|Sunday, September 22, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » गोवा अर्बनचे नियुक्त संचालक पदच्युत

गोवा अर्बनचे नियुक्त संचालक पदच्युत 

प्रतिनिधी/ पणजी

गोवा अर्बन को. ऑप. बँकेचे नियुक्त करण्यात आलेले संचालक पणजी येथील सोनिया सिद्धार्थ कुंकळय़ेकर व मंडूर-नेवरा येथील प्रभा दुलो गावडे यांना संचालक म्हणून पदच्युत करून त्या जागी दोन आठवडय़ात निवडणूक प्रक्रिया सुरु करुन  संचालक निवडावेत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला आहे.

 आपल्या मर्जीप्रमाणे सहकार क्षेत्रात संचालकपदी राजकीय नियुक्ती केल्याप्रकरणी सरकारला खंडपीठाची ही चपराक ठरली आहे. गोवा अर्बन को. ऑप. बँकेचे 75 वर्षीय भागधारक व संचालक अनिल नाईक गावणेकर यांनी सदर याचिका सादर करून या संचालकांच्या नियुक्तीला आव्हान दिले होते.

याचिकेत गोवा सरकार, सहकार निबंधक, गोवा अर्बन को. ऑप. बँक. लि. तसेच माजी आमदार सिद्धार्थ पुंकळय़ेकर यांच्या पत्नी सोनिया कुंकळय़ेकर, मंडूर नेवरा येथील प्रभा दुलो गावडे, तसेच इतर संचालक गोविंद कामत, आशिष प्रभू वेर्लेकर, अवधूत चिमुलकर, शुभलक्ष्मी पै रायकर, वेंकटेश नाईक, शिवाजी सिनाई भांगी, नारायण सिनाई ताळावलीकर, संदीप खांडेपारकर यांना प्रतिवादी बनवण्यात आले होते.

ऍड. ए. एफ. दिनिझ व ऍड. आश्विन भोबे यानी याचिकादाराच्या वतीने काम पाहिले. ऍडव्होकेट जनरल दत्ता लवंदे व अतिरिक्त सरकारी वकील प्रवीण फळदेसाई यांनी सरकारची बाजू मांडली. ऍड. देविदास पांगम व ऍड. परिक्षित सावंत यांनी प्रतिवादी प्रभा गावडे यांच्यावतीने तर ऍड. संदेश पडियावर, ऍड. पी. शिरोडकर व ऍड. एस. भांगी यांनी प्रतिवादी वेंकटेश नाईक, शिवाजी भांगी, नारायण तळावलीकर, संदीप खांडेपारकर यांच्यावतीने बाजू मांडली तर ऍड. सुबोध कंटक, ऍड. ए. काकोडकर, ऍड. अभिजित कामत यांनी प्रतिवादी गोविंद कामत, आश्विन वेर्लेकर, अवधूत चिमुलकर, व सुभलक्ष्मी पै रायकर, यांच्यावतीने बाजू मांडली. सोनिया कुंकळकर यांच्यावतीने कोणी हजर राहिले नाही.

निवडणुकीनंतरही दोन पदे होती रिक्त

न्या. एन. एन. एम. जामदार व न्या. पृथ्वीराज के. चौहान यांनी दि. 23 जुलै 2018 रोजी निवाडा राखून ठेवला होता. काल दि. 1 ऑगस्ट रोजी त्याचे वाचन झाले. या निवाडय़ाप्रमाणे डिसेंबर 2016 मध्ये सदर गोवा अर्बन बँकेच्या संचालक मंडळाचा कार्यकाळ संपला होता. 9 मे 2017 रोजी निवडणूक झाली. 9 संचालक निवडून आले. पण महिला आणि राखीव पदासाठी कोणी अर्जच भरले नसल्यामुळे ही संचालकपदे रिक्त राहिली.

निबंधकांकडून दोन संचालकांची नियुक्ती

दि. 29 मे 2017 रोजी सहकार निबंधकांनी दोन संचालकांची नियुक्ती केली. सोनिया कुंकळकर व मागास जाती/जमाती श्रेणीतून प्रभा दुलो गावडे यांची नियुक्ती केली. आपल्याला नियुक्त करावे असा अर्जही या दोघा संचालकांनी केला नव्हता. दि. 5 जून 2017 रोजी संचालक मंडळाची पहिली बैठक होणार होती. 29 मे रोजी या दोघा संचालकांची नियुक्ती झाल्याने सदर नियुक्तीला आव्हान देण्यात आले. 9 संचालकांमध्ये दोन गट झाले. संचालक गोविंद कामत, आशिष वेर्लेकर, अवधूत चिमुलकर, व शुभलक्ष्मी रायकर या चार संचालकांनी दोन नियुक्त संचालकांच्या नियुक्तीला समर्थन दिले. इतर पाच संचालकांनी विरोध केला.

या पाच जणांचे बहुमत असतानाही सरकारने त्या गटाचा अध्यक्ष नियुक्त करण्यास हरकत घेतली. प्रकरण खंडपीठात पोहचले. खंडपीठाने या प्रश्नावर तोडगा म्हणून एका निवृत्त न्यायमूर्तीची चेअरमन म्हणून नियुक्ती केली. या दोन संचालकांच्या नियुक्तीवर स्थगिती दिली. कलम 67 (ए) प्रमाणे सहकार निबंधकांना संचालक नियुक्तीचा अधिकार आहे. एखाद्या सोसायटीच्या सदस्याने संचालक पदासाठी एकतर अर्ज करायला हवा किंवा पात्र उमेदवाराला सरकार सुमोटो पद्धतीने नियुक्त करू शकते.

नियुक्त करण्याचा अधिकार निबंधकांना नाही

जे संचालक म्हणून अपात्र ठरले आहेत त्यांना नियुक्त करण्याचा अधिकार निबंधकांना नाही. जे संचालकपदास पात्र नाहीत त्यांना संचालक म्हणून नियुक्त करता येत नाही. सर्वप्रथम संचालक मंडळाची नियुक्ती झाली पहिजे व त्यानंतरच संचालकांच्या नियुक्तीचा प्रश्न पुढे येऊ शकतो. जर संचालकांना नियुक्ती करायचीच असेल तर त्यांनी नियुक्तीपूर्वी नोटीस प्रसिद्ध करून हरकती मागवायला हव्यात. तसेच निबंधकांनी इतर सर्व सदस्यांना बोलण्याची संधी दिली पाहिजे, असे मत व्यक्त करून खंडपीठाने याचिका निकालात काढली.

अर्ज न करणाऱयांची केली नियुक्ती

काही भागधारकांनी निबंधकांकडे अर्ज करून आपल्याला संचालकपदी नियुक्त करा असा अर्ज केला होता, पण त्यावर विचार न करता अर्ज न करताच दोघांची सदर राजकीय नियुक्ती असल्याची बाजू मांडण्यात आली होती. सुमोटो पद्धतीने जरी नियुक्ती करायची झाल्यास त्यालाही नियम आहेत. त्या नियमांचे पालन झाले नसल्याची बाजू खंडपीठासमोर मांडण्यात आली. हरकती व सूचना न मागवताच या दोन संचालकांची नियुक्ती करण्यात आली. या दोघांचीच का करण्यात आली याचे कोणते कारणही देण्यात आले नव्हते. 11 संचालकांपैकी 9 संचालक निवडून आले होते व संचालक मंडळ स्थापन करण्यासाठीची आवश्यक ती संख्या होती. तरीही दोन संचालकांच्या नियुक्तीसाठी अर्ज येऊनही त्यांची निवड न करता अर्ज न करणाऱयापैकी निबंधकांनी दोघांची निवड केली. ती खंडपीठानी रद्द ठरविली.

सदर बँकेच्या 22717 महिला सदस्य पात्र होत्या, तरीपण अपात्र असलेल्या आमदाराच्या पत्नीची निवड झाली व निबंधक राजकीय नियुक्ती करू शकत नसल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.

निवडणुकीची प्रक्रिया सुरु करा

नियुक्त केलेल्या दोन संचालकांची पदे रद्द करून ती आता नियमाप्रमाणे निवडणुका घेऊनच भरावीत व निवडणुकीची प्रक्रिया 2 आठवडय़ाच्या आत सुरु करावी, असे खंडपीठाने या निवाडय़ात स्पष्ट केले आहे. जोपर्यंत निवडणूक होत नाही तोपर्यंत नियुक्त न्यायमूर्ती सदर बँकेचे हंगामी अध्यक्ष राहतील, असे त्यात पुढे म्हटले आहे.