|Thursday, November 21, 2019
You are here: Home » राष्ट्रीय » ‘ईबीसीं’ना 10 टक्के आरक्षण

‘ईबीसीं’ना 10 टक्के आरक्षण 

आर्थिकदृष्टय़ा मागास सवर्णांना नोकरी-शिक्षणात लाभ : केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

काही महिन्यांवर आलेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सोमवारी आरक्षणासंबंधी मोठा निर्णय जाहीर केला. आर्थिकदृष्टय़ा मागास सवर्णांना (ईबीसी) सरकारी नोकऱयांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. आरक्षणाच्या घोषणेनुसार आता केंद्र सरकारला राज्यघटनेत सुधारणा करावी लागणार आहे. आरक्षणासाठी राज्यघटनेतील बदलासंदर्भात मंगळवारी म्हणजे हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधेयक सादर केले जाणार आहे. मात्र हे आरक्षण न्यायालयात टिकविण्याचे मोठे आव्हान केंद्र सरकारसमोर असणार आहे.

आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर आर्थिकदृष्टय़ा मागास सवर्णांसाठी मोदी सरकारने दिलासादायी निर्णय घेतला आहे. आर्थिकदृष्टय़ा मागास असलेल्या सवर्ण समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. यासाठी मोदी सरकार घटनादुरुस्ती करून आरक्षण कोटय़ात वाढ करणार आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या 49 टक्के आरक्षण कोटय़ात वाढ करण्यात येणार आहे. परिणामी आरक्षणाचा कोटा 49 टक्क्मयांवरुन 59 टक्क्मयांवर पोहोचेल. या निर्णयामुळे आर्थिकदृष्टय़ा मागास असलेल्या सवर्ण वर्गाला फायदा होणार आहे. रालोआतील काही घटक पक्षांनी केलेल्या मागणीच्या अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला असला तरी राजकीय आणि सामाजिक पातळीवरून यावर टीकाही होऊ लागली आहे.

…यांना होणार लाभ ?

गेल्या काही वर्षांमध्ये मराठा, धनगर, मुस्लीम, पटेल, जाट, गुर्जर आदी समाजबांधवांकडून आरक्षणाची आग्रही मागणी होत होती. या सर्वांची एकत्रित डोकेदुखी कमी करण्यासाठी मोदी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे. आता ब्राह्मण, वैश्य, ख्रिश्चन, मुस्लीम, ठाकूर, भूमिहार, कायस्थ, बनिया, जाट, गुर्जर समाजाला या आरक्षणाचा फायदा होणार आहे. या सर्व समुदायांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये हे आरक्षण दिले जाणार आहे.

घटनादुरुस्ती करणे आवश्यक

केंद्र सरकार हे आरक्षण आर्थिक निषकांवर देण्याच्या विचारात आहे. आर्थिक निकषावरील आरक्षणाची सध्या संविधानात तरतूद नाही. संविधानात समाजाच्या मागासलेपणावर आरक्षण देण्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्टय़ा मागासांना आरक्षण देण्यासाठी घटनादुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. यासाठी संविधानाच्या परिच्छेद 15 आणि परिच्छेद 16 मध्ये बदल केल्यानंतरच आर्थिकदृष्टय़ा आरक्षण देण्याचा मार्ग सुकर होईल.

आर्थिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्ग (ईबीसी) म्हणजे काय?

आर्थिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्ग हा खुल्या प्रवर्गासाठीचीच एक तरतूद आहे. वार्षिक आर्थिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या आणि अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती किंवा अन्य मागासवर्गीय यांपैकी कोणत्याही सामाजिक प्रवर्गात समाविष्ट नसलेल्यांचा समावेश आर्थिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गामध्ये (ईबीसी) होतो. आर्थिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गासाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा ठरवण्याचा अधिकार हा संपूर्णपणे संबंधित राज्य सरकारांकडे आहे.

सरकारसमोर कठीण आव्हान

केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्टय़ा मागास सवर्णांसाठी 10 टक्के आरक्षणाचा कोटा  मंजूर केला असला तरी तो लागू करण्याचा मार्ग अजूनही कठीण आहे. सरकारला यासाठी संसदेत इतर पक्षांचे समर्थनही आवश्यक आहे. आर्थिक आरक्षणाचा निर्णय हा भारतीय राज्यघटनेच्या कसोटीवर टिकणे अवघड असल्याचे मत घटनातज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

घटनादुरुस्ती विधेयक आजच संसदेत मांडणार

आर्थिक मागास प्रवर्गाला आरक्षण देण्यासाठी सरकारला घटनेमध्ये बदल करावा लागणार आहे. त्या अनुषंगाने आज मंगळवारी तातडीने घटनादुरुस्तीसंबंधीचे विधेयक संसदेमध्ये सादर केले जाणार आहे. मात्र मंगळवारी अधिवेशनाचा अखेरचा दिवस असल्याने त्याला मंजुरी मिळणे अवघड आहे. सदर विधेयक मंजुरीसाठी लोकसभा आणि राज्यसभा या संसदेच्या दोन्ही सभागृहात दोन तृतीयांश बहुमत अत्यावश्यक आहे. मात्र, राज्यसभेत सरकारकडे पुरेसे संख्याबळ नसल्यामुळे सरकारसमोर अडचणी येऊ शकतात.

महाराष्ट्रातील सद्यस्थितीतील आरक्षण

अनुसूचित जाती/जमाती             20 टक्के

इतर मागासवर्गीय (ओबीसी)      19 टक्के

भटके, विमुक्त समाज     11 टक्के

विशेष मागासवर्ग (एसबीसी)      2 टक्के

मराठा समाज               16 टक्के

आरक्षण निर्णयावर टीका-समर्थन

यशवंत सिन्हा : आर्थिकदृष्टय़ा मागास असलेल्या सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देणे म्हणजे निव्वळ ‘जुमला’ आहे. त्यात खूप कायदेशीर अडचणी आहेत. तसेच दोन्ही सभागृहात घटनादुरुस्ती विधेयक पारीत करण्यासाठी सरकारकडे पुरेसा वेळही नसल्यामुळे सरकारची ही घोषणा गोंधळ वाढवणारी आहे.

अरविंद केजरीवाल : निवडणुकीआधी सरकारने घटनादुरुस्ती करावी. त्यावेळी आम्ही भाजप सरकारच्या बाजूने उभे राहू. तसे झाले नाही तर हा केवळ निवडणुकीआधीचा स्टंट ठरेल.

प्रिती गांधी : सरकारच्या या निर्णयामुळे मोदी सरकार सर्वांच्या हिताचा आणि विकासाचा विचार करत असल्याचे सिद्ध होते, असं भाजप महिला मोर्चाच्या नेत्या प्रीती गांधी यांनी स्पष्ट केले.

चिराग पासवान : मोदी सरकारचे हे खूपच सकारात्मक पाऊल आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ आर्थिकदृष्टय़ा मागासांना मिळू शकतो, असे मत लोकजनशक्ती पक्षाचे खासदार चिराग पासवान म्हणाले.

Related posts: