|Tuesday, September 17, 2019
You are here: Home » राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय » राफेलचे राजकीय घमासान सुरूच

राफेलचे राजकीय घमासान सुरूच 

फ्रान्सचे माजी अध्यक्ष ओलंद यांचे घुमजाव, व्यवहार रद्द होणार नाही

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

‘राफेल विमान खरेदी प्रकरणी अंबानी यांचे नाव भारत सरकारनेच सुचविल्याने आम्हाला ते स्वीकारावे लागेल, या शुक्रवारी केलेल्या विधानावरून फ्रान्सचे माजी अध्यक्ष फ्रान्स्वा ओलंद यांनी घुमजाव केले आहे. शनिवारी रात्री एएफपी या वृत्तसंस्थेशी बोलताना त्यांनी भारताचा दबाव नव्हता, असे विधान केले. तसेच अंबानींची निवड का केली, याचे उत्तर राफेल विमानांची निर्मिती करणारी डेसॉल्ट ही कंपनीच देऊ शकेल. आपल्याला त्याची माहिती नाही, असे नवे विधान केले. यामुळे या प्रकरणाला नवे वळण लागले आहे.

ओलंद यांच्या पहिल्या विधानामुळे उठलेल्या गदारोळाचे पडसाद रविवारीही उमटत राहिले. सरकारच्या वतीने अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आघाडी सांभाळताना ओलंद परस्परविरोधी विधाने करीत असल्याचे प्रतिपादन केले. त्यांच्या दोन वक्तव्यात कमालीचा फरक आहे, त्यामुळे त्यांचे म्हणणे विश्वासार्ह नाही. फ्रान्स सरकारने आणि डेसॉल्ट कंपनीने त्यांचे वक्तव्य फेटाळले असून भारताचा बाजू योग्य असल्याचा निर्वाळा दिल्याने विरोधकांच्या आरोपांमधील हवा गेली आहे, असा दावा जेटलींनी केला.

व्यवहार रद्द होणार नाही

राफेल विमाने भारतासाठी अत्यंत आवश्यक आहेत. वायुदलाचे सामर्थ्य त्यामुळे वाढणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत हा व्यवहार रद्द केला जाणार नाही. विमाने तयार होत असून ती लवकरच वायुदलात नियुक्त केली जातील. विरोधकांचे काम केवळ संशयाची राळ उडविण्याचे असून सरकार त्याला भीक घालणार नाही, अशी स्पष्टोक्ती त्यांनी केली.

काँग्रेसचे प्रत्युत्तर

काँगेसने जेटलींच्या दाव्याचा प्रतिवाद केला असून सरकारने व्यवहार कसा झाला हे स्पष्ट करावे अशी मागणी पुन्हा केली. काँगेस ओलंद यांच्या पहिल्या विधानाचा आधार घेत आहे. ओलंद यांचे आव्हान मोदींनी स्वीकारावे, अशी मागणी काँगेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी पत्रकार परिषदेत केली. काँगेसने रविवारी पुन्हा एकदा मोदी यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

करार नेमका केव्हा ?

सरकारच्या म्हणण्यानुसार अंबानी आणि डेसॉल्ट यांच्यातील करार मनमोहनसिंग यांच्या काळातच म्हणजे 2012 मध्ये झाला आहे. याचा इन्कार अद्याप काँगेसकडून करण्यात आलेला नाही. तथापि, काँगेसने व्यवहाराची सविस्तर माहिती देण्याचा आग्रह धरलेला आहे. व्यवहार केव्हा झाला हे महत्वाचे नसून तो कसा झाला हे सरकारने सांगावे असे काँगेसने म्हटले आहे. तर काँग्रेसच्या काळातच अंबानी या व्यवहारात समाविष्ट झाले. त्यामुळे भाजप सरकारवरचे आरोप व्यर्थ आणि बिनबुडाचे आहेत, असा सरकारचा युक्तीवाद आहेत.

मोदींना उत्तर देण्याची आवश्यकता नाही

काँगेसचे नेते खोटारडे आरोप करून केवळ वातावरण निर्मिती करीत आहेत. त्यामुळे बनावट आरोपांना उत्तर देण्यासाठी पंतप्रधानांनी पुढे होण्याचे कारण नाही, असे प्रतिपादन जेटली यांनी केले.

हा कारस्थानाचाच भाग ?

ओलंद यांचे पहिले विधान राहुल गांधींना अगोदरच माहिती होते. 20 दिवसांपूर्वी त्यांनी तशा प्रकारचे ट्विट केले होते. त्याप्रमाणे ओलंद यांचे पहिले विधान आहे. यावरून राहुल गांधी आणि ओलंद एकमेकांमध्ये आधी ठरवून बोलत आहेत का असा संशय येतो. हा सर्व सरकारला बदनाम करण्याच्या कटाचा भार असावा असे वाटते, असा आरोप जेटलींनी केला.

राहुल गांधींच्या विधानाचा पाककडून उपयोग

मोदी चोर असल्याचा आरोप ओलंद यांनी केला आहे. आता मोदींनी उत्तर द्यावे, असे वक्तव्य राहुल गांधी यांनी केले होते. त्याचा उपयोग पाकिस्तानने केला आहे. मोदींनी आपल्यावरील आरोपांबाबतचे लक्ष दुसरीकडे हटविण्यासाठी पाकिस्तानबरोबरची चर्चा रद्द केली आहे, असा आरोप करून पाकने या सर्व प्रकाराचा संबंध भारत-पाक चर्चा रद्द झाल्याशी जोडला आहे. राहुल गांधी पाकिस्तानला साहाय्य करीत आहेत. त्यांनी भारताविरोधात पाकशी महागठबंधन केले आहे, असा आरोप भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी केला.

प्रतिदिन नवी वळणे…

ओलंद यांच्या घुमजावमुळे शनिवारी पुन्हा वेगळे वळण

काँगेसकडून ओलंद यांच्या पहिल्या विधानाचा आधार

भाजपकडून ओलंद यांच्या दुसऱया विधानाचा आधार

जेटलींकडून सरकारच्या व्यवहारातील भूमिकेचे ठाम समर्थन