|Monday, September 23, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » डान्स बारची नाकेबंदी हाच पर्याय

डान्स बारची नाकेबंदी हाच पर्याय 

डान्स बार बंदीसाठी नव्याने अध्यादेश जरी काढला तरी त्याला पुन्हा न्यायालयात आव्हान दिले जाईल हे लक्षात घेऊन सरकारने 2016 च्या कायद्यातील नियमावलीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे.

गेल्या आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे डान्स बारचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. राज्य सरकारने 2005 मध्ये डान्स बार बंदीची घोषणा करून त्याची अंमलबजावणी 15 ऑगस्ट 2006 पासून सुरू झाली. तेव्हापासून डान्स बारचा विषय न्यायालयात होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयामुळे डान्स बारला कायदेशीर मान्यता मिळाल्याने डान्स बार बंदीचे काय होणार याची उलटसुलट चर्चा सध्या रंगली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने डान्स बार बंदीचा निर्णय फेटाळून लावल्याने सरकारने 2016 मध्ये ‘महाराष्ट्र हॉटेल्स, रेस्टॉरण्ट, बारमधील अश्लील स्वरूपाचा डान्स प्रतिबंध आणि अशा ठिकाणी काम करणाऱया महिलांच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करणे’ हा कायदा केला. कायद्यातील कडक तरतुदी आणि नियमावलीला डान्स बार चालक-मालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर न्यायालयाने डान्स बार बंदीवरील निर्बंध शिथिल केले. मद्यविक्रीवरील बंदी, सीसीटीव्हीची अनिवार्यता, शैक्षणिक संस्था आणि धार्मिक स्थळापासून एक किलोमीटर अंतराचा परिसर या अटी न्यायालयाने रद्द केल्या. या निर्णयाने सामाजिक आणि राजकीय वर्तुळात प्रतिकूल प्रतिक्रिया उमटल्या तसेच राजकीय आरोप-प्रत्यारोप झाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी डान्स बारवरील बंदी कायम ठेवण्यासाठी पुन्हा अध्यादेश जारी केला जाईल, असे घोषित केले.

आता नव्याने अध्यादेश जरी काढला तरी त्याला पुन्हा न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, हे लक्षात घेऊन सरकारने 2016 च्या कायद्यातील नियमावलीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. तशी ती झाली तर डान्स बार पुन्हा सुरू होणे अवघड असून सुरू झाले तरी ते चालवणे मालकांना अशक्य होईल. राज्य सरकारची विकास नियंत्रण नियमावली आणि 2006 मधील अग्निशमन कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेतला तर सरकारला डान्स बारची विकृती रोखणे शक्य आहे. राज्यभरात बहुतांश डान्स बार हे अनधिकृत जागेत सुरू होते. सरकारने आता अग्निशमन कायद्याचा आधार घेतला तर बेकायदा डान्स बारना ना हरकत प्रमाणपत्र मिळूच शकत नाही. कारण कायद्यानुसार हॉटेल, रेस्टॉरण्ट, परमीट रूम अथवा बार सुरू करताना अग्निशमन दलाचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. बार अधिकृत जागेत असेल तर तसे प्रमाणपत्र मिळू शकते. मात्र, मुळातच अधिकृत जागेत डान्स बार सुरू करणे हे सोपे नाही. कारण हॉटेल, रेस्टॉरण्ट सुरू करायचे असेल तर इमारतीचा प्रस्ताव मंजूर करताना त्यात तसा उल्लेख करावा लागतो. परवानगी नसलेल्या इमारतीच्या जागेत बार सुरू करायचा झाल्यास पालिकेच्या नगरविकास विभागाकडे शुल्क भरून वापर बदल मंजूर करून घ्यावा लागतो. त्यातच विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार मंजूर बांधकामात अंतर्गत बदल करता येत नाही. शिवाय बार सुरू करायचा असेल तर सोसायटीचेही ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल. त्यामुळे अधिकृत जागेत बार सुरू करणे हे संबंधितांसाठी दिव्य पार पाडण्यासारखे असेल. मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबईतील सहा डान्स बारना परवाना देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, सहापैकी तीन डान्स बारना परवाने मिळाले. मात्र, कडक नियमावलीमुळे पैसे भरूनही ताडदेवमधील इंडियाना, अंधेरीतील ऍरो पंजाब, साईप्रसाद हे बार सुरू झालेले नाहीत. न्यायालयाने डान्स बारसाठी संध्याकाळी सहा ते रात्री साडेअकरा ही वेळ मान्य केली आहे. पूर्वी रात्री 12 वाजल्यानंतर डान्स बारला रंग चढायचा. ग्राहक रात्री 12 नंतरच डान्स बारची पायरी चढायचे. बार बंद करण्याची वेळ मध्यरात्री दीडची होती तरी ते पहाटेपर्यंत सुरू असायचे. आता आटापिटा सुरू करून डान्स बार सुरू झालेच तरी ग्राहक रात्री 10 शिवाय डान्स बारकडे फिरकणे अवघड आहे. त्यामुळे उर्वरित दीडएक तासासाठी खरा ग्राहक बारकडे वळण्याची शक्यता कमीच आहे. वेळेचे बंधन काटेकोरपणे पाळले तर मालकांना डान्स बारचा धंदा लवकरच गुंडाळावा लागेल.

मायानगरी मुंबईत अनेक चांगल्या-वाईट संकल्पना जन्माला येतात पुढे त्या फोफावतात. 1980 च्या दशकात मुंबईत डान्स बारची विकृती रूजायला सुरुवात झाली. मुंबईतील पहिला डान्स बार म्हणून ‘सोनिया महल’ हा बार ओळखला जातो. दक्षिण मुंबईत या बारची सुरुवात झाली. पुढे मध्य मुंबई, पश्चिम आणि पूर्व उपनगरांच्या पाठोपाठ नवी मुंबईत डान्स बार उघडले.  पोलिसांची कृपादृष्टी आणि कायद्याचा अभाव यामुळे 1990 च्या दशकात डान्स बारची चांगलीच चलती होती. पुणे, नाशिकच काय पण दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबादचा नवश्रीमंत व्यापारी वर्ग एका रात्रीसाठी मुंबईत येऊन जीवाची मुंबई करून निघून जायचा. डान्स बारचे सामाजिक दुष्परिणाम हळूहळू लक्षात आल्यानंतर डान्स बारवर बंदी आली. जे लोक कुतूहलापोटी डान्स बारमध्ये जायचे ते कायमचे नादी लागून कफल्लक झाले. डान्स बारमुळे शेकडो कुटुंबे अक्षरश: देशोधडीला लागली. नवी मुंबई तसेच अन्य शहरातील प्रकल्पग्रस्तांच्या हाती जो पैसा आला त्या पैशांचा मुक्त वापर बारबालांवर झाला. डान्सबार हे अंडरवर्ल्ड, बुकी, अमली पदार्थाचे तस्कर यांचे आश्रयस्थान बनले होते. डान्स बारमधून गुन्हेगारांच्या संघटित टोळय़ा उदयाला येऊ लागल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी कामगार पक्षाचे तत्कालीन आमदार विवेक पाटील यांनी 2005 मध्ये विधानसभेत डान्स बार बंदीच्या संदर्भात लक्षेवधी सूचना मांडली. या लक्षवेधीला उत्तर देताना तत्कालीन गृहमंत्री दिवंगत आर. आर. पाटील यांनी डान्स बारवर बंदीची ऐतिहासिक घोषणा केली. या घोषणेचे सर्वत्र स्वागत झाले. राज्यातच नव्हे तर देशभरात विशेषत: महिला वर्गात आबा लोकप्रिय ठरले. या निर्णयाला त्यावेळी विरोधी बाकावर असलेल्या शिवसेना-भाजपनेही समर्थन दिले होते. महाराष्ट्रात डान्स बारची विकृती रूजावी अशी कुणाचीही इच्छा नाही. त्यामुळे कडक निमावली आणि वेळेचे बंधन पाळले तर डान्स बार सुरू करणे हा संबंधