|Tuesday, June 18, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » बेळगांव » हलगा-मच्छे बायपास रस्ता प्रकरणात शेतकऱयांचा विजय

हलगा-मच्छे बायपास रस्ता प्रकरणात शेतकऱयांचा विजय 

चूक समजल्याने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे पुन्हा नोटिफिकेशन

प्रतिनिधी/ बेळगाव

शेतकऱयांच्या दुबारपीक जमिनीमधून हलगा-मच्छे बायपास तयार करण्याचा घाट घातला होता. मात्र ही जमीन घेताना कायदेशीर बाबीची दखल घेतली गेली नाही. एका जागेचे नोटिफिकेशन तर शेतकऱयांची दुसरी जागा कब्जात घेण्याचा प्रयत्न सुरू होता. त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला आपण चूक केल्याचे दिसून आले. त्यामुळे या रस्त्यासाठी पुन्हा नोटिफिकेशन काढण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकऱयांचा मोठा विजय झाला असून दिलासा मिळाला आहे.

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकार ऍक्ट 2 ए खाली 2011 साली शेतकऱयांना नोटिसा काढण्यात आल्या. मात्र या नोटिसांमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग 4 ए साठी जागा घेत असल्याचा उल्लेख करण्यात आला होता. यामुळे ही जागा फिश मार्केटपासून खानापूर रस्त्यावरील 84 कि.मी.पर्यंत होती. मात्र असे नोटिफिकेशन असताना हलगा-बस्तवाड ते मच्छेपर्यंतची जमीन शेतकऱयांची घेण्याचा प्रयत्न सुरू होता. शेतकऱयांनी ही दुबारपीक जमीन आहे, त्यामुळे या जमिनीऐवजी दुसऱया जमिनीमधून रस्ता करावा, अशी मागणी केली. यासाठी अनेकवेळा आंदोलने केली. निवेदने देण्यात आली. मात्र त्याकडे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकार आणि सरकारनेही दुर्लक्ष केले होते.

आता आम्हाला त्यांच्याकडून न्याय मिळणार नाही तर आता न्यायालयीन लढा लढावा लागणार हे लक्षात येताच शेती बचाव आणि विकास समिती व इतरांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. 2015 साली ही याचिका दाखल करण्यात आली. त्या ठिकाणी ती याचिका प्रलंबित होती. ऍड. रवी गोकाक यांनी न्यायालयामध्ये तीनवेळा युक्तिवाद केला. मात्र राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकारमार्फत कोणतेच म्हणणे मांडण्यात आले नाही. ऍड. रवी गोकाक यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकार 4 ए साठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकारने नोटीस बजावली आहे. पण हलगा ते मच्छे बायपाससाठी नोटिफिकेशन काढले नसल्याचे न्यायालयाला दाखवून दिले. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे एकूण राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने चूक केल्याचे कबुल केले व जमीन हिसकावून घेणे चुकीचे असल्याचे म्हटले.

एका रस्त्याचे नोटिफिकेशन असताना दुसऱया ठिकाणची जागा कशी कब्जात घेणार? असा प्रश्नही न्यायालयासमोर उपस्थित झाला. त्यामुळे न्यायालयाने राष्ट्रीय प्राधिकारला नव्याने नोटिफिकेशन काढण्याची सूचना केली. त्यामुळे आता एका इंग्रजी दैनिकामध्ये या रस्त्याबाबत नोटिफिकेशन काढले आहे. त्यामुळे आता या रस्त्याचा पुन्हा श्रीगणेशा सुरू झाला असून सर्व शेतकऱयांना पुन्हा नोटिसा पाठवाव्या लागणार आहेत. याचबरोबर त्यांच्या हरकती नोंदवून घ्याव्या लागणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकारला आता सुपीक जमिनीचा विचार करावा लागणार आहे. मागीलवेळी घाईगडबडीत नोटिफिकेशन करून शेतकऱयांच्या जमिनी बेकायदेशीररित्या हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न सुरू झाला होता. मात्र आता त्यांचा हा रडीचा डाव फसला आहे. त्यामुळे आता तरी पडीक जमिनीतून रस्ता करण्याची तयारी राष्ट्रीय प्राधिकार दाखविणार काय? हे पहावे लागणार आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून शेतकऱयांच्या जमिनी कब्जात घेण्यासाठी अनेकवेळा प्रयत्न केले होते. मात्र हा प्रयत्न शेतकऱयांनी हाणून पाडला आहे. शिवारामध्ये रस्त्यासाठी मोजमाप करून दगड घालण्यात आले होते. मात्र ते दगड देखील शेतकऱयांनी काढून टाकले होते. याचबरोबर सर्व्हे करण्यासाठी आलेल्या अधिकाऱयांना माघारी पाठविले होते. रस्त्यावरील लढाई लढताना न्यायालयीन लढाईही लढण्यात आली. यात शेतकऱयांचा विजय झाल्यामुळे शेतकऱयांतून समाधान व्यक्त होत आहे.

शेतकरी देणार नव्या नोटिफिकेशनला आव्हान

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकारने नव्याने नोटिफिकेशन दिले आहे. त्या नोटिफिकेशनला ज्यांची हरकत आहे, त्यांनी 21 दिवसांच्या आत हरकत दाखल करावी, असे म्हटले आहे. त्यामुळे आता या नवीन नोटिफिकेशनला शेतकरी आव्हान देणार हे निश्चित झाले आहे. सुपीक जमिनीमधून कोणत्याही प्रकारचा रस्ता किंवा इतर उद्योग करता येत नाहीत. त्यामुळे शेतकऱयांना आता या नोटिफिकेशनला आव्हान देणेही सोपे जाणार आहे.