|Thursday, June 27, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » मेहबुबांची दर्पोक्ती

मेहबुबांची दर्पोक्ती 

सत्तेची नशा माणसाला काहीही बोलायला आणि काहीही करायला भाग पाडते. भारतीय राजकारणात अशी अनेक उदाहरणे ताजी असताना त्यात भर असणाऱया जम्मू आणि काश्मिरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती पुन्हा एकदा चमकल्या आहेत, त्या त्यांच्या ताज्या दर्पोक्तीमुळे. मुफ्तीबाई सध्या भडकल्या आहेत ते त्यांच्या पक्षात होऊ घातलेल्या बंडाळीमुळे. माझा पक्ष फोडाल तर काश्मिरात दहशतवादी तयार होतील. 1987 सारखी परिस्थिती पुन्हा निर्माण होईल. सल्लाउद्दीन आणि यासिन मलिक यांचे उदाहरण लक्षात ठेवा असा इशारा मुफ्तीबाईंनी भाजप आणि केंद्र सरकारला दिलेला आहे. या त्यांच्या वक्तव्याची गंभीर दखल केंद्र सरकारने आणि लष्करानेही घेण्याची आवश्यकता आहे. काश्मिर देशामधील इतर राज्यांप्रमाणे नाही याचे वास्तव लक्षात घेऊन अत्यंत शहाणपणाने या प्रश्नाला हाताळले पाहिजे. मेहबुबा मुफ्ती यांच्या वक्तव्यामागे अनेक अर्थ दडलेले आहेत, आणि आजची काश्मिरातील स्थिती लक्षात घेता केवळ सत्ता हा विषय नव्हे तर देश आणि त्याची जागतिक प्रतिमा यांचा विचार करून वाटचाल केली पाहिजे. त्यासाठी 1987 साली आणि त्यानंतर काय घडले होते याचा सध्याच्या परिस्थितीत विचार केला पाहिजे. 1987 साली काश्मिरात झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जनतेने अभूतपूर्व सहभाग घेतला होता. 75 टक्के पेक्षा जास्त जनतेने मतदान केलेले होते. यावेळी झालेल्या निवडणुकीत नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेस आघाडीपेक्षा विरोधी आघाडय़ांना अनेक मतदारसंघात अधिक मतदान होऊनही प्रत्यक्षात नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसचेच उमेदवार विजयी झाले. हा निकाल केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपाने बदलला असा मुद्दा करून काश्मिरमध्ये आग लावण्याचा प्रयत्न झाला. 1977 साली परदेशात स्थापन झालेल्या जम्मू काश्मिर लिबरेशन प्रंट अर्थात जेकेएलएफ या जहाल अतिरेकी संघटनेने आधी पाकव्याप्त काश्मिरात आणि नंतर काश्मिर घाटीत शाखा खोलली. आधी स्वतंत्र काश्मिरचा मुद्दा उचलून धरणाऱया या संघटनेने नंतर खरे दात दाखवायला सुरुवात केली आणि काश्मिरी पंडितांना लक्ष्य केले. राज्य भाजपचे तत्कालीन सरचिटणीस टिक्का तसेच जेकेएलएफचा नेता मकबुल बट याला मृत्यूदंड ठोठावल्याबद्दल निवृत्त सत्र न्यायाधीश गंजू यांची हत्या केली. पाठोपाठ दूरदर्शन काश्मिरचे केंद्र निदेशक लाला कौल यांचीही हत्या झाली. या घटनांनी पंडित बिथरले. स्थानिकांमध्ये हिंदू मुस्लिम असा भेद होत नसताना जेकेएलएफच्या कारवायांमुळे भेदरलेल्या लाखो काश्मिरींना 1990 सालापर्यंत काश्मिर सोडून भारताच्या इतर भागात आश्रय घेऊन निर्वासितांचे जिणे जगावे लागले. त्यांचे पुनर्वसन आजही होऊ शकलेले नाही. जेकेएलएफ म्हटले की, आता डोळय़ासमोर नाव येते ते यासिन मलिकचे. काश्मिरात प्रचंड प्रमाणावर दहशतवादी कारवाई केलेल्या जेकेएलएफच्या सैन्यबलाने यासिन मलिकच्या नेतृत्वाखालीच 1994 नंतर युद्धविराम घोषित केला. पाकव्याप्त काश्मिरातील शाखेशी त्यांचे याबद्दल वादही झाले. मात्र भारतापासून वेगळा काश्मिर करण्यासाठी आम्ही राजकीय लढाई लढू असे घोषित करून गिलानीने जेकेएलएफला स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष करणारे धर्मनिरपेक्ष, लोकशाहीवादी संघटन असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. 2005 मध्ये पाकव्याप्त आणि काश्मिरी जेकेएलएफने पुन्हा हातमिळवणी केली. अधून मधून त्यांची वक्तव्ये सुरूच असतात. या सर्वांचा संदर्भ देण्यामागे मेहबुबा मुफ्ती यांचे काही हेतू आहेत आणि ते सत्तेशी संबंधित आहेत. त्या सत्तेसाठी काश्मिरी जनतेला प्रसंगी दहशतवादी बनवू असेच मेहबुबा मुफ्ती सुचवत आहेत. मेहबुबांच्या रूपाने आपण एका भस्मासुराला जन्म दिलेला आहे याची जाणीव आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनाही झालेली असेल. पण, आता त्यावर ते भाष्य करण्याऐवजी नेहमीच्या सवयीचे मौन पाळून वेळ मारून नेतील. वरून त्यांच्या मौनाचे अर्थही त्यांचे प्रवक्ते सांगू लागतील ते वेगळेच. पण, मेहबुबा यांच्या वक्तव्याचा गांभिर्याने विचार करावा लागेल. 1987 साली सत्तेसाठी काँग्रेसने जे केले तेच आज भाजप करत आहे इतकाच याचा अर्थ काढणे योग्य नाही. त्यावेळच्या उद्रेकातही भारतविरोधी वातावरण बनविण्यात आले होते आणि आज तर परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली आहे. लष्करावर हल्ले, पोलिसांचे अपहरण अशा घटना रोजच्या झालेल्या आहेत. अशा स्फोटक परिस्थितीमध्ये देशातील काँग्रेस आणि भाजप या पक्षांनी केवळ एकमेकावर चिखलफेक करण्यात वेळ मारून नेणे अपेक्षित नाही आणि सत्ता स्थापन करण्यासाठी कोणीही लोक फोडण्याचे राजकारण करणेही अपेक्षित नाही. काँगेस, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि भाजप सर्वांनी पीडीपी फोडून सत्ता स्थापणार नाही असे वक्तव्य आधी केले होते. नंतर भाजपने देशातील इतर मित्रपक्षांशी वागतात तसेच काश्मिरात वागण्याचा आणि तेथील नाराजांची दिल्लीत भेट घेऊन मुख्यमंत्री आमचा, मंत्री तुमचे इथपर्यंत चर्चा चालवलेली आहे. काश्मिरची सध्याची स्थिती लक्षात घेता तेथे आजतरी राज्यपाल राजवटीतच शांततेचे प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. केवळ राजकारण म्हणून नव्हे तर देशकारण लक्षात घेऊन या घटनांना सामोरे गेले पाहिजे. एक राज्य मिळवले आणि एक राज्य गमावले इतक्या हलक्या पद्धतीने हा प्रश्न हाताळता येणार नाही. मेहबुबा मुफ्ती यांना केवळ आरोप करून संपूर्ण देशाला बदनाम करायचे आहे. त्यांच्या वक्तव्यांमागे परिस्थिती बिघडवण्यासाठी हवा देण्याचेही षड्यंत्र दिसते. आपण नाही तर कोणीच नाही ही त्यांची वृत्ती दिसून येते. त्यामुळे 1987 नंतर काय झाले आणि पीडीपीचे आमदार फोडून काय होईल यापेक्षा काश्मिरची आजची स्थिती कशी सुधारता येईल यावर उपाय शोधणे आणि देशहितातून सर्व प्रयत्न हाणून पाडणे हेच मेहबुबांच्या दर्पोक्तीला उत्तर असू शकते.