|Tuesday, January 28, 2020
You are here: Home » आवृत्ती » बेळगांव » ता.पं.सदस्यांना अखेर मराठीतून नोटिसा

ता.पं.सदस्यांना अखेर मराठीतून नोटिसा 

वारंवार मागणी केल्यानंतर मराठीतून इतिवृत्त आणि नोटीस

प्रतिनिधी/ बेळगाव

तालुका पंचायतीवर आजपर्यंत मराठी भाषिकांचेच वर्चस्व आहे. मात्र, वर्चस्व असतानादेखील जाणूनबुजून कन्नडमधून सर्व व्यवहार व कागदपत्रे दिली जात होती. मराठी भाषिक सदस्यांना कन्नडचा गंधही नसल्यामुळे नेमके बैठकीचे विषय काय आहेत? हे समजत नव्हते. यासाठी तालुका पंचायतीच्या बैठकीत मराठी भाषिक सदस्यांनी नेहमीच मराठीतून परिपत्रके द्यावीत, अशी मागणी केली होती. मात्र, त्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले जात होते. मागील तीन ते चार बैठकांमध्ये मराठी भाषिक सदस्यांनी उग्ररुप धारण करताच आता होणाऱया बैठकीच्या नोटिसा मराठीतून देण्यात आल्या आहेत. यामुळे अखेर मराठी भाषिक सदस्यांना न्याय मिळाला आहे. यामुळे समाधान व्यक्त होत आहे.

मागील अनेक वर्षांपासून तालुका पंचायत सभागृहात मराठीतून कागदपत्रे मिळणे दुरापास्त झाले आहे. त्यामुळे प्रत्येक सर्वसाधारण बैठकीबरोबरच इतर बैठकांमध्येही मराठी कागदपत्रे देण्याकडे टाळाटाळ करण्यात येत होती. आम्हाला लवकरच मराठीतून कागदपत्रे मिळावित, तसेच इतर व्यवहारही मराठीतून तालुका पंचायतमध्ये चालावा, अशी मागणी वारंवार करण्यात आली होती. याची दखल घेऊन आता 20 मराठी सदस्यांना मराठीतून नोटिसा व इतिवृत्त पाठविण्यात आले आहे.

कायद्यानुसार मायनॉरिटी ऍक्ट आदेशाप्रमाणे मराठीतून कागदपत्रे देण्यात येत होती. मात्र याकडे दुर्लक्ष करून मराठी सदस्यांच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात येत होत्या. दरम्यान, प्रत्येक बैठकीत आणि सभागृहात मराठीतून कागदपत्रे देण्याची मागणी करण्यात येत होती. आम्हाला कागदपत्रे व माहिती आणि तालुका पंचायत सदस्यांची नामावली कन्नडबरोबरच मराठीतूनही लिहावी, असे ठणकावून सांगण्यात आले होते. प्रत्येक बैठकीत मराठीतून कागदपत्रांची मागणी करण्यात आल्याने सभागृहाचा वेळ वाया जात होता. तरीही मराठी सदस्य आपल्या मागणीवर ठाम राहून आपला अधिकार मागत होते.

सीमाभागामध्ये मोठय़ा प्रमाणात मराठी भाषिक राहत आहेत. त्यामुळे कायद्यानेच त्यांना सर्व कागदपत्रे मराठीतून देणे बंधनकारक आहे. याबाबत अल्पसंख्याक आयोग आणि उच्च न्यायालयाने मराठीत परिपत्रके द्या, असा आदेश दिला आहे. या आदेशाची प्रत मागील बैठकीत दाखविण्यात आली. त्यामुळे आता मराठीतून नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. ज्या भागामध्ये 15 टक्क्मयांपेक्षा अधिक लोक एकाच भाषेतील राहत असतात, त्यांना त्यांच्या भाषेमध्ये परिपत्रके उपलब्ध करणे सरकारचे कर्तव्य आहे. मात्र, जाणूनबुजून मराठी भाषिकांना डिवचण्यासाठी कन्नडसक्ती केली जात आहे. त्या विरोधात कायदेशीर लढाई आणि रस्त्यावरील लढाई मराठी भाषिकांनी लढली आहे.

यापुढेही मराठी भाषिकांवर अन्याय होत असेल तर आपल्या मातृभाषेसाठी मराठी भाषिक जनता सर्व लढाई लढण्यास सज्ज आहे. घटनेनेच प्रत्येकाला अधिकार दिला आहे. त्यामुळे त्या अधिकारांचा उपयोग मराठी भाषिक करणार, हे निश्चित आहे. आता मराठीतून नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. मात्र, यापुढे तालुका पंचायतीचा सर्व कारभार मराठीबरोबरच इतर भाषांतूनही करावा, अशी मागणी सदस्यांनी केली आहे.

Related posts: