|Sunday, June 16, 2019
You are here: Home » leadingnews »  पदोन्नतीतील आरक्षण : एससी/एसटीला सुप्रीम कोर्टाची साद

 पदोन्नतीतील आरक्षण : एससी/एसटीला सुप्रीम कोर्टाची साद 

ऑनलाईन टीम / नवी दिल्ली :

एससी/एसटी बढतीत आरक्षण देणे योग्य आहे किंवा अयोग्य आहे, यावर आम्हाला कोणतीही टिपण्णी करायची नाही, मात्र एससी/एसटी हा वर्ग मागील 1 हजार वर्षांपासून मागास आहे, यातना झेलत आहे. आजही त्यांच्यावर अत्याचार होत आहेत, अशा शब्दांत केंद्र सरकारने आज सुप्रीम कोर्टात आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

पदोन्नतीत एससी/एसटींना असलेल्या आरक्षणाबाबत 12 वर्षांपूर्वी न्या. नागराज यांनी दिलेल्या निकालावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू असून केंद्राच्यावतीने ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी आज म्हणणे मांडले. 2006मध्ये नागराज यांनी दिलेल्या निकालामुळे एससी/एसटींचे बढतीतील आक्षण थांबले आहे, असे वेणुगोपाल यांनी निदर्शनास आणले. 2006मधील निकालावर तातडीने पुनर्विचार होण्याची गरज आहे. एससी/एसटी वर्ग मुळातच मागास असल्याने बढतीत आरक्षण देण्यासाठी कोणताही वेगळा पुरावा देण्याची गरज नाही. एससी/एसटीच्या आधारावरच नोकरी मिळालेली असल्याने पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी पुन्हा पुरावा देण्याची गरज काय?, असा प्रश्नही वेणुगोपाल यांनी उपस्थित केला. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने 2006मधील निर्णयावर बोट ठेवलं. बढती देण्याआधी संबंधिताची सामाजिक, आर्थिक स्थिती पाहणे चुकीचे आहे का, तो मागासलेपणाचे चटके सोसतोय की नाही, हे पाहायला नको का, अशी विचारणा कोर्टाने ऍटर्नी जनरलना केली. राज्य आणि एससी/एसटी संघटनांनीही क्रीमीलेयरला वगळण्याचा नियम एससी/एसटीसाठी लागू केला जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद केला. सरकारी नोकरीत बढती मिळणे ही संवैधानिक गरज आहे, असेही यावेळी नमूद करण्यात आले. दरम्यान, 5 जून रोजी सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला बढतीत आरक्षण देण्यास परवानगी दिली होती. कायद्यानुसार कर्मचाऱयांना निश्चित श्रेणीत बढती द्यावी, असेही नमूद करण्यात आले होते. याप्रश्नी घटनापीठ जोपर्यंत अंतिम निर्णय देत नाही तोपर्यंत बढतीबाबत सध्या जी आरक्षणव्यवस्था आहे त्यात कोणताही बदल करण्यात येऊ नये, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते.