|Wednesday, February 19, 2020
You are here: Home » राष्ट्रीय » 2 ऑक्टोबरपर्यंत 8 महत्त्वाचे निकाल शक्य

2 ऑक्टोबरपर्यंत 8 महत्त्वाचे निकाल शक्य 

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

 सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा 2 ऑक्टोबर रोजी निवृत्त होणार आहेत. मागील दोन दशकांच्या कालावधीत दीपक मिश्रा हे सर्वाधिक घटनापीठांचे प्रतिनिधित्व करणारे सरन्यायाधीश ठरले आहेत. देशाच्या सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक दृष्टीकोनातून अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटनापीठासमोर खटले विचाराधीन आहेत. यात रामजन्मभूमी, शबरीमला मंदिर, आधार क्रमांक आणि कलंकित नेत्यांच्या निवडणूक लढविण्यावर बंदीची मागणी करणाऱया याचिकेचा समावेश आहे. यातील अनेक प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण झाली असून कोणत्याही दिवशी त्यावरील निकाल लागू शकतो.

2 अयोध्या प्रकरण

1994 च्या एम. इस्माइल फारुकी विरुद्ध केंद्र सरकार खटल्यातील 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाचा आदेश पुन्हा तपासावा की नाही, याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालय देणार आहे. या सुनावणीवेळी रामजन्मभूमी प्रकरणी अंतिम निकालास लागणाऱया कालावधीचे संकेत मिळू शकतात. न्यायालयात सुरू असलेल्या अयोध्या प्रकरणाशी संबंधित एका पैलूला घटनापीठाकडे पाठविले जावे की नाही, यावर 28 सप्टेंबर रोजी निकाल लागू शकतो. मशिदीत नमाज पठण करणे इस्लामचा अंतर्गत हिस्सा आहे, की याबद्दल निर्णय दिला जाऊ शकतो.

1 आधार कार्ड

सर्वोच्च न्यायालयात 38 दिवसांच्या सुनावणीनंतर आधारच्या वैधतेबद्दलचा निकाल राखून ठेवण्यात आला. आधारच्या अनिवार्यतेच्या प्रकरणी 10 मे रोजी घटनापीठासमोरील सुनावणी पूर्ण झाली होती. खासगीत्व मूलभूत अधिकार असल्याचा निकाल दिल्यावर आता आधारसाठी घेतला जाणारा तपशील खासगीत्वाचे उल्लंघन करणारा प्रकार आहे की नाही, याबद्दल निकाल दिला जाणार आहे. याचा निकाल होईपर्यंत सामाजिक कल्याणकारी योजनांसह केंद्र तसेच राज्यांच्या सर्व योजनांसाठीची आधारची अनिवार्यता स्थगित करण्यात आली आहे.

3 एससी/एसटी बढतीतील आरक्षण

सरन्यायाधीश मिश्रा दोन ऑक्टोबर रोजी निवृत्त होणार आहेत. यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठ सरकारी नोकऱयांच्या ‘बढतीतील आरक्षणा’प्रकरणी लवकरच निर्णय देऊ शकते. 2006 च्या एम. नागराज विरुद्ध केंद्र सरकार खटल्यात घटनापीठाने दिलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे की नाही, यावर सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार आहे.

5 सुनावणीचे थेट प्रसारण

न्यायालयीन कामकाजाचे चित्रिकरण तसेच थेट प्रसारण करण्याबद्दलचा निकाल सर्वोच्च न्यायालय देणार आहे. 24 ऑगस्ट रोजी राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाच्या कामकाजाचे थेट प्रसारण करण्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. थेट प्रसारणामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि खुल्या न्यायालयाचे तत्व खरे ठरेल, अशी टिप्पणी त्यावेळी करण्यात आली होती.

8 नेत्यांचा वकीली पेशा

राजकीय नेत्यांना वकिली करण्यापासून रोखण्याची मागणी करणाऱया याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झाली आहे. या प्रकरणी याच महिन्यात निकाल लागणार आहे. वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

 

7 शबरीमलामध्ये महिलांना प्रवेश

शबरीमला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशावरून असलेल्या वय विषयक बंधनावर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. शबरीमला मंदिरात 10 ते 15 वर्षांच्या वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशावरील बंदीविरोधातील याचिकेवर घटनापीठाने निकाल राखून ठेवण्यात आला आहे.

6 कलंकित नेत्यांवरील बंदी

गंभीर गुन्हय़ांप्रकरणी खटले सुरू असणाऱया नेत्यांना निवडणूक लढविण्यास बंदी घातली जावी की नाही, याबद्दल सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवारांना निवडणूक चिन्ह देण्यास नकार देण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला देण्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे.

Related posts: