|Wednesday, June 26, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » रेल्वे तिकिटांच्या काळाबाजाराला वेसण कधी घालणार?

रेल्वे तिकिटांच्या काळाबाजाराला वेसण कधी घालणार? 

‘रेल्वेच्या तिकिटांचा काळाबाजार’ हा मोठा प्रश्न सध्या भेडसावतो आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांना मात्र हालअपेष्टांना सामोरे जावे लागते. रेल्वेचा प्रवास सुखकारक आणि परवडणारा असूनही लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी तिकीट उपलब्ध न झाल्यास खाजगी एजंटांकडे धाव घ्यावी लागते. त्यातून दुप्पट पैसे मोजावे लागतात. एकीकडे प्रशासन सुयोग्य सेवा देण्यासाठी प्रयत्नशील असताना मात्र, तिकिटांच्या काळाबाजाराकडे मात्र दुर्लक्ष होत आहे. सध्याच्या काळात सर्वात कठीण गोष्ट म्हणजे रेल्वेचे तिकीट मिळवणे. कारण, रेल्वेच्या प्रवासाचे तिकीट कोणतेही असो ते मिळणे हे सध्यातरी दुरापास्त होऊन बसले आहे. नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी हा काळ गुलाबी थंडीचा असल्याने देशात स्थानिक आणि विदेशी पर्यटकांची संख्या वाढत असते. याच काळात दिवाळी, ख्रिसमस, नवीन वर्ष यांचा अधिक बोलबाला असल्याने साहजिकच पर्यटकांच्या संख्येतही मोठी वाढ होते. काश्मीर, केरळ, गोवा, कोकण या भागात जाणाऱया रेल्वे आणि खाजगी बसेसचे आरक्षण दोन ते तीन महिन्यांपूर्वीच संपुष्टात आलेले असते. तर होळी, गणेशोत्सवात कोकणात जाणाऱया चाकरमान्यांचे हाल तर सर्वांनाच माहिती आहेत. चार महिने अगोदर ऑनलाईन रेल्वे तिकिट काढण्यासाठी प्रयत्न केले तर हाती निराशाच येते.

एकंदरीत, रेल्वेचा प्रवास हा सर्वात सुरक्षित आणि सुखकारक मानला जातो. त्यामुळे बरेच प्रवासी रेल्वेला प्रथम प्राधान्य देतात. पण, बऱयाच कमी प्रवाशांना रेल्वेचे तिकीट मिळते, हा मागील 10 वर्षातील मोठा अनुभव म्हणावा लागेल. नुकताच दिवाळी सण होऊन गेला, या दरम्यान, मुंबईसह देशातील प्रमुख रेल्वेस्थानकांवर तिकीट खिडक्यांवर भल्या मोठय़ा रांगा पहायला मिळाल्या. यातील काहीजण उत्तर भारतात प्रवास करणारे तर काही गोवा, कोकण, केरळ या भागात.  सर्वांनाच रेल्वेचे कन्फर्म तिकीट मिळाले असेल का हा मोठा प्रश्न समोर येतो. तर त्याचे उत्तर असेल, नाही. याचे कारणही असेच, देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील अविभाज्य घटक मानली जाणारी रेल्वे प्रवाशांना योग्य प्रकारची सेवा देण्यात कमी पडते. याची दोन उदाहरणे देता येतील, ती म्हणजे प्रवासाचे तिकीट आणि स्वच्छता होय. सध्यातरी रेल्वे प्रशासनाने स्थानकांसहित गाडय़ांची स्वच्छता यावर काही प्रमाणात तरी सुधारणा आणल्याचे दिसून येते. पण, सामान्य प्रवाशांना रेल्वेच्या प्रवासातील ‘कन्फर्म तिकीट’ मिळणे हा गहन प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही किंवा प्रशासनाकडून सोडविण्यात येत नसल्याचे प्रकर्षाने जाणवते.

आज रेल्वेस्थानकांवर ज्याप्रमाणे तिकीट मिळते तसे ‘ऑनलाईन’ पद्धतीनेही तिकीट मिळण्याची नवी पद्धत मागील काही वर्षात पुढे आली आहे. ‘ऑनलाईन’मध्ये स्वत: प्रवासी घरबसल्या इंटरनेटच्या माध्यमातून रेल्वेचे तिकीट प्राप्त करू शकतो. यामुळे साहजिकच त्याचा वेळही वाचतो. पण, आज परिस्थिती बदलली आहे. या ‘ऑनलाईन’ तिकीट प्रणालीनेच सामान्य रेल्वे प्रवाशांना वेठीस धरले आहे. ऑनलाईन तिकीट प्रणालीत मोठय़ा प्रमाणात ‘काळाबाजार’ होत असल्याचे दिसून येत असून यामध्ये ‘एजंट’ (दलाल) हे प्रमुख असल्याचे स्पष्ट होत आहे. आजच्या घडीला मुख्य शहरांमध्ये असे अनेक रेल्वे तिकिटांचे अनधिकृत एजंट आपले दुकान थाटून आहेत तर काही रेल्वेच्या ‘अधिकृत’ एजंटांकडूनही तिकिटांचा काळाबाजार होतो, हेही तेवढेच सत्य आहे. उदा. मुंबईसारख्या शहरात या अधिकृत एजंटाच्या कार्यालयात 8 ते 10 कर्मचारी एकाच वेळी तत्काळ तिकीट ऑनलाईन पद्धतीने काढताना दिसून येतात. जर एकाचवेळी एजंटाकडून एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात तिकीटे काढली जात असतील तर सामान्य प्रवाशांनी काय करावे? मग रेल्वेच्या ऑनलाईन तिकीट प्रणालीचा लाभ सामान्यांना होतो आहे का? की तो या एजंटना, याबाबत रेल्वे प्रशासनाने अनेक कारवाया केल्या. परंतु, या ‘एजंटराज’च्या काळाबाजाराला वेसण घालणे रेल्वेला जमले नसल्याचे दिसून येते. काही दिवसांपूर्वीच मध्य रेल्वेच्या पथकाला वसईतील एका ट्रव्हल एजन्सीचा एजंट विमल चंदाला ताब्यात घेण्यात यश मिळाले. त्याच्याकडून अवैध पद्धतीने तयार केलेली 3 लाख रु.ची 78 ई-तिकीट्स हस्तगत करण्यात आली. तसेच रेल्वेच्या या पथकाने विमलकडून 86 लाख रु.ची 4 हजार पेक्षा जास्त जुनी ई-तिकिट्स ताब्यात घेण्यात आली. प्राप्त माहितीनुसार, अवैध सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून रेल्वे तिकीट बुकींगसाठी विमलने 61 जणांचा आयडी बनवून वापर केला होता. तसेच पश्चिम रेल्वेने सणासुदीच्या काळात या दलालांविरुद्ध मोठी मोहीम राबविताना 40 दलालांना ताब्यात घेतले. पश्चिम रेल्वेच्या एका मुख्य अधिकाऱयाकडून प्राप्त माहितीनुसार, आरपीएफने मागील 20 दिवसात 1400 ठिकाणी छापा टाकला. या छापेमारीत ताब्यात घेण्यात आलेल्या 244 दलालांकडून 1.06 कोटी रु. ताब्यात घेण्यात आले. ई-तिकिटांचा काळाबाजार रोखण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने दोन वर्षांपूर्वी नवी उपाययोजना शोधून काढली होती. यापूर्वी एका युजरला महिन्याभरात 10 तिकीटे बुक करता येत होती. सध्या आयआरसीटीसीच्या वेबसाईटवरून एका युजर आयडीवरून महिनाभरात केवळ सहा तिकीटे बुक करता येतील. तरीही रेल्वे प्रशानसनाला हवातसा तिकिटांच्या काळाबाजारावर अंकुश ठेवता न आल्याचे स्पष्ट होते. रेल्वेकडून तिकिटांच्या काळाबाजाराला वेसण घालण्यासाठी बरेच प्रयत्न झाले, पण, हे प्रयत्न तोकडे पडल्याचे दिसून येते. एकीकडे रेल्वे प्रशासन प्रवाशांना सुयोग्य सेवा देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. मग, हा प्रश्न सोडविण्यात हे प्रशासन का कमी पडते हा प्रश्न अजूनही सुटत नाही !

रोहन नाईक