.

सिंधू संस्कृती आणि शेती

मानवाचे भरणपोषण तसेच एक व्यवसाय या उद्देशाने शेतीचा विकास सिंधू संस्कृतीच्या काळात झाला असे तज्ञाचे मत आहे. राजस्थानातील कलीबंगन, पंजाबमधील अनेक स्थाने तसेच दिल्लीच्या आसपासच्या भागात झालेल्या उखननावरून सुमारे 6 हजार वर्षापूर्वी शेतीचा किती विकास झाला होता याचे पुरावे मिळू लागले आहेत. व्यापार आणि शेती हे सिंधू संस्कृतीतील नागरिकांचे प्रमुख व्यवसाय होते. त्या काळात तांदूळ हे प्रमुख धान्य पीक होते. तर अनेक प्रकारची फळे पिकविली जात असत. भारतातून तांदळाची निर्यातही होत असे. याचे उल्लेख आहेत. इ. स. पूर्व 2000 च्या आसपास सिंधू संस्कृतीच्या भागांमध्ये हवामान बदल घडल्यामुळे पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवू लागले. पावसाचे प्रमाण कमी झाले. हिमालयातून वहात येणारया नद्यांचे पाणी आटले आणि
साधारणत एक हजार वर्षाच्या प्रदीर्घ दुष्काळामुळे सिंधू संस्कृती नष्ट झाली असेही नव्या संशोधनातून समोर आले आहे. याचाच अर्थ ही संस्कृती शेतीवर अवलंबून होती हे स्पष्ट करणारे आहे.

संस्कृत ग्रंथातील उल्लेख

शेती जमीनीची मशागत जमीनीचे वर्गीकरण आणि भूमापन याविषयी सविस्तर माहिती देणारा भूमीवर्गः हा संस्कृत ग्रंथ आजच्या काळातही प्रसिद्ध आहे. इ. स. पूर्व 1 हजार वर्षापर्यंत शेतीची स्थिती कशी होती शेती कशी केली जात असे आणि कोणती उत्पादने घेतली जात असत याची माहिती या ग्रंथात आहे. या ग्रंथानुसार सुपिकतेच्या मापदंडावर भुमीची बारा श्रेणीमदये विभागणी केली आहे. त्यानुसार सुपीक (उर्वर), नापीक (उश्र), रेताड (मरू), मध्यम सुपीक (अप्रहत), गवताळ (शाडवल) असे विविध प्रकार सांगितलेले आहेत. या जमिनींमध्ये कोणती पिके चांगल्या प्रकारे घेता येतात याची माहिती त्या काणतील वाङ्मयात सापडते. यावरून शेतीचा अभ्यास त्या काळी होत होता असे दिसून येते.

वनस्पतींची लागवड

5 हजार ते 3 हजार वर्षापुर्वीपासूनच भारतात सातू, गहू, तांदूळ आणि ओट्स त्याचप्रमाणे नाचण्याची लागवडही केली जात असे. धान्याबरोबरच सुर्यफूल मोहरी, तीळ इत्यादी तेलबियांची लागवडही होत असे. तसेच धान्य आहाराला पुरक ठरण्यासाठी मूग, उडीद, कुळीथ आणि मटकीसारख्या कडधान्याची लागवड केली जात असे. शेतीमुळे त्याकाळी मानवाचे शिकारीवरील अवलंबित्व कमी होऊन आहारात शाकाहारी पदार्थाचे प्रमाण वाढल्याचे दिसून येते. समाज मांसाहाराकडून शाकाहाराकडे वळण्यासाठी शेतीचा विकास कारणीभूत ठरला. असेही विश्लेषण काही तज्ञानी केले आहे.

दक्षिणेकडे शेतीचा विकास

इ. स. पूर्व 8 हजार वर्षे ते इ. स. पूर्व 4 हजार वर्षे या काळात उत्तर भारतातील नद्यांच्या सुपिक प्रदेशात शेतीचा विकास झाला. त्यानंतरच्या काळात तो दक्षिण भारतातही पसरला. असे दिसून येते. दक्षिण भारतात संघटीत शेतीचा प्रारंभ इ. स. 5 हजार च्या आसपास झाल्याचे मानले जाते. सध्याचा आंध्रप्रदेश आणि कर्नाटकामध्ये केलेल्या संशोधनात 12 कृष्घप्रधान स्थाने सापडली आहेत. या स्थानावर प्रामुख्याने डाळींबचे उत्पादन घेतले जात असे असेही स्पष्ट झाले आहे. दक्षिण भारतात उत्तर भारताप्रमाणे मोठय़ा नद्या नाहीत तथापी पावसाचे प्रमाण अधिक आहे त्यामुळे पावसावर आधारित शेतीचा विकास या भागात अधिक झाला. नंतरच्या काळात सध्याचा तामिळनाडू आणि केरळमध्येही मोठय़ा प्रमाणावर शेती होऊ लागल्याचे पुरावे सापडले आहेत.

मसाल्याच्या पदार्थांची शेती

दक्षिण भारतात प्रामुख्याने केरळ, तामिळनाडू आणि कर्नाटकाचा सागरतटीय प्रदेश येथे लवंग, मीरी, दालचीनी, वेलदोडे आणि इतर मसाल्याच्या पदार्थांचे उत्पादन इ. स. पूर्व 3 हजार वर्षापासून सुरू आहे. ही पिके या भागामध्ये नैसर्गिकरीत्या उगवत असल्यामुळे नंतरच्या काळात त्यांचे डोमेस्टीकेशन करण्यात आले. आणि शेतीच्या माध्यमातून त्याचे उत्पादन होऊ लागले. दक्षिण भारतातील मसाल्याचे पदार्थ इ. स. 2 हजार वर्षापासून ते आजपर्यंत जगभरात प्रसिद्ध आहेत. विशेषत युरोपमध्ये त्यांची मोठया प्रमाणावर नियांत केली जात असे. तसेच उत्तर भारतामध्येही त्यांचा व्यापार होत असे. दक्षिण भारताच्या आर्थिक समृद्धीमध्ये मसाल्याच्या पदार्थांचा मोठा वाटा असल्याचे अनेक तज्ञानी म्हटले आहे.

कापसाच्या शेतीची क्रांती

जगात प्रथम भारतात कापसाची शेती सुरू झाली असे म्हटले जाते. तथापी काही तज्ञाच्या मते हा मान इजिप्त देशाला दिला जातो. इ. स. पूर्व काळात भारतीय कापूस आणि त्यापासून तयार करण्यात आलेले सूत व वस्त्रs जगभरात प्रसिद्ध होती. मध्यपूर्व आणि युरोपामध्ये भारतीय वस्त्रप्रावरणाची निर्यात सोन्याच्या मोबदल्यात केली जात असे. मसाल्याच्या पदार्थामधूनही भारताला मोठय़ा प्रमाणात सोने मिळत असे असे संशोधनातून सिद्ध झाले आहे. कापसाच्या शेतीमुळे भारतात अनेक राज्य घराण्यांच्या सत्ता समृद्ध झाल्या होत्या. असे इतिहासकार म्हणतात. एकंदरीतच प्राग इतिहासिक काळातील भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा शेती हा कणा होता.

परकीय आक्रमकाच्या काळातील शेती

भारतावरील पहिले मोठे परकीय आक्रमण मुस्लीमांचे होते. इ. स. 750 पासून इ. स. 1200 पर्यंत ते सुरू राहिले. या पाच शतकांच्या काळात मुस्लीम सत्तानी जवळपास सर्व भारतावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले. तथापी भारताची ग्रामीण समाज व्यवस्था आणि शेती यावर या बदलाचा विशेष परिणाम झालेला दिसून येत नाही. आक्रमकांनाही शेती उत्पादनाची आवश्यकता असल्यामुळे भारतातील शेती फारसा धक्का न लागता टिकून राहिली. तथापी मुस्लीम आक्रमक सत्तादीशानी शेतीची मोजणी, मालकी हक्क शेतकऱयांनी द्यायचे कर आणि प्रशासनाचा शेतीचा वाटा यामध्ये बदल केले. यामुळे शेतकऱयांचे शोषण होऊन शेती व्यवसायातील लाभ कमी झाला. असे संशोधनात आढळून आले आहे. मुस्लीम राजसत्ताविरोधात भारतात झालेली अनेक सशस्त्र आंदोलने तसेच बंड यात शेतकऱयांचा सहभाग मोठय़ा प्रमाणावर आहे.

ब्रिटीश काळातील शेती

ब्रिटीशाचा कालावधी हा भारतीय शेतीच्या आधुनिकीकरणाचा कालखंड मानला जातो. युरोप आणि ब्रिटनमध्ये विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची मोठी प्रगती झाल्याने शेती करण्याच्या पद्धतीतही आमुलाग्र बदल झाले. ब्ा्रिटीश राजवटीच्या उत्तरार्धात कृत्रिम खताचा उपयोग सुरू झाला. मानवाचे स्नायूबळ आणि निसर्ग यांच्यावर अवलंबून असणारी शेती यंत्रावलंबी झाली. ब्रिटीशांनी नद्यावर धरणे बांधण्याचे आधुनिक तंत्रज्ञान विकसीत केल्याने 19 व्या शतकाचा अंत तसेच विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी मोठे धरण प्रकल्प भारतात उभे राहिले. यामुळे वर्षभर पाणीपुरवठा होणे शक्मय झाले. यामुळे एकाच जमिनीतून दोन किंवा तीन पीके घेणे शक्मय झालें.

