|Thursday, September 19, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » न्याय्य वाटचालीचा रौप्यमहोत्सव

न्याय्य वाटचालीचा रौप्यमहोत्सव 

मुंबईमध्ये 1937 मध्ये समाजकार्याचे प्रशिक्षण देणारी पहिली संस्था आकाराला आली. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, नावाची ही संस्था, आपल्या कामाची उंची, आवाका आणि विस्तार वाढवत, आज आशिया खंडातील नावाजलेली संस्था म्हणून गणली जाते. सामाजिक कार्याची व्यापक उद्दीष्टे गाठण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करणे हे या संस्थेचे प्राथमिक काम हळूहळू महाराष्ट्रात आणि देशात प्रेरणादायी ठरले.

टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, मातृ सेवा संघ आणि 2-3 विद्यापीठातील अपवाद वगळता, समाजकार्य प्रशिक्षण देणाऱया सर्व शैक्षणिक संस्था या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाअंतर्गत येतात. सामाजिक न्याय शिकवणारी प्राध्यापक मंडळी आणि त्यांचे निर्वहन करणाऱया शैक्षणिक संस्था, स्वत:च सामाजिक अन्यायाला, प्रशासकीय अंतर्विरोधाला सातत्याने सामोऱया जात असतात हे वाचून वाचकांना आश्चर्याचा धक्का बसेल. मात्र हे खरे आहे. एका शैक्षणिक अथवा आर्थिक वर्षांत समाजकार्य प्राध्यापकांना नियमितपणे 12 महिने विनासायास सलग पगार मिळाले असे एकही वर्ष गेल्या 40 वर्षात महाराष्ट्रातल्या समाजकार्य महाविद्यालयांनी अनुभवले नसावे.

विद्यापीठ अनुदान आयोग ही उच्च शिक्षणाचे नियमन करणारी शिखर संस्था आहे. आयोगाच्या सर्व अर्हतांचे तंतोतंत पालन करूनही उच्च आणि तांत्रिक शिक्षण विभागाअंतर्गत येणारी महाविद्यालये (4286) आणि समाजकार्य महाविद्यालये यांच्यातील दुजाभावाने समाजकार्य प्राध्यापक नेहमीच त्रस्त असतात. ही त्रस्तता असंतोषाचा कडेलोट करणारी असते. सुरुवातीच्या काळात अर्ज, निवेदने, गाऱहाण्यांद्वारे धोरणकर्त्यांच्या भेटीतून मार्ग निघण्याची प्रतीक्षाही पाहिली गेली. भारतीय प्रशासनाला प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठीच्या पुढाकाराचे वावडे आहे. शिवाय प्रश्नांची उकल सोपी करण्याऐवजी त्यातील ‘जटिलता’ आणि ‘गुंतागुंत’ वाढवण्यात प्रशासनातील माणसे मोठी ‘वस्ताद’ असतात.  जटिल प्रश्नांची उकल सोपी करण्याची आणि साधण्याची कारणे ‘आर्थिक’ असतात. या शिष्टाचाराचे सामूहिक व्यवहारदर्शन गरजूंना ‘हतबल’ आणि ‘व्यवहारी’ बनवत जाते. सामाजिक मूल्य शिकवणाऱया पहिल्या भाबडय़ा पिढीच्या मूल्य संघर्षातूनच महाराष्ट्रात 1993 साली 5 सप्टेंबर या शिक्षकदिनापासून ‘मास्वे’ (महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ सोशल वर्क एज्युकेटर्स) ची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली. मास्वे ही टेड युनियन नसून एक चळवळ म्हणून ओळखली जाते. मूळचे नागपूरचे, मात्र आता अमरावतीला स्थिरावलेले प्रा. अंबादास मोहिते, नागपूरचे डॉ. जॉन मेनाचारी, डॉ. दीपक वालोकर हे या संघटनेचे बिनीचे शिलेदार. शिलेदारांच्या मावळय़ांची संख्याही मोठी आहे. ‘गुणवत्तेचे संवर्धन’ हे संघटनेचे ब्रिदवाक्मय असले तरी, सैन्य पोटावरच चालते याचे वास्तवभान बाळगून त्यांनी सरकारसोबत रचनात्मक सहकार्य आणि रस्त्यावरील संघर्षाचा कल्पक समन्वय नेहमीच साधला आहे. सामाजिक समता कार्यक्रम असो, वा दुष्काळाचा अभ्यास, आपदग्रस्तांना मदत असो की नानाविध सर्वेक्षणाची कामे समाजकार्य महाविद्यालयांनी शासनाची अनेक   कामे नेहमीच आनंदाने खांद्यावर घेतली होती. विकास हा समन्वयातून-संवादातूनच साधला जाईल याचे नेमके भान ‘मास्वे’ने नेहमी बाळगले आहे.

1993 पासून गेली 25 वर्षे सातत्याने मास्वे शिक्षकांची क्षमता बांधणी करण्यासाठी समकालीन नानाविध विषयांवर कार्यशाळा, सेमिनार घेत आलेली आहे. उच्च शिक्षण क्षेत्रातील शिक्षकांच्या विद्यापीठीय, राज्यस्तरीय, राष्ट्रीय संघटनांसोबत समन्वय साधून ‘मास्वे’ च्या प्रश्नांना संघटनात्मक पाठबळ मिळवणे ही जमेची बाजूही पहिल्या शिलेदारांचीच. समाजकार्याला परिचारक, वैद्यक, अभियांत्रिकी, वकील, औषधशास्त्र यासारख्या अभ्यासक्रमांसारखी व्यावसायिक मान्यता नाही, त्यामुळे समाजकार्यकर्त्यांकडे खासगी सेवेचा विधिवत परवाना नाही. इतर अभ्यासक्रमासारखी शिक्षणाचे, गुणवत्तेचे आणि सेवेचे नियमन करणारी कोणतीही परिषद (Council) समाजकार्यासाठी नाही. त्यासाठीचे एक विधेयक मास्वेने राज्याच्या पातळीवर तयार केले होते. पुरेशा जाणीवेअभावी आणि सहमतीअभावी हे विधेयक आजही प्रतीक्षेत आहे. राष्ट्रीय पातळीवरही समाजकार्य सेवेचे नियमन करणारी कोणतीही संरचना नाही. जबाबदेही, नियमन आणि नियंत्रणाच्या भीतीने परिषदेचा मुद्दा प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या चर्चेत ऐकायला मिळत नाही.

केंद्रीय कर्मचाऱयांना मिळणारे फायदे उच्च शिक्षण विभागापर्यंत पोहोचण्यास एक-दोन वर्षे लागतात, तर सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत येणाऱया समाजकार्य शिक्षकांना 4-5 वर्षांची प्रतीक्षा सवयीची झाली आहे. 1996 साली आलेला पाचवा वेतन आयोग समाजकार्य महाविद्यालयापर्यंत पोहचण्यास 2001 साल उजाडले होते. ग्रंथपालाची वेतनश्रेणी आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱयांची कालबद्ध पदोन्नती हा मोठय़ा सामाजिक अन्यायाचा प्रश्न मास्वेने प्रदीर्घ संघर्षाने तडीस लावला.

समाजकार्य प्राध्यापकांची मान्यता मिळवण्यास शैक्षणिक संस्थांना 4-4 वर्षे प्रतीक्षा करावी लागल्याची नोंद संबधित संस्थांच्या आणि समाजकल्याण खात्याच्या दफ्तरात आहे. संस्थांकडून आर्थिक पाठबळ नसल्यास प्राध्यापकांना प्रदीर्घ काळ वेतनाशिवाय राहावे लागते. सामाजिक न्याय खात्याकडून थकबाकी, वेतन फरकवाढ, आदी लाभ मिळवणे हे ‘लढाई’ आणि ‘तह’ सदृश असते. मास्वेच्या प्रयत्नांमुळे मध्यंतरीच्या काळात  विभागीय पातळीवर तक्रार निवारण समिती गठीत झाली होती, त्याद्वारे समाजकार्य महाविद्यालयांचे अनुदान आणि देयके निश्चित काळात मार्गी लावण्याचे योजले होते.

योगदान भविष्य निधी, प्रवास रजा रोखीकरण, या मास्वेने संघर्षातून मिळवलेल्या बाबी आहेत. मात्र त्या महाविद्यालयीन पातळीवर पाळल्याच जातात असे नाही. समाजकार्याच्या अग्रणी संस्थांच्या पहिल्या पिढीतील प्राध्यापकांचा आणि मास्वेचा पेन्शनसाठीचा रस्त्यावरील संगठीत सत्याग्रह ही पुरोगामी म्हणवल्या जाणाऱया महाराष्ट्रासाठी लाजीरवाणी बाब होती. समानतेच्या न्यायाचे उल्लंघन करणाऱया न्यायालयीन निवाडय़ांमुळे ही लढाई काहीशी सोपी झाली. समाजकार्य प्राध्यापकांना अलीकडे लागू झालेले पेन्शन, उपदान, वैद्यकीय परतावा हा मास्वेच्या संघर्षातील मैलाचा टप्पा आहे.

मावळते वर्ष सरताना राज्याच्या उपराजधानीत मास्वेच्या रौप्य महोत्सवानिमित्ताने दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदही संपन्न झाली. भारतात समाजकार्य अभ्याक्रमाची आठ दशकीय वाटचाल असूनही या ज्ञानशाखेपुढे (?) आपली ओळख प्रस्थापित करण्याचे आव्हान कायम आहे. एतदेशीय वाङ्मयापासून स्वत:ला लांब ठेवल्यामुळे ही ज्ञानशाखा अजूनही परजीवी आहे. ‘मास्वे’ ने स्थापनेच्या वेळी ठरवलेली अनेक उद्दीष्टे अजूनही अपूर्ण आहेत. त्या उद्दीष्टांसह वर्तमानातील आव्हानांना ‘मास्वे’ आणि ‘समाजकार्य’ विषयातील नवीन पिढी यशस्वीरित्या भिडेल अशी आशा बाळगूया.

डॉ. जगदीश जाधव