|Thursday, June 27, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » अल्वारा जमिनीच्या प्रश्नासंदर्भात वाळपईत लवकरच बैठक- विश्वजीत राणे

अल्वारा जमिनीच्या प्रश्नासंदर्भात वाळपईत लवकरच बैठक- विश्वजीत राणे 

प्रतिनिधी/ वाळपई

 सत्तरी तालुक्मयातील निर्माण झालेल्या अल्वरा जमिनीच्या संदर्भाचा मुद्दा भाजपा सरकार सोडविणार असून यासंबंधी आपण गांभीर्याने लक्ष देणार असल्याचे प्रतिपादन वाळपई मतदार संघाचे आमदार तथा गोवा राज्याचे आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी केले आहे dरस्तुत प्रतिनिधीशी बोलताना विश्?वजित राणे यांनी केले आहे.   यासंबंधी कोणीही राजकारण करू नये व.अल्वारा जमिनी संदर्भात निर्माण झालेल्या घोळात आपण प्रामुख्याने लक्ष देणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

 यासंबंधी बोलताना त्यांनी सांगितले की आपण निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात हा प्रश्न प्रामुख्याने उल्लेख केला होता व तो सोडविण्यासाठी विद्यमान सरकारच्या विधानसभेत हा कायदा संबंध केलेला आहे .या कायद्याअंतर्गत काही समस्या असल्यास त्या सोडविण्यासाठी संबंधित खात्याचे मंत्री रोहन खंवटे यांच्याशी प्रामुख्याने चर्चा करून सोडविणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे .लवकर यासंबंधी  संबंधित मंत्र्यांच्या उपस्थितीत व शेतकरी सभासद नगरसेवक ,पंच आदीना घेऊन एक महत्त्वाची बैठक घेण्यात येणार असून यासंबंधीच्या सर्व अडचणी त्यांच्या समोर मांडून त्यासोडविण्यासाठी आपण जातीने लक्ष देणार असल्याचे त्यांनी पुढे बोलताना स्पष्ट केले .सध्यतरी शेतकरी बांधवांनी उपस्थित केलेल्या सूचना संदर्भात बोलताना त्यांनी सांगितले की अल्वरा जमिनीच्या संबंधी माहिती प्राप्त करण्यासाठी सरकारने जारी केलेले प्रती चौरस मीटर पाच रुपये जास्त असून सदर दर प्रति चौरस मीटर एक रुपया वर आणावा व सदर रक्कम भरण्यासाठी हप्त्याची सुविधा प्राप्त व्हावी या संबंधी आपण खास करून लक्ष देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्श्नासंदर्भात आपण संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांना सोमवारी खास पत्र लिहून ाबाबत गंभीर लक्ष देण्याची मागणी करणार असल्याचे विश्?वजित राणे यांनी पुढे बोलताना स्पष्ट केले .सत्तरी तालुक्मयात भूमिपुत्र संघटनेच्या माध्यमातून काहीजण जमीन मालकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करीत असून त्या संबंधित कोणीही गोंधळू नये अशा प्रकारचे आवाहन विश्वजीत राणे यांनी केले आहे. त्याच प्रमाणे अल्वरा जमिनीची मालकी प्राप्त करण्यासाठी कागदपत्रे सोपस्कार सादर करण्याची मुदत 11 नोव्हेंबर रोजी संपत असली तरी ती वाढविण्यासंदर्भात ही विशेष लक्ष देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.