|Thursday, December 12, 2019
You are here: Home » leadingnews » मराठा आरक्षण: मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर

मराठा आरक्षण: मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर 

ऑनलाईन टीम / मुंबई :

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भातील राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल गुरुवारी मुख्य सचिव डी. के. जैन यांच्याकडे सादर करण्यात आला. मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सरकारला प्राप्त झाला असून यावर अभ्यास करुन पुढील पाऊलं उचलली जातील, अशी प्रतिक्रिया जैन यांनी दिली आहे.राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल मुख्य सचिवांकडे सादर केल्यानंतर हा अहवाल आता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडला जाईल. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा अहवाल स्वीकारल्यानंतर पुढील प्रक्रियेसाठी अहवाल विधिमंडळात मांडला जाईल.

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर २०१४ मध्ये मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिक क्षेत्रात देण्याचा निर्णय तत्कालीन काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने घेतला होता. त्या वेळी माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशीनुसार हे आरक्षण देण्यात आले होते. मात्र उच्च न्यायालयाने सरकारचा हा निर्णय रद्द ठरविला होता. राज्यात सत्तांतरानंतर मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून मराठा समाजाने जोरदार आंदोलन केल्यानंतर पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक निकषावर मराठा समाज मागास आहे का, याचा शोध घेण्यासाठी सरकारने न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोग नेमला होता.

 

Related posts: