|Friday, December 13, 2019
You are here: Home » राष्ट्रीय » सोलिह यांच्या शपथविधीला पंतप्रधान मोदींची उपस्थिती

सोलिह यांच्या शपथविधीला पंतप्रधान मोदींची उपस्थिती 

भारताचे पंतप्रधान मालदीवच्या दौऱयावर

वृत्तसंस्था / माले

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शनिवारी मालदीवची राजधानी माले येथे पोहोचले आहेत. इब्राहिम मोहम्मद सोलिह यांच्या शपथविधी सोहळय़ात मोदी सहभागी झाले. माजी अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांचा चीनच्या दिशेने असलेला ओढा भारतासाठी चिंताजनक ठरला होता. परंतु आता मोदींचा हा दौरा शेजारी देशासोबत भारताचे संबंध सुधारत असल्याचे संकेत दर्शवितो. नवे अध्यक्ष सोलिह यांना चीनच्या कर्जातून बाहेर पडण्यासाठी भारत आणि अमेरिकेच्या मदतीची आस आहे.

मागील काही काळात भारत-मालदीव संबंधांमध्ये अनेक उतार-चढाव दिसून आले. मागील अध्यक्ष यामीन यांनी भारताला दूर लोटून चीनसोबत जवळीक साधली होती. चीनने व्यूहनीती अंतर्गत मालदीवला विकासाच्या नावाखाली कर्ज दिले होते. विकासकामांच्या नावाखाली चीनने भारतीय उपखंडातील

मालदीवमधील अलिकडेच पार पडलेली निवडणूक लोकशाही, कायदा आणि सुव्यवस्था तसेच समृद्ध भविष्यासाठी लोकांच्या आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करते. आम्ही एक स्थिर, लोकशाहीवादी, समृद्ध आणि शांततापूर्ण मालदीव पाहू इच्छितो. विकासासाठी एकत्र काम करण्याच्या भारताच्या इच्छेबद्दल अध्यक्ष सोलिह यांना अवगत करणार असल्याचे मोदींनी म्हटले आहे.

मालदीव महत्त्वपूर्ण

हिंदी महासागरात स्थित मालदीव हा देश कूटनीतिक आणि सामरिक दृष्टीकोनातून भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.येथून भारताच्या सागरी क्षेत्राच्या सुरक्षेवर नजर ठेवली जाऊ शकते.

 युद्धनौका, हेलिकॉप्टर, रडारसमवेत अनेक प्रकल्पांसाठी भारत मालदीवला सहकार्य करत आला आहे.

मालदीवचे ‘इंडिया फर्स्ट’ धोरण

चीन समर्थक नेते अब्दुल्ला यामीन यांना पराभूत केल्यावर सोलिह यांनी इंडिया फर्स्ट धोरणाचे समर्थन केले आहे. 4 लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या या देशाला नजीकच्या शेजाऱयांसोबत दृढ संबंध बाळगण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. चीनच्या लाखो डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची समीक्षा करण्यासोबतच चीनच्या कर्जाची पुनर्रचना करण्याचे काम त्यांनी सुरू आहे. 

भारताची भरीव मदत

कोणत्याही प्रकारच्या मदतीसाठी भारत सज्ज असल्याचे सोलिह यांना कळविण्यात आले आहे. भारताने काही वर्षांपूर्वी मालदीवला 75 दशलक्ष डॉलर्सची पतमर्यादा दिली होती. संबंध बिघडेपर्यंत याचा केवळ एक तृतीयांशच वापर झाला होता. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि मालदीव मॉनिटरी अथॉरिटी यांच्यादरम्यान चलन विनिमयाबद्दल करार झाला असून याद्वारे वित्तीय स्थैर्याकरता मदत केली जाऊ शकते.

Related posts: