|Wednesday, January 29, 2020
You are here: Home » आवृत्ती » सांगली » अधिकारी कार्यालयात, कर्मचारी रस्त्यांवर

अधिकारी कार्यालयात, कर्मचारी रस्त्यांवर 

प्रतिनिधी/ सांगली

सातवा वेतन आयोग तात्काळ लागू करावा, निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करावे यासह अन्य मागण्यांसाठी राज्य सरकारी व निमसरकारी कर्मचाऱयांनी संप सुरु केला आहे. जिह्यातील सुमारे 35 हजार कर्मचारी या संपामध्ये सहभागी झाल्याचा दावा कर्मचारी संघटनांनी केला. कर्मचाऱयांनी एकत्र येत थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढत तीव्र निदर्शने केली. दरम्यान राजपत्रित अधिकारी महासंघाने अचानक संपातून माघार घेतल्याने अधिकारी आंदोलनात सहभागी झाले नाहीत. त्यामुळे अधिकारी कार्यालयात, कर्मचारी रस्त्यांवर अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती.

दरम्यान, कर्मचाऱयांचा संप बेकायदेशीर असून त्यांच्यावर महाराष्ट्र राज्य नारी सेना वर्तणूक नियम 1979 नुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा जिल्हाधिकारी विजयकुमार काळम-पाटील यांनी दिला आहे. याशिवाय ‘काम नाही, वेतन नाही’ या नियमानुसार संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱयांचे वेतनही कपात करणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱयांनी यावेळी बोलताना सांगितले. सातवा वेतन आयोग जानेवारी पासून लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. याशिवाय निवृत्तीचे वय, अशंदायी पेन्शन योजना, पाच दिवसांचा आठवडा, अनुकंपा तत्वावरील भरती प्रक्रिया यासह अन्य मागण्या शासनाकडे प्रलंबीत आहेत.

हजारो कर्मचाऱयांचा मोर्चा

त्याबाबत राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनांच्या वतीने आजपासून तीन दिवसांच्या संपाचा इशारा दिला होता. याला जिल्हृयात चांगला प्रतिसाद मिळाला. राज्य सरकारी कर्मचाऱयांनी रस्त्यांवर उतरत थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चा काढला. यामध्ये तलाठी कर्मचारी संघटना, जिल्हापरिषद कर्मचारी संघटना, महसूल कर्मचारी संघटना, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेसह अन्य संघटना सहभागी झाल्या होत्या. मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आल्यानंतर आंदोलक कर्मचाऱयांनी जोरदार घोषणबाजी केली. सातवा वेतन आयोग जानेवारीपासून नव्हे तर तात्काळ लागू करावा अशी मागणी केली. या आंदोलनात जिल्हाभरातून हजारो कर्मचारी सहभागी झाले होते. मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी विजयकुमार काळम-पाटील यांना देण्यात आले. दरम्यान जिल्हाभरात सुमारे 35 हजार कर्मचारी संपावर गेल्याचा दावा कर्मचारी संघटनांनी केला आहे.

Related posts: