|Sunday, December 15, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » सांगली » सिंचन निधीत सोलापूरला सापत्न वागणूक

सिंचन निधीत सोलापूरला सापत्न वागणूक 

13 हजार कोटींमध्ये जिह्याला छदामाचाही नाही

प्रतिनिधी/ सोलापूर

महाराष्ट्र हिरवेगार करण्याच्या उद्देशाने केंद्र व राज्य सरकार राज्यात रखडलेले सिंचन प्रकल मार्गी लावत, नद्या जोड योजनाही हाती घेणार आहे. यासाठी हजारो कोटींच्या निधींची तरतूदही करण्यात आली आहे. सबंध महाराष्ट्र म्हणत असताना सरकारने केवळ विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील 91 संचन प्रकल्पांनाच प्रामुख्याने प्राधन्य दिले आहे. यामध्ये पश्चिम महाराष्ट्रातील विशेषतः सोलापूर जिह्यातील एकाही सिंचन प्रकल्पाचा समावेश नाही. त्यामुळे सिंचन निधीच्या बाबतीत सोलापूर जिह्याला सरकारकडून सापत्न वागणूक दिली जात आहे. सरकारच्या या धोरणामुळे जिह्याच्या हरितक्रांतीचे स्वप्न अधुरे राहणार आहे.

  पश्चिम महाराष्ट्रातील शेवटचा जिल्हा अन् मराठवाडय़ाचे प्रवेशद्वार म्हणून सोलापू जिह्याची राज्यात ओळख आहे. जिह्यामध्ये सिंचनाबाबत कही खुशी कही गम अशी स्थिती आहे. उजनीची कृपादृष्टी असलेल्या सोलापूर जिह्यात माळशिरस, पंढरपूर, माढा आणि करमाळा या तालुक्यालाच उजनीच्या पाण्याचा आजवर फ्ढायदा झाला आहे. त्यामुळेच या तालुक्यातच ऊस शेती आणि पर्यायाने कारखानदारी बहरली.

  याचवेळी मात्र जिह्यातील फ्ढार मोठा भाग बार्शी, सांगोला, मंगळवेढा, उत्तर सोलापूर, दक्षिण व अक्कलकोट तालुक्यातील काही भाग आजही सिंचनापासून कोसो दूर आहे. त्यामुळेच जिह्याची ओळख रब्बीचा जिल्हा म्हणून आजही कायम आहे. जिह्याची ही ओळख पुसून काढण्यासाठी राष्ट्रवादीचे खा. विजयसिंह मोहिते-पाटील यांनी कृष्णा-भिमा स्थि†िरकरण ही महत्त्वाकांक्षी योजना मांडली होती. राष्ट्रवादीने ही योजना मार्गी लावण्यासाठी कार्यवाही करण्याचा प्रयत्नही केला. परंतु, योजनेसाठी लागणाऱया हजारो कोटींच्या निधीवरुन ही योजना बासनात गुंडळली.

  नदी जोड प्रकल्प ही योजनाच मुळात भाजपाचे माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांची होती. त्यादृष्टीने आजची भाजपाही नदी जोड प्रकल्प हाती घेणार आहे. त्यासाठी तब्बल 55 हजार कोटींच्या निधीची तरतूद करण्याचीही तयारी भाजप सरकारने दाखवली आहे. सध्या महाराष्ट्रात दोन नदी जोड प्रकल्प भाजपा करणार आहे. नार-पार-तापी आणि दमनगंगा-पिंजाळ ह्या दोन प्रकल्पांचा समावेश आहे. याचवेळी मात्र सरकार सोईस्करपणे कृष्णा-भिमा स्थिरीकरणला बगल दिली आहे.

  महाराष्ट्रातील 91 सिंचन प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी तब्बल 40 हजार कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे. परंतु, हे सर्वच्या सर्व प्रकल्प विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील एकही प्रकल्प यामध्ये नाही. सोलापूर जिह्यातील एकरुख, आष्टी, शिरपूर उपसा, बार्शी उपसा सिंचन, टेंभू-म्हैसाळ योजनेसह मंगळवेढा तालुक्यातील 35 गावांचा पाणी प्रश्न गेल्या दोन दशकाहून अधिक काळापासून प्रलंबित आहे. मंगळवेढा-पंढरपूरचे आमदार यांनी मोठा संघर्ष करीत खासबाब म्हणून राज्यपालांकडून या प्रकल्पासाठी  मंजूरी मिळवून घेतली. परंतु, या प्रकल्पासाठी शासन पैसे देण्यास तयार नाही. मंगळवेढा तालुका जरी पश्चिम महाराष्ट्रात असला तरी विदर्भ, मराठवाडय़ापेक्षाही भिषण दुष्काळाला मंगळवेढय़ातील 35 गावांना समोरे जावे लागते. त्यामुळे 35 गावाची सिंचन योजना मार्गी लागणे महत्त्वाचे आहे. सांगोल्यासाठी महत्त्वाची असणारी टेंभू-म्हैसाळ योजनेचेही गेली कित्येक वर्षे कामच सुरु आहे. ही योजनाही मार्गी लागणे सांगोल्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

  सोलापूर जिह्यातही होतायत शेतकरी आत्महत्या

शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिह्यामध्ये सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने विदर्भातील 5 आणि मराठवाडय़ातील 4 जिह्यांतील सिंचन प्रकल्पाला प्राधान्याने निधी देण्याचा विचार सरकारने केला असल्याचे सांगितले जाते. याचवेळी मात्र सोलापूर जिह्यातही शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याच्या घटना वारंवार घडत आहेत. दोन दिवसांपूर्वीचीच दक्षिण तालुक्यातील शेतकऱयाने आत्महत्या केली आहे. मंगळवेढय़ातही बऱयाच शेतकऱयांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यामुळे कृष्णा-भिमा स्थि†िरकरण आणि 35 गावची सिंचन योजना मार्गी लागणे आवश्यक आहे.

 

उजनीवरील ताण वाढला

जिह्यातील जवळपास सर्वच सिंचन प्रकल्प उजनीवर अवलंबून आहत. परंतु, वरचेवर उजणीवरील ताण वाढत आहे. शहरासह काही तालुक्यांना उजनीतूनच पिण्यासाठी पाणी दिले जाते. यातच आता मराठवाडाही उजनीतून पाणी मागत आहे. भविष्यात उजणीचे पाणी पेटणार आहे. हा वाद टाळण्यासाठी कृष्णा-भिमा स्थि†िरकरण नदी जोड योजना होणे आवश्यक आहे.

Related posts: