|Saturday, July 20, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » पश्चिम महाराष्ट्रात सरकारविरोधात वाढती नाराजी!

पश्चिम महाराष्ट्रात सरकारविरोधात वाढती नाराजी! 

मराठय़ांपाठोपाठ ओबीसींना खूष करताना पश्चिम महाराष्ट्रातील नाराजीकडे दुर्लक्ष होत आहे. उद्योगांना वाढीव वीज दर, ऊस बिलांचे भिजत घोंगडे आणि   ओढय़ानाल्यांना उपसा योजनांचे पाणी सोडण्याचा घाट महागात पडणार आहे..

महाराष्ट्रातील प्रत्येक विभागात दमदार कामगिरी केली हे दाखविणाऱया फडणवीस सरकारच्या जाहिराती जोरदारपणे सुरू झाल्या आहेत. कोकणातील महिलांनी केलेली गटशेती, विविध भागात घरकुलांची उभारणी या जाहिराती लक्ष वेधून घेत असल्या तरी जमिनीवरचे वास्तव याहून वेगळे आहे. त्यामुळे सरकार धास्तावले असले तरी नेमके चुकते कुठे आहे याचा ना सरकारला शोध लागतोय ना नोकरशाही ते सांगायचे धाडस करते. राज्य सरकार आणि पंतप्रधानांची जाहिरात करण्यात सरकारी यंत्रणा गुंतली आहे. या धांदलीत जे धोरणांचे घोटाळे होत आहेत त्याकडे मात्र दुर्लक्ष आहे, ज्यातून नाराजीच वाढत आहे. विदर्भ आणि मराठवाडय़ात उद्योग व्यवसायांची उभारणी गतीने व्हावी हे शासनाचे धोरण आहे. त्यासाठी त्यांनी पश्चिम महाराष्ट्रापेक्षा दोन रु. प्रतियुनिट कमी दराने तिथल्या उद्योगांना वीज पुरवठा केला आणि पुन्हा नव्याने 20 टक्के दरवाढ होईल असे संकेतही दिले. त्याचा परिणाम कोल्हापूरसारख्या जिल्हय़ात झाला. हैराण फाऊंड्री उद्योगाने आपला विस्तार यापुढे सीमेवरील कर्नाटकच्या गावांमध्ये करण्याचा निर्णय घेतला. कर्नाटक, आंध्र, गोव्यातील उद्योगांशी स्पर्धेसाठी स्वस्तात वीज आणि इतर सुविधा मिळतील तर 650 ते दोन हजार कोटीची गुंतवणूक कर्नाटकात होईल. महिन्याला 600 कोटी उलाढालीचे हे उद्योग आहेत. सांगली, सातारा, कोल्हापूर, पुणे, सोलापूर आणि अहमदनगर हे राज्याच्या राजकारणाचे गणित उलटे, पालटे करणारे जिल्हे आहेत. तिथला शेतकरीही सध्या अस्वस्थ आहे तो उसाची एकरकमी एफआरपी मिळालेली नाही म्हणून. उसाला प्रतिटन किमान 3000 रु. मिळण्याची रास्त अपेक्षा असणाऱया शेतकऱयांच्या हाती फक्त 2300 रु.चा पहिला हप्ता कारखानदार देत आहेत. तीही वेळेत न मिळाल्याने देणेकरांचा त्रास होत आहे. राज्य सरकार निमूटपणे शेतकऱयाचे हाल पाहते आहे अशी भावना आहे. कारखाने एक महिना उशिरा सुरू झाले, ऊस खोळंबला तरीही सरकारने हस्तक्षेप केला नव्हता. त्यामुळे सुकाळी शेतकऱयांमध्ये नाराज आहे. तीच स्थिती दुष्काळाची!

पाणी योजना आटोपण्याची घाई

सांगलीसारख्या जिल्हय़ातील 10 पैकी 7 तालुक्यांचा दुष्काळ हटविण्यासाठी राज्याच्या महत्त्वाकांक्षी ताकारी, म्हैसाळ आणि टेंभू या योजनांना पैसा कमी पडणार नाही असे भाजपने सांगितले. निधीची तरतूदही केली. मात्र या योजना कालव्यांद्वारे पूर्ण करण्याचे नियोजन असताना ते गुंडाळून ठेवत ओढय़ांना आणि नाल्यांना पाणी सोडून योजना पूर्ण करण्याची घाई सरकार करत आहे. परिणामी पाणी दिसत असले तरी ते शेतात नेताना गावोगावच्या शेतकऱयांची डोकी फुटणार आहेत. पाणी शेतीला मिळण्यापेक्षा वायाच जाणार आहे. परिणाम हजारो कोटी गुंतवणुकीच्या उपसा योजनेचे बिल कोणी भरायचे, या धोरणाचा सरकारने विचारच केलेला नाही. विदर्भातील गोसीखुर्द प्रकल्पात किंवा युती सरकारच्या काळात याच योजनांसाठी सरकारने दिलेला पैसा अनावश्यक बाबींवर खर्ची पडला, त्याचे मोजमापच झाले नाही आणि बेहिशेबी खर्चामुळे संपूर्ण महाराष्ट्राचे सिंचन अडचणीत आले. तीच स्थिती पश्चिम महाराष्ट्रातील विविध जिल्हय़ांमध्ये होत असताना सरकार फक्त निधी दिल्याचे श्रेय घेण्याच्या गडबडीत प्रत्यक्ष काय होते आहे आणि त्याचा फटका आपणास निवडणुकीत किती बसणार या माहितीपासून अनभिज्ञ आहे. हीच स्थिती जलयुक्त शिवारची झाली आहे. दुष्काळी भागात प्रचंड काम झाले असे मुख्यमंत्र्यांना वाटते. प्रत्यक्षात सर्वपक्षीय आमदारांचे कार्यकर्ते सांभाळण्यातच हा निधी खर्ची पडला. परिणामी दुष्काळी भागात लोकांमध्ये नाराजी आहे. सरकार मात्र फक्त पाऊस पडला नाही अशाच समजुतीत अडकले आहे. डाळींब या दुष्काळी भागातील पिकाला युरोपातील बाजारपेठ मिळण्यात मोठे अडथळे आले आहेत. परिणामी व्यापाऱयांनी शेतकऱयाला पुरते नागवले. 150 रु. किलो डाळींब 25 रु.ना विकायला लागले तरी सरकारने हस्तक्षेप केला नाही. हीच स्थिती सांगली, कोल्हापूर, पुणे, सोलापूर, नगरसह दुष्काळी व डेंगरी तालुक्यांची. पिण्याच्या पाण्याचा आणि जनावरांच्या चाऱयाचा प्रश्न गंभीर होत असताना सरकारी पातळीवर केवळ घोषणा आणि कागदी घोडे नाचवले जात आहेत. टँकर सुरू होऊ नये असेच धोरण अधिकारी राबवतात. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीवर नाराज होऊन याच तालुक्यांनी भाजपला लोकसभा आणि विधानसभेला मोठा हात दिला. मात्र सत्तेवर आल्यावर सरकार फक्त विदर्भ आणि जमेल तसे मराठवाडय़ावर बोलत राहिले. उर्वरित महाराष्ट्राकडे दुर्लक्षच झाले. परिणामी आधीचा प्रगत घटकही अडचणीत आला आहे. पश्चिम महाराष्ट्र आधीच सहकार क्षेत्रातील पिछेहाटीमुळे अस्वस्थ होता, त्यात सरकारने आणखीनच भर घातली आहे. वेळेवर आणि पुरेशी वीज न मिळणे, रात्री अपरात्री वीज देणे या सरकारी धोरणाबद्दलही नाराजी आहे. ग्रामीण विद्युतीकरणाला निधी नसल्याने नवे कनेक्शन मिळत नाही याचा संतापही व्यक्त होऊ लागला आहे. दुष्काळाची तीव्रता वाढेल तसा त्याचा प्रत्यय येत जाणार आहे.

मराठा आरक्षण आणि पेंद्राच्या सवर्णांना 10 टक्के आरक्षणानंतर ओबीसी त्यातही ‘माधवं’ या संघाने घडवलेल्या व्होटबँकेला धक्का लागू नये म्हणून सरकारने 736 कोटींच्या अनुदानाची घोषणा केली. मात्र यातील केवळ 250 कोटीच ओबीसी महामंडळांना मिळणार आहेत. केंद्राप्रमाणे ओबीसीचा एकसारखा लाभ न मिळता 19 टक्के ओबीसी आणि 8 टक्के व्हीजेएनटी व इतरांच्यात झालेल्या विभागणीवरही आता गांभिर्याने चर्चा होत आहे. सरकार वडार, रामोशी, पारधी अशा छोटय़ा घटकांचाही विचार करत आहोत असे जेव्हा जाहीर करते तेव्हा छोटय़ा छोटय़ा मतपेटय़ांना सरकारने चुचकारणे सुरू केले आहे हे स्पष्ट होतेच. पण त्याचवेळी फार मोठा वर्ग नाराज होत आहे, याकडे मात्र सरकारचे दुर्लक्ष झालेले आहे. ही नाराजी वेळीच रोखण्यासाठी सरकार काय उपाय योजना करते याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागलेले आहे.

शिवराज काटकर