|Sunday, November 17, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » भाजपाचे ‘शहा’णपण

भाजपाचे ‘शहा’णपण 

मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगडमधील पराभवानंतर खडबडून जाग्या झालेल्या भाजपाने आता एक पाऊल मागे घेत मित्रपक्षांसोबत मिळतेजुळते घेण्याचे धोरण अवलंबल्याचे दिसत आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांची मुंबईत भाजपाच्या ज्येष्ठ नेत्यांसोबत झालेली खलबते व शिवसेनेला न दुखावण्याचा त्यांनी दिलेला हा सल्ला हे त्याचेच द्योतक मानावे लागेल. काँग्रेसमुक्त भारताचे स्वप्न उराशी बाळगत चौखूर उधळलेल्या मोदी-शहा यांच्या विजयरथाला एकाएकी लगाम बसल्याने राजकीयदृष्टय़ा असे ‘शहा’णपण दाखविणे, ही पक्षाची गरजच होती. त्या दिशेने पावले पडणे, हा बदलत्या राजकारणाचा परिपाकच म्हटला पाहिजे. 2014 मध्ये स्पष्ट बहुमत प्राप्त केल्यापासूनच मोदी व शहा यांनी घटक पक्षांच्या खच्चीकरणास सुरुवात केली. मंत्रिमंडळ विस्तारापासून ते अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांपर्यंत प्रत्येक बाबतीत घटक पक्षांना डावलले गेले. देशभरात भाजपाचा जनाधार वाढवून मित्रपक्षांवर कशा प्रकारे दबाव टाकता येईल, याबाबतही आडाखे आखले गेले. कालपरवापर्यंत भाजपा आघाडीने तब्बल 14 राज्यांपर्यंत आपले सत्ताबळ वाढवत नेल्याने येन केन प्रकारेण त्यांच्या दडपणाखालीच विविध राज्यांतील भाजपाच्या मित्र पक्षांना आपले राजकारण करावे लागले होते. किंबहुना, चंद्राबाबू नायडू यांचा तेलगू देसम, राष्ट्रीय लोक समता पक्ष यांनी सत्ताधाऱयांपासून फारकत घेतली, तर जम्मू-काश्मीरमध्ये बीजेपीनेच पीडीपीसोबतचे सख्य तोडले. तीन राज्यातील हार व अन्य राज्यांतील बदलत्या स्थितीमुळे आता सत्ताधारी काहीसे जमिनीवर आले आहेत. सध्याचे वातावरण पाहता आणखी काही पक्ष दूर होऊ शकतात, याची जाणीव झाल्यानेच भाजपाने काहीशी नरमाईची भूमिका घेतल्याचे पहायला मिळते. शिवसेना व भाजपा हे पारंपरिक मित्र मानले जातात. एकेकाळी राजकारणात अस्पृश्य ठरवल्या गेलेल्या या सत्ताधारी पक्षाशी युती करण्याचे व टिकविण्याचे चोख काम कुणी केले असेल, तर सेनेनेच. युती ही दोन्ही पक्षांची गरज असली, तरी सेनेचा टेकू घेतच भाजपाचा राज्यभर विस्तार होत राहिला, हे वास्तव मान्य केले पाहिजे. त्यामुळेच सेना कायम ज्येष्ठ बंधूच्या, तर भाजपा नेहमी छोटय़ा भावाच्या भूमिका वावरत राहिला आहे. 1995 च्या विधानसभा निवडणुकीत सेनेने 73, तर भाजपाने 65 जागा पटकावत सत्ता हस्तगत केली. त्यानंतरच्या निवडणुकीत युतीला सत्ता गमवावी लागली असली, तरी 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत दोन्ही पक्षातील युती कायम होती. तथापि, मोदी लाटेतील यशाच्या पार्श्वभूमीवर जागावाटपाचे घोडे अडले नि 25 वर्षांची युती भंगली. त्याला भाजपाची ताठर भूमिका कारणीभूत होती की सेनेचा अडेलतट्टूपणा, यावर मतमतांतरे होऊ शकतात. किंबहुना, पक्षविस्तारासाठी रणनीती आखणे, बदलती समीकरणे लक्षात घेऊन धोरण ठरविणे, हा प्रत्येक पक्षाचा अधिकारच असतो. विधानसभा निवडणुका स्वतंत्रपणे लढवून 288 पैकी तब्बल 122 जागा पटकावून आपला निर्णय योग्यच असल्याचे भाजपाने दाखवून दिले खरे. मात्र, त्यानंतर मित्रपक्षाला पुन्हा सोबत घेतल्यावर ज्या पद्धतीची वागणूक त्यांनी देणे अपेक्षित होते तशी ती दिली गेली नाही. राष्ट्रीय स्तरापासून ते राज्य स्तरापर्यंतचे विविध महत्त्वपूर्ण निर्णय घेताना खरे तर सेनेला विश्वासात घ्यायला हवे होते. काही चांगली खातीही दिली असती, तरी काही बिघडण्याचे कारण नव्हते. परंतु, महामंडळाच्या नियुक्त्या रखडविण्यापासून ते आपल्याकडेच सारे श्रेय घेण्याच्या भाजपनीतीमुळे सेनेने विरोधी पक्षाच्या भूमिकेमध्येच राहण्यात धन्यता मानल्याचे मागच्या चार वर्षांच्या कारभारावरून दिसते. सेनेने आपला स्वबळाचा नारा कायम ठेवला असला, तरी भाजपाचा सूर आता खूपच बदलला आहे. शहा यांच्यासोबतच्या बैठकीत पक्षाच्या नेत्यांनी युतीच्याच बाजूने कौल दिला आहे. शहा आणि उद्धव ठाकरे यांच्यातील संबंधही मागच्या काही दिवसांत कमालीचे सुधारले आहेत. मात्र, अधिक गरजू आता भाजपा आहे. स्वाभाविकच कोंडीत पकडून अधिकाधिक जागा कशा पटकावता येतील, यासाठी सेना प्रयत्नशील असेल. 288 पैकी अर्ध्याअधिक जागा आपल्याला कशा मिळतील, यासाठी सेनेने हट्ट धरला, तर नवल मानण्याचे कारण नाही. बीजेपीसाठी हे कठीण असले, तरी वास्तव स्वीकारून त्यांना मान तुकवावी लागेल. कारण, महाराष्ट्रात आजतरी सत्तेवर यायचे असेल, तर सेनेशिवाय पर्याय नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची व्यक्तीश: प्रतिमा चांगली आहे. पण विजय मिळविण्यासाठी तेवढे पुरेसे नाही. भाजपा सरकारचे विविध निर्णय, धोरणे याबाबत जनमानसात असंतोष आहे. इंधनाचे दर कमी झाले असले, तरी ते आजही आवाक्याबाहेरच आहेत. महागाईच्या झळांनी सर्वसामान्यांचे आयुष्य पोळून निघते आहे. स्वाभाविकच युती झाल्यानंतरही काँग्रेस राष्ट्रवादीशी लढताना या दोन्ही पक्षांची दमछाक होणार, हे वेगळे सांगायला नको. शहा-मोदी दुकलीने उघडउघड काँग्रेसमुक्त भारताची भूमिका घेतली असली, तरी अंतस्थपणे प्रादेशिक पक्षमुक्त भारत कसा करता येईल, असाही त्यांचा प्रयत्न होता. आपल्या सोयीसाठी प्रादेशिक पक्षांचा उपयोग करायचा, आपले राजकारण पुढे रेटायचे नि नंतर मित्र पक्षाच्याच मानगुटीवर बसून कार्यभाग साधायचा, अशी एकूणच त्यांची नीती होती. मात्र, गुजरात, कर्नाटकमधील झटके व तीन राज्यांतील पराभवाने हे सगळे फिसकटल्यात जमा आहे. साहजिकच मित्र पक्षांनीही डोळे वटारायला सुरुवात केल्याचे पहायला मिळते. बिहारमध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लोक जनशक्ती पक्षाने आक्रमक भूमिका घेणे, हा त्याचाच भाग ठरतो. या पातळीवर भाजपाची कसोटी लागणार, हे निश्चित आहे. कोणतीही लाट ही कायमस्वरुपी नसते. म्हणूनच 2019 मध्ये स्पष्ट बहुमत मिळेल, याची शाश्वती आता भाजपवाल्यांनाही राहिलेली नाही. अर्थातच अतिशहाणपणा टाळून शहाणपण दाखवावेच लागेल. अन्यथा, केंद्रही हातातून जायला वेळ लागणार नाही.

Related posts: