|Thursday, September 19, 2019
You are here: Home » Top News » आर्थिक आरक्षण कोर्टात टिकेल, पण मराठा आरक्षण टिकणे कठीण : पी.बी सावंत

आर्थिक आरक्षण कोर्टात टिकेल, पण मराठा आरक्षण टिकणे कठीण : पी.बी सावंत 

ऑनलाईन टीम / मुंबई :

केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्टय़ा मागास खुल्या प्रवर्गासाठी देऊ केलेले 10 टक्के आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल, मात्र मराठा समाजाचं आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकणं अवघड आहे, असं मत सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश पी. बी सावंत यांनी व्यक्त केलं आहे.

 

घटनादुरुस्ती केल्याने खुल्या प्रवर्गाचं आर्थिक आरक्षण टिकण्यास अडचण येणार नाही, असे सावंत म्हणाले. परंतु नोकऱया आणि शिक्षणाच्या संधी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नसल्यामुळे या आरक्षणाचा फायदा प्रत्यक्षात किती जणांना होईल, याबाबत त्यांनी शंका व्यक्त केली.

 

मराठा समाजाला राज्य सरकारने देऊ केलेले 16 टक्के आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकणे अवघड असले तरी केंद्र सरकारने देऊ केलेल्या दहा टक्के आरक्षणाचा फायदा मराठा समाजाला होऊ शकतो, असेही सावंत म्हणाले. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेल्यांसाठी आरक्षण ही घटनाकारांनी तरतूद केली आहे. कालचा निर्णय हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टया पुढारलेल्या लोकांसाठी आरक्षण असा आहे, असे ते यावेळी म्हणाले. 10 टक्के राखीव जागा आर्थिक मागासांसाठी यामध्ये सर्व जाती जमाती आणि धर्मांचा समावेश आहे. या 10 टक्के आरक्षणासाठी क्रिमीलेयरचा निकष आहे. थोडक्मयात गरिबांना आरक्षण असा याचा उद्देश आहे. वार्षिक उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा कमी असलेल्या सर्व जातीजमातीला याचा फायदा होणार आहे, असे ते म्हणाले.

यामुळे आरक्षणाची 50 टक्क्येंची मर्यादा 60 टक्क्यांवर जाणार आहे. त्याचा फायदा अनेक राज्यांना घेता येईल, असेही ते म्हणाले. महाराष्ट्रात मराठय़ांना 16 टक्के आरक्षण दिले आहे. ते कोर्टात टिकणे कठीण आहे. मात्र या निर्णयामुळे मराठय़ांना किमान 10 टक्के आरक्षण मिळेल, असे सावंत म्हणाले. 16 टक्के मराठा आरक्षणामुळे 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जाणार होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ठेवलेली 50 टक्क्यांची मर्यादा घटनेतील तरतुदींशी सुसंगत पण घटनादुरुस्तीमुळे ही मर्यादा 60 टक्क्यांपर्यंत वाढवता येईल. मात्र प्रत्यक्षात या 10 टक्के आरक्षणाचा फायदा पुढारलेल्या जातींनाच होईल. प्रत्यक्ष गरिबांना होईल असे वाटत नाही, असे म्हणाले.

आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग निर्माण करण्याची गरज वाटते कारण अर्थव्यवस्था कुचकामी आहे. ती बदलली पाहिजे, असेही सावंत म्हणाले. आज आरक्षण मागण्याची वेळ येते कारण घटनेची उद्देशिका कागदावरच राहिली आहे, असेही ते म्हणाले. घटनेत अपेक्षित नवा समाज निर्माणच झालेला नाही, हे आपले अपयश आहे, अशी खंतही त्यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केली. याचा काहीही राजकीय परिणाम होणार नाही, असेही ते म्हणाले.