|Thursday, July 18, 2019
You are here: Home » राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय » शेतकऱयांना एकरकमी मदतीचा निर्णय?

शेतकऱयांना एकरकमी मदतीचा निर्णय? 

तेलंगणाच्या धर्तीवर पाऊल उचलणार मोदी :

वृत्तसंस्था/ हैदराबाद 

 तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागल्यानंतर केंद्रातील मोदी सरकार शेतकऱयांना स्वतःसोबत घेण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलू शकते. शेतकऱयांना एकाच हप्त्यात आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तरावर अशी योजना पहिल्यांदाच आणणार असली तरीही याबद्दलची प्रेरणा तेलंगणाच्या के. चंद्रशेखर राव यांच्या सरकारकडून मिळाली आहे.

नोव्हेंबर महिन्यात देशभरातील शेतकरी दिल्लीत एकवटले होते, तेव्हा त्यात तेलंगणाचे शेतकरी सामील नव्हते. तेलंगणा सरकारची ‘रयत बंधू’ योजना यासाठी कारणीभूत ठरली होती. भाजपने तिन्ही राज्यांमधील सत्ता गमाविली असताना केसीआर जोरदार बहुमतासह सत्तेवर परतले होते.

आगामी लोकसभा निवडणुकीत यश प्राप्त करण्यासाठी मोदी सरकार देखील अशाच योजनेवर गांभीर्याने विचार करत आहे. 2018 मध्ये सुरू झालेल्या रयत बंधू योजनेतर्गत शेतकऱयांच्या खात्यात रक्कम हस्तांतरित केली जात आहे. या योजनेला 57 लाख लोकांना लाभ झाला आहे.

मागील वर्षी तेलंगणामध्ये शेतकऱयांना प्रत्येक पेरणी हंगामात प्रति एकर 4000 रुपयांची मदत करण्यात आली होती. शेतकऱयांनी स्वतःच्या जमिनीवर पेरणी करण्यात आली आहे की नाही याचा विचार न करता ही मदत देण्यात आली होती. शेतकऱयांना प्रति एकर 8000 रुपयांची आर्थिक मदत एका वर्षात करण्यात आली होती. योजनेमुळे राज्य सरकारवर 10 हजार कोटींचा भार पडला होता. योजनेचा राजकीय प्रभाव अलिकडेच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत टीआरएसच्या प्रचंड विजयातून स्पष्ट होतो. विधानसभेच्या एकूण 119 जागांपैकी टीआरएसने 88 जागांवर विजय मिळविला होता. छत्तीसगढ, ओडिशा, झारखंड तसेच पश्चिम बंगाल यासारख्या राज्यांनी अशाच प्रकारच्या योजनांची घोषणा केली आहे. राज्याच्या निवडणूक निकालानंतर केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने देखील योजनेबद्दल आमच्याशी चर्चा केल्याची माहिती तेलंगणाच्या वरिष्ठ अधिकाऱयाने दिली आहे.