स्वातंत्र्यानंतरची शेती

ब्रिटीशांच्या काळातील दोन शतकांमध्ये भारताची लोकसंख्या प्रचंड प्रमाणात वाढली. आधुनिक औषधे योजनेमुळे बालमृत्यूचे प्रमाण कमी झाले तसेच माणसाचे आयुष्यही वाढले याचा परिणाम म्हणून लोकसंख्येची झपाटय़ाने वाढ होऊन अन्नाची गरज अधिक भासू लागली. भारताच्या नैसर्गिक शेतीवर मोठय़ा प्रमाणात दबाव येण्याचा हा कालखंड आहे. पूर्णत निसर्गावर अवलंबून असलेल्या शेतीतून इतक्मया मोठय़ा लोकसंग्येसाठी पुरेसे अन्न करणे अशक्मय हू लागल्याने 1960 च्या दशकात हरित क्रांतीची योजना आखावी लागली. कृत्रीम खताचा अधिकाधिक वापर करून उपलब्ध जमीनीत जास्तीत जास्त धान्य उत्पादन करण्याची गरज भासू लागली. तसेच मोठय़ा प्रमाणावर  जंगलतोड करून शेतीसाठी अधिक जमीन उपलब्ध करण्यात येऊ लागली. त्यामुळे शेती वाढले तरी नैसर्गिक असमोतल वाढून पावसाच्या सातत्यावर परिणाम होत गेला. या प्रकीयेतूनच पुढे शेतकऱयांच्या समस्यांनी उग्र स्वरुप धारण केल्याचे दिसते.

शेतकरी आणि सरकार संघर्ष

आधुनिक काळात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या उपयोगामुळे शेतीचे उत्पादन वाढले असले आणि भारत अन्नधान्य उत्पादनाच्या संदर्भात स्वयंपूर्ण झालेला असला तरी शेतकऱयांच्या समस्यांनीही गंभीर स्वरुप धारण केले आहे सातत्यपूर्ण धोरणाचा अभाव राजकीय हस्तक्षेप वारंवार पडणारे दुष्काळ, कृषीउत्पादनांचे मूल्य ठरविण्याच्या अनिश्चित पद्धती एकावषी एकच पीक मोठय़ा प्रमाणावर घेण्याची सवय, जलसिंचनाच्या अपुऱया सुविधा, कृत्रिम खतांच्या अनिर्बंध वापरामुळे जमिनीच्या सुपीकतेत होणारी घसरण, अन्नधान्यांऐवजी रोख रक्कम मिळवून देणाऱया पिकावर दिलेला भर उसासारख्या अधिक पाणी लागणाऱया पिकाची मोठय़ा प्रमाणात लागवड अशा अनेक कारणामुळे शेती व्यवसायातील असमतोल वाढीला लागला आहे.

शेतकऱयांच्या मागण्या

कृषी उत्पादनाना पुरेशी किमान आधारभूत किमत ही भारतातील शेतकऱयांची स्वातंत्र्योत्तर काळातील सर्वात महत्वाची मागणी आहे. किमान आधारभूत किमत ठरविण्यासाठी संपूर्ण देशात मध्यवर्ती यंत्रणा असावी अशी सूचना अनेक कृषीतज्ञानी केली आहे. अशी यंत्रणा सध्या अस्तीत्वात नाही त्यामुळे कृषीमालाची किमत व्यापाऱयांच्या इच्छेनुसार ठरविली जाते. कित्येकदा शेतकऱयाला खर्च भागविण्या इतके उत्पन्नही मिळत नाही अशी स्थिती आहे. त्यामुळे उत्पादनाचा खर्च व त्यावर पन्नास टक्के नफा अशी मूल्यरचना असावी अशी मागणी आहे. तथापी किमान आधारभूत किमत जास्त ठरविल्यास अन्नधान्याची महागाई होऊन बीगर कृषी क्षेत्रातील नागरिक नाराज होतील अशी चिंता आतापर्यंतच्या सरकाराना वाटत आली आहे. याच संघर्षातून अनेक शेतकरी आंदोलनाचा जन्म झाला आहे.

Related posts: