|Sunday, September 22, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » सिंधुदुर्गात 28रोजी व्यापार बंद!

सिंधुदुर्गात 28रोजी व्यापार बंद! 

जिल्हा व्यापारी महासंघ बंदमध्ये सहभागी होणार : कुडाळमधील बैठकीत निर्णय

प्रतिनिधी / कुडाळ:

परकीय थेट गुंतवणुकीमध्ये किरकोळ वस्तूंच्या उत्पादन व्यापारास भारत सरकारने पूर्णपणे मान्यता दिली आहे. तसेच फ्लिपकार्ट ही ऑनलाईन व्यवसाय करणारी कंपनी वॉलमार्ट या बलाढय़ जागतिक कंपनीने खरेदी केली आहे. केंद्र सरकारच्या या परकीय धोरणांना बगल देऊन वॉलमार्टने भारतातील किरकोळ व्यवसायावर अतिक्रमण करून ते संपुष्टात आणण्याचे ठरविले आहे, असा आरोप कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ललित गांधी व सिंधुदुर्ग जिल्हा व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष नितीन तायशेटे यांनी केला. त्यामुळे देशाची आर्थिक पारतंत्र्याकडील वाटचाल रोखण्यासाठी 28 सप्टेंबर रोजी ‘भारत व्यापार बंद’चा निर्णय घेण्यात आला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा व्यापारी महासंघाने या बंदमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय मंगळवारी कुडाळ येथे झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. सिंधुदुर्गातील सर्व व्यापाऱयांनी 28 रोजी व्यापार बंद ठेवून बंद यशस्वी करावा, असे आवाहन तायशेटे यांनी केले.

बंद पाळून शासनाचे विविध मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यात येणार आहेत, असे त्यांनी सांगितले. रिटेल व्यापारात व ई-कॉमर्समध्ये विदेशी गुंतवणुकीस कोणत्याही प्रकारची परवानगी देऊ नये, सिंगल ब्रँड रिटेलमध्ये शंभर टक्के एफडीआयची अनुमती परत घेण्यात यावी, ई-कॉमर्ससाठी धोरण त्वरित घोषित करण्यात यावे, याकडेही लक्ष वेधण्यात येऊन जीएसटीमध्ये दोन प्रकारचे करदर ठेवण्यात यावेत. जीएसटीमध्ये कोणत्याही प्रकारचा दंड दहा हजार रु. पेक्षा अधिक नसावा व कारावास शिक्षेची तरतूद नसावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

व्यापाऱयांना दहा लाखाचा विमा द्यावा

जीएसटीमध्ये नोंदणीकृत सर्व व्यापाऱयांना दहा लाख अपघाती विमा तथा व्यापाऱयांना टॅक्स कलेक्टरचा दर्जा देत पेन्शनची तरतूद करावी, अशी मागणी व्यापाऱयांनी केली आहे. ‘एक देश एक कर’ अनुसार संपूर्ण देशातून बाजार कर समाप्त केला जावा व जम्मूमध्ये लागत असलेला टोल टॅक्स समाप्त करण्यात यावा, अशी मागणी जोर धरू लागल्याचे तायशेटे यांनी सांगून सरकारने गांभीर्याने विचार करून व्यापाऱयांच्या मागण्या मान्य कराव्यात, असे आवाहन केले.

आयकर सवलत मर्यादा पाच लाख करावी

व्यापाऱयांना आयकरात सवलतीची मर्यादा कमीत-कमी पाच लाख करण्यात यावी, कलम 80-सी च्या अंतर्गत सवलतीची मर्यादा दीड लाखाने वाढवून अडीच लाख करावी, अशी मागणी असल्याचे ते म्हणाले. खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत अधिकतम दंड केवळ दहा हजार रुपयांपर्यंत करण्यात यावा. खाद्य व जीवनावश्यक वस्तूंना वायदा व्यापारातून वगळण्यात यावे. सर्व राज्यांतून दगड व लाकडावर लागणारे वनविभागाचे कर समाप्त करावेत. व्यापाऱयांना कमी व्याजदरावर कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशा मागण्या संघटनेने सरकारकडे केल्या असल्याचे  तायशेटे म्हणाले.

डेबिट-क्रेडिट कार्ड व डिजिटल पेमेंटवर लागणारे बँक शुल्क व्यापाऱयांकडून न घेता सरकारमार्फत बँकांना सबसिडी देण्यात यावी. रिटेल व्यापारासाठी एक राष्ट्रीय  व्यापार निती बनविण्यात यावी व एक अतिरिक्त व्यापार मंत्रालय निर्माण करावे, अशा मागण्या मांडून शासनाचे व्यापाऱयांच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यात येत आहेत, असे तायशेटे म्हणाले.

..तर व्यापारी भरडला जाईल!

शासनाच्या या धोरणाविरोधात डोळसपणे सामना नाही केला, तर व्यापाऱयांना भविष्यात त्याचे तोटे सहन करावे लागतील. ग्राहक व व्यापारी भरडला जाईल, अशी भीती तायशेटे व सदस्यांनी व्यक्त केली. यासाठी 28 रोजी व्यापार बंद ठेवून बंद यशस्वी करावा, असे आवाहन जिल्हय़ातील व्यापाऱयांना केले.

सुरुवातीला ग्राहकांना फायदा दिसेल, मात्र..

शासनाच्या या धोरणाचा सुरुवातीला ग्राहकांना कमी दरात वस्तू मिळेल म्हणजे आपला फायदा दिसेल. मात्र, कालांतराने हे बडे व्यावसायिक आपले खरे रुप दाखवतील. तेव्हा लहान व्यापारी व ग्राहकांना मोठे चटके बसतील, असे तायशेटे म्हणाले.

यावेळी उपाध्यक्ष सुमंगल कालेकर, माजी उपाध्यक्ष नितीन वाळके, कुडाळ अध्यक्ष संजय भोगटे, माजी अध्यक्ष द्वारकानाथ घुर्ये, लवू मिरकर, जगदिश मांजरेकर, प्रमोद आरोसकर, प्रसाद पारकर, विशाल कामत, विवेक खानोलकर, संजय सावंत, वल्लभ नेवगी, हेमंत मुंज, सागर शिरसाट, बाळ बोर्डेकर, सुरेंद्र चव्हाण, अवधूत शिरसाट, बाबा सावंत, पी. डी. शिरसाट आदी जिल्हा व तालुका पदाधिकारी उपस्थित होते.  

विरोध करणारे भाजपच आता धोरण राबविते

काँग्रेसची सत्ता असताना काँग्रेसने व्यापाऱयांच्या विरोधात जी धोरणे राबविण्यास सुरुवात केली, त्यावेळी भाजपने त्याला विरोध केला. मात्र, आता तोच भाजप ती धोरणे राबवित असल्याची टीका तायशेटे यांनी करून छोटय़ा व्यापाऱयांना नष्ट करण्यासाठी हे धोरण असल्याचे सांगितले. बडय़ा उद्योगांना एक ते दोन टक्के दराने कर्ज दिले जाते. मात्र, आम्हा व्यापाऱयांना बारा ते तेरा टक्के दराने कर्ज घ्यावे लागते. अर्थव्यवस्था समान असताना हा भिन्न कायदा का?, असा सवाल त्यांनी केला. बडय़ा व्यापाऱयांसाठी सरकार पायघडय़ा घालत असेल, तर ही धोक्याची घंटा आहे. त्यासाठी सरकारने संवेदनशील असायला हवे, असे ते म्हणाले.