|Wednesday, January 29, 2020
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » शैक्षणिक माध्यमाचा विषय आता संपुष्टात

शैक्षणिक माध्यमाचा विषय आता संपुष्टात 

प्रतिनिधी/ पणजी

राज्य सरकारने नवीन शाळांना मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे शैक्षणिक माध्यमाचा विषय संपुष्टात आल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल मंगळवारी विधानसभेत स्पष्ट केले. आठवीपर्यंत नापास न करण्यच्या मुद्यावर सरकारही गंभीर असून इयत्ता 5 वी व इयत्ता आठवीमध्ये विशेष परीक्षा घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकार शिक्षणाबाबत गंभीर असून शिक्षणक्षेत्र हे आपले आवडते क्षेत्र असल्याचे ते म्हणाले.

 मुख्यमंत्र्यांनी पुढे सांगितले की मागील वर्षी शिक्षणासाठी 1223 कोटींची तरतूद केली होती, तर यंदा 1470 कोटींची तरतूद आहे. मागील वर्षी तांत्रिक शिक्षणासाठी 1643 कोटींची तरतूद केली होती, तर यंदा 1990 कोटींची तरतूद आहे. राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पापैकी 13.38 टक्के निधी हा शिक्षणावर खर्च केला जातो. शिक्षणाच्या गुणवत्तेमध्ये बदल करण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत.

शाळांच्या साधनसुविधांवर 68 कोटी खर्च

सरकारी शाळांच्या साधनसुविधा निर्मितीवर सरकारने 68 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. शाळांच्या पडझडीबाबत व दुरुस्तीबाबत तक्रारी येत आहेत. त्यावर उपाययोजना म्हणून एक ऍप तयार केले जाणार आहे. त्यामुळे शाळेतील शिक्षक दुरुस्तीबाबत त्या ऍपवरून सुचना करू शकतील. 48 तासात त्यांना त्याचा निकालही मिळू शकेल. शाळांच्या दुरुस्तीसाठी दुर्गम भागात कंत्राटदार मिळत नाहीत. कारण दुर्गम भागात वाहने जात नाहीत. तेथे मनुष्यबळाचा जास्त वापर करावा लागतो, असेही ते म्हणाले.

पॅरा टिचर्सनी आमदारांकडे जाऊ नये

पॅरा टिचर्स सध्या वेगवेगळ्या आमदारांमार्फत दबाव आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, पण यानंतर असे प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात सरकार हा प्रश्न निकाली काढणार आहे. तसेच साबांखा व अन्य कंत्राटी कामगारांचाही प्रश्न निकाली काढणार आहे. पॅरा शिक्षकांनी खूप मस्ती केली. मुख्यमंत्र्यांकडेही वाट्टेल तसे बोलले. हा प्रकार चुकीचा आहे, असेही ते म्हणाले.

पुढील पंधरा दिवसांत 182 जागा रिक्त

पुढील दहा-पंधरा दिवसांत 182 जागा रिक्त होणार आहेत. त्यावेळी काही लोकांना सामावून घेतले जाणार आहे. मात्र त्यासाठी आवश्यक ते प्रशिक्षण पूर्ण करावे लागणार आहे. प्रशिक्षण केल्याशिवाय सेवेत कायम केले जाणार नाही, असेही ते म्हणाले. माध्यान्ह आहारावर सरकार मोठय़ा प्रमाणात खर्च करीत आहे. तसेच प्रादेशिक भाषेत शिक्ष्

नववीमध्ये नापास केले जात नाही

निकाल चांगला आणण्यासाठी इयत्ता 9वीमध्ये कमकुवत विद्यार्थ्यांना नापास केले जाते असे म्हणणे चुकीचे आहे. गोवा राज्य शालांत मंडळाच्या परीक्षेला 18000 विद्यार्थी बसतात, तर बाहेरील बोर्डाच्या परीक्षेला मिळून एकूण 21 ते 22 हजार विद्यार्थी असतात. दरवर्षी 23 ते 24 हजार विद्यार्थी इयत्ता पहिलीत प्रवेश घेतात. त्यापैकी 21 हजार विद्यार्थी दहावी परीक्षेला बसतात. याचाच अर्थ नापास होण्याचे प्रमाण केवळ 3 हजार एवढे आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

सायबर एज योजनेवर 97 कोटी खर्च

सायबर एज योजनेत सुधारणा करण्याचा विचार सरकारने चालविला आहे. या कायद्यातच दुरुस्ती केली जाणार आहे. मात्र अद्याप तसा ठोस निर्णय सरकारने घेतलेला नाही. ओएलएक्सवरून लॅपटॉप विकले जात असल्याचे दिसून आले आहे. गेल्या वर्षी दोन वर्षांचे मिळून लॅपटॉपवर 65 कोटी खर्च केले. यंदा 32 कोटी खर्च होणार आहे. तीन वर्षांत या योजनेवर एकूण 97 कोटी रुपये खर्च केल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. ..

नवीन विद्यालयांना मान्यता नाही

नवीन विद्यालये सुरू करण्यास सरकार मान्यता देणार नाही. राज्यात विद्यालयांची संख्या बरीच आहे. सध्या सर्वत्र प्राथमिक शाळा आहेत. प्रवेश घेण्यासाठी ठराविक विद्यालयांमध्ये गर्दी केली जाते. त्यामुळे तसे वाटते. अनेक विद्यालये प्रवेश देताना मुलाखती घेतात. त्यावर सरकार पुढील वर्षांपासून लक्ष ठेवणार आहे. विशेष मुलांच्या शाळांसाठी नवीन योजना केली जाणार आहे.

सरकारी प्राथमिक शाळांमध्ये सुधारणा

सरकारी प्राथमिक शाळांमध्ये मोठी सुधारणा झाली आहे. 23 सरकारी विद्यालयांचा निकाल 100 टक्के लागला आहे. 26 विद्यालयांचा निकाल 90 ते 91 टक्के आहे. त्यामुळे सरकारी शाळांबाबत घाबरण्याचे कारण नाही, असेही ते म्हणाले.

तीन व्होकेशनल प्रशिक्षणासाठी साधनसुविधा

सरकारने व्होकेशनल प्रशिक्षणासाठी साधनसुविधा निर्मितीवर भर दिला आहे. रस्ता वाहतूक सुरक्षा, सॅनिटेशन व हायजीन आणि कचरा व्यवस्थापन याबाबतचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. याबाबत 23 विद्यालयांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर प्रशिक्षण दिले. यानंतर आता 18 विद्यालयांमध्ये लागू करण्यात येणार आहे. योगाचाही यामध्ये समावेश असणार आहे. व्याजमुक्त कर्ज योजनेसाठी 16.13 कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आहे, तर नर्सरी योजनेंतर्गत 11.64 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. गोव्याच्या इतिहासाच्या अभ्याक्रमात समावेश केला जाणार आहे. त्याचबरोबर कारगील व अन्य युद्धांचाही अभ्यासक्रमात समावेश केला जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

Related posts: