|Tuesday, February 18, 2020
You are here: Home » राष्ट्रीय » वर्मांची चौकशी दोन आठवडय़ात करा

वर्मांची चौकशी दोन आठवडय़ात करा 

सर्वोच्च न्यायालयाचा दक्षता आयोगाला आदेश, सीबीआय गृहयुद्ध प्रकरणी पुढील सुनावणी 12 नोव्हेंबरला

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्रीय अन्वेषण संस्थेचे (सीबीआय) प्रमुख अलोक वर्मा यांच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपांची चौकशी दोन आठवडय़ात पूर्ण करावी, असा महत्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या सूचनेनुसार गेल्या बुधवारपासून वर्मा यांना अनिवार्य सुटीवर पाठविण्यात आले होते. या कृती विरोधात वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकेची सुनावणी शुक्रवारी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. एस. के. कौल आणि न्या. जोसेफ यांच्या पीठासमोर सुरू झाली. शुक्रवारच्या सुनावणीनंतर हा आदेश देण्यात आला.

दक्षता आयोगाला ही चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश ए. के. पटनाईक यांच्या निरीक्षणात करावयाची आहे. तिचा अहवाल 12 नोव्हेंबरपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करायचा आहे. त्यानंतर वर्मा यांच्या भवितव्यासंबंधी निर्णय घेतला जाणार आहे. तसेच सीबीआय व दक्षता आयोगाचे अधिकार, केंद्र सरकारचे या संस्थांसंबंधातील अधिकार इत्यादींवरही या प्रकरणाच्या अंतिम निकालात भाष्य केले जाण्याची शक्यता आहे. शुक्रवारच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने दक्षता आयोग व सीबीआयला नोटीसा पाठवून वर्मा यांच्या याचिकेला प्रत्युत्तर देण्याची सूचना केली आहे.

अस्थायी अध्यक्षांना दिलासा, बंधने

हा आदेश देतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने अस्थायी संचालक एम. नागेश्वर राव यांना दिलासा दिला, व पदावर कायम राहण्यास सांगितले. मात्र, या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत त्यांनी कोणतेही धोरणात्मक किंवा महत्वाचे निर्णय घेऊ नयेत, असा आदेश दिला. त्यांनी आतापर्यंत जे निर्णय घेतले आहेत, त्याची माहिती सीलबंद लखोटय़ातून 12 नोव्हेंबरपर्यंत सादर करावेत, असा आदेशी देण्यात आला.

कारवाई बेकायदेशीर  

वर्मा यांना अनिवार्य सुटीवर पाठविण्याचा निर्णय घटनाबाहय़ आणि बेकायदेशीर आहे. सीबीआय प्रमुखांचा कालावधी दोन वर्षांचा आहे. त्याआधी त्यांना कामापासून दूर करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही, असा युक्तीवाद त्यांचे वकील ज्येष्ठ विधीज्ञ फली नरीमन यांनी केला. सीबीआय प्रशासनामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा केंद्र सरकार आणि केंद्रीय दक्षता आयोगाला कोणताही अधिकार नाही. त्यामुळे वर्मा यांना पदावरुन हटवणे अवैध असल्याची त्यांनी सांगितले.

सरकार, दक्षता आयोगाला नोटीस

दरम्यान, याचप्रकरणी न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या वर्मा, वरिष्ठ विधीज्ञ प्रशांत भूषण आणि स्वयंसेवी संस्था कॉमन कॉज यांच्या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेताना केंद्र सरकार तसेच दक्षता आयोग आणि राकेश अस्थाना यांना नोटीस पाठवली आहे. कोणत्या अधिकारानुसार सरकारने त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले आहे, अशी विचारणा करण्यात आली आहे.

चौकशी वेळेतच पूर्ण करा

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी केंद्रीय दक्षता आयोगाला चौकशी करता अधिक मुदत देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. देशहितासाठी याची चौकशी लवकरात लवकर होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. याप्रकरणी आता 12 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होत असून प्राथमिकदृष्टय़ा हा खटला होऊ शकतो अथवा नाही यावर विचार केला जाणार आहे. ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी 3 आठवडय़ांची मुदत मागितली होती.

नागेश्वर राव यांना दिलासा

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारच्या सुनावणीवेळी हंगामी संचालक नागेश्वर राव यांना दिलासा दिला आहे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत ते कामकाज पाहू शकतात. परंतु त्यांना कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. तसेच ते जे काही निर्णय घेतील ते बंद पाकिटातून न्यायालयसमोर ठेवण्यात यावेत, अशा सूचनाही करण्यात आल्या आहेत.

अस्थानाजी, आपली बस चुकली….

राकेश अस्थाना यांनीही याप्रकरणी आव्हान याचिका दाखल केली होती. परंतु सरन्यायाधीश गोगोई यांनी त्यांना उशीर झाल्याचे सांगितले. आपण उशीर केला आहात आणि आपली बस आता चुकली आहे. आपण आमच्यासमोर याचिका दाखल करु शकत नसल्याचे स्पष्ट केले. आता राकेश अस्थाना यांच्यावतीने नव्याने मुकुल रोहतगी नविन याचिका दाखल करणार असल्याचे सांगण्यात आले.

निर्णय सीबीआयला बळकट करणारा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी स्वागत केले आहे. या आदेशामुळे चौकशी प्रक्रिया बळकट आणि निष्पक्ष होईल आणि सत्य समोर येईल. तसेच दोन आठवडय़ांची दिलेली मुदतही, निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती योग्य असून यामुळे चौकशी प्रक्रिया पारदर्शक होईल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.

आदेश समतोल असल्याचे विधीज्ञांचे मत

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिलेले आदेश अत्यंत समतोल आणि व्यापक हिताचे आहेत असे मत अनेक विधी तज्ञांनी व्यक्त केले आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका स्पृहणीय आहे. आता 12 नोव्हेंबरला मुख्य सुनावणीला प्रारंभ होईल तेव्हा सर्व बाजूंवर प्रकाश पडेल. हे प्रकरण घटनात्मकदृष्टय़ा अत्यंत महत्वाचे असून त्याचे दूरागमी परिणाम होतील असे मतप्रदर्शन त्यांनी केले आहे.

Related posts: