|Wednesday, January 29, 2020
You are here: Home » राष्ट्रीय » ‘एक मराठा लाख मराठा’ने घडविला इतिहास

‘एक मराठा लाख मराठा’ने घडविला इतिहास 

2016 मध्ये कोपर्डी बलात्कार प्रकरणाने अख्खा महाराष्ट्र ढवळून निघाला होता. पुरोगामी महाराष्ट्रात मुली, महिलांची सुरक्षा वाऱयावर आली होती. कोपर्डी बलात्कार प्रकरणातून जातीयवादाचा आगडोंब उसळून आला. या घटनेने अख्खा मराठा समाज खदखद व्यक्त करत होता. घटनेतील पीडित मुलीला न्याय मिळण्यासाठी, अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी मराठा समाजाने एकजुटीची मोट बांधली. गेल्या कित्येक वर्षांपासून दबलेल्या, पिचलेल्या, आर्थिक गर्तेत अडकलेल्या, अल्पभूधारक मराठय़ांनी पुन्हा एकदा नव्या हुंकाराची हाक दिली.

इतर समाजाच्या लेखी आपली जातकुळी उच्च, या दबावाखाली सतत वावरत असलेल्या मराठा समाजाने अखेर >एक मराठा लाख मराठा’?ी आरोळी ठोकली आणि मराठा आरक्षणासाठी लाखोंच्या संख्येने मोर्चे रस्त्यावर उतरू लागले. ऍट्रॉसिटीआडून मराठा समाजाची गळचेपी, अन्याय होत असल्याची भावना तीव्र झाल्यानंतर बीड येथून लाखोंच्या मराठा समुदायाने आरक्षणासाठी मूक मोर्चातून सरकारविरोधात बंड पुकारले. त्यानंतर मूक मोर्चे शांततेत निघू लागले. सारा महाराष्ट्र भगव्या वादळाने ढवळून निघाला होता.

विधिमंडळाच्या अधिवेशनांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल, या आश्वासनांपलीकडे काहीच हाती लागत नव्हते. त्यामुळे विरोधक सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर आवाज उठवू लागले. पण सरकारची ठाम भूमिका दृष्टिपथात दिसत नव्हती. त्यामुळे मराठा समाजाचा संयम ढळू लागला. मोर्चे निघताना हिंसाचाराचे गालबोट लागू लागले. या सर्व पार्श्वभूमीवर तब्बल 50 च्यावर मराठा तरुणांनी आत्महत्या करून मृत्यूला कवटाळले. नोकरी नाही, बेरोजगारी वाढली, अल्प शेतीतून खाण्यापुरतेही पीक वाटय़ास येत नाही, यासाख्या समस्यांच्या गर्तेत अडकलेला मराठा तरुण हतबल झाला होता म्हणून तो मृत्यूला जवळ करत होता. हे सगळे एकिकडे सुरू असताना शेतकऱयांचे मोर्चे, आदिवासींचे मोर्चे, शिक्षकांचे मोर्चे असे अनेक मोर्चे काढून सरकारला नाकीनाऊ आणले होते. 

गेल्या वर्षी मुंबईत मराठा मूक क्रांती मोर्चा धडकला. मागण्या मान्य करीत नाही तोवर आझाद मैदानात ठाण मांडून राहण्याची भूमिका मोर्चेकऱयांनी घेतल्यानंतर  सरकारला नरमाई घ्यावी लागली. काही मागण्या मान्य केल्यानंतर मोर्चेकरांनी मैदान सोडले मात्र तरीही सरकार फसवेल ही भावना त्यांच्या मनात होती. सरकारने न्यायालयात आरक्षण टिकेल असे द्यावे, असाच हिय्या समाजाने केला होता. त्यामुळे आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा पेटला. अखेर 29 नोव्हेंबर 2018 रोजी सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिले आणि नवा इतिहास घडला.

Related posts: