|Wednesday, November 13, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » मल्टिप्लेक्समध्ये खाद्यपदार्थांना अनुमती

मल्टिप्लेक्समध्ये खाद्यपदार्थांना अनुमती 

चित्रपट प्रदर्शनात नेहमीच मराठी चित्रपटांना दुय्यम स्थान देणाऱया थिएटर आणि मल्टिप्लेक्स मालकांना राज्य सरकारने चाप लावला आहे. पुण्यातील एका मल्टिप्लेक्स थिएटरमध्ये खाद्यपदार्थांचे दर अव्वाच्या सव्वा आकारल्याने प्रेक्षकांना नाहक भुर्दंड आणि त्रास सहन करावा लागत होता. या ठिकाणी 5 रुपयांचे पॉपकॉर्न 250 रुपयांना विकत असल्याचे निदर्शनास आल्याने मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी तेथील मॅनेजरला जाब विचारत चोप दिला होता. त्यावरून न्यायालयानेही राज्य सरकारला झापल्यानंतर आणि विधिमंडळाच्या अधिवेशनात याबाबत प्रश्न विचारण्यात आल्यानंतर 1 ऑगस्टपासून थिएटरमध्ये खाद्यपदार्थ नेण्यास अनुमती देण्यात आली असल्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आली. मात्र, यामध्ये सातत्य राहिल का, असा सवाल करण्यात येत आहे.

काही महिन्यांपूर्वी पुण्यातील कोथरुड सिटी प्राईड मल्टिप्लेक्स थिएटरमध्ये 5 रुपयांचे पॉपकॉर्न तब्बल 250 रुपयांना विकत असल्याची तक्रार आल्याने मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी मॅनेजरला चोप दिला होता. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात दाखल झाले होते. यावर न्यायालयाने राज्य सरकारलाच झापत एवढय़ा महागडय़ा किमतीत खाद्यपदार्थ विकण्याचा अधिकार दिला कोणी, असा सवाल केला. तसेच, बॉम्बे पोलीस ऍक्टनुसार थिएटर मालकावर कारवाई करता येईल का, याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

थिएटरमध्ये घरचे पदार्थ आणू दिले जात नसतील तर खाजगी विक्रेत्यांना परवानगी कशी दिली जाते आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव बंदी असेल तर सर्वच पदार्थांना बंदी का नाही असा सवाल न्यायालयाने केला. तसेच, एखाद्या व्यक्तीला प्रकृतीच्या कारणास्तव जर बाहेरचे खाण्यास बंदी असेल तर त्यांचे काय असा सवाल याचिकेत करण्यात आला होता. मल्टिप्लेक्समध्ये महागडे पदार्थच विकत घ्यावे लागतात. कारण तिथे घरगुती अन्नपदार्थांना परवानगी नाही, असे न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटले होते. दरम्यान, घरून खाद्यपदार्थ आणण्यास केलेली मनाई कायदेशीर कशी आणि चित्रपटगृहातून खाद्यपदार्थ विकत घेण्याची केलेली सक्ती कोणत्या आधारावर आहे, याबाबतही उच्च न्यायालयाने सवाल उपस्थित केला आहे.

दरम्यान, मल्टिप्लेक्स मालकांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची याबाबत भेट घेतली असता मनसेच्यावतीने मल्टिप्लेक्स व्यवस्थापनाकडून नऊ अटी घालण्यात आल्या. यामध्ये मल्टिप्लेक्समध्ये खाद्यपदार्थांचे दर अवाजवी असतातच, पण प्रेक्षकांना विकत न घेतलेल्या पदार्थांचे बिल आकारण्याचे प्रकार सर्रास आढळतात. चित्रपटगफहातील कर्मचारी प्रेक्षकांशी उर्मटपणे वागतात. मध्यंतराचा कालावधी इतका छोटा असतो, की झालेली फसवणूक प्रेक्षकाला चित्रपटगफह सोडल्यावर लक्षात येते आणि यासंबंधी तक्रार करण्याचा मार्ग उपलब्ध नसतो. त्यामुळे चित्रपटगफहात राष्ट्रगीतानंतर पडद्यावर यासंबंधीची तक्रार कुठे करावी, याचा तपशील दाखवावा जेणेकरून प्रेक्षक नडला जाणार नाही. चहा, कॉफी, पाण्याची बाटली, समोसा, पॉपकॉर्न आणि वडापाव हे पदार्थ जे सर्वसाधारणपणे चित्रपटगफहात प्रेक्षकांकडून खाल्ले जातात त्यांचे दर माफक असावेत, बाकीचे पदार्थ किती किमतीला विकावेत यावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही. तसेच, लहान मुलांसाठीचे अन्न, मधुमेही आणि हृदयरोगी यांना बाहेरील अन्नपदार्थ चित्रपटगफहात आणण्याची परवानगी मिळायलाच हवी. यावर थिएटर मालकांनी पाण्याची बाटली, चहा, कॉफी, पॉपकॉर्न, समोसा आणि वडापाव यांचे दर 50 रुपयांच्या आसपास ठेवले जातील, प्रेक्षकांना कोणतीही तक्रार असल्यास त्याचे निवारण करण्यासाठी कोणाला संपर्क करावा, याचा तपशील चित्रपटगफहात पडद्यावर दाखवला जाईल, लहान मुले, मधुमेही आणि हृदयरोगी यांना त्यांच्यासाठी आवश्यक अन्नपदार्थ चित्रपटगफहात आणण्यावर कोणताही मज्जाव केला जाणार नाही, असे आश्वासन दिले. यावर राज ठाकरे यांनीही मनसेच्यावतीने वेळोवेळी खातरजमा केली जाईल, असे सांगतानाच केवळ मुंबईतच नव्हे तर महाराष्ट्रात सर्वत्र याची अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट सांगण्यात आले होते.

दरम्यान, याबाबतचा प्रश्न नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी लक्षवेधीद्वारे उपस्थित केला होता. यावर मल्टिप्लेक्समध्ये बाहेरील खाद्यपदार्थ नेण्यास बंदी नसल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले. जर मल्टिप्लेक्स बाहेरील खाद्यपदार्थांवर बंदी घालत असेल, तर त्यांच्यावर निश्चित कारवाई केली जाईल, असे विधिमंडळात स्पष्ट केले होते. राज्यातील विविध महानगरांमधील मल्टिप्लेक्समध्ये बाहेरील खाद्यपदार्थ घेऊन जाण्यास कुठलीही बंदी नाही, अशी बंदी कोणी करत असेल कर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती अन्न व नागरी पुरवठा राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी उत्तरात दिली.

याबाबतची अंमलबजावणी 1 ऑगस्टपासून करण्यात आली. यामुळे मल्टिप्लेक्समध्ये बाहेरचे खाद्यपदार्थ नेता येणार आहेत. शिवाय मल्टिप्लेक्सच्या आवारात मिळणारे खाद्यपदार्थही छापील किमतीतच मिळतील. सरकारकडून या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचे आदेश देण्यात आले आहेत. जे मल्टिप्लेक्स सदर आदेश पाळणार नाहीत, त्यांच्यावर कडक कारवाई करणार असल्याचे सरकारतर्पे सांगण्यात आले आहे.

दरम्यान, अद्यापतरी कोणत्याही मल्टिप्लेक्समध्ये अशाप्रकारचा नियम लागू करण्यात आलेला नाही. तसेच, सुरक्षेच्या कारणास्तव सरकारने काही नियम केला असेल तर तो प्रत्येकाला मान्य करावाच लागेल, असे सिनेमा आणि मल्टिप्लेक्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने सांगितले. तर काहींनी सोमवार ते शुक्रवार या पाच दिवशी संध्याकाळी सहापर्यंत दर कमी केले जातील. इतर वारांना दर चढेच राहतील, असे सांगण्यात आल्याचे समजते.

दरम्यान, काही शहरात काही ठिकाणी मल्टिप्लेक्समध्ये खाद्यपदार्थ नेण्यास मज्जाव असल्याचे दिसून येते. सदर मल्टिप्लेक्सवर कारवाई न केल्यास महाराष्ट्र चित्रपट सेनेतर्फे आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. तर, खाद्यपदार्थांचे दर कमी केल्याने तिकीट दर वाढणार असून त्यामुळे या निर्णयाचा प्रेक्षकांना फटकाच बसणार आहे.

       -गणेश मते

Related posts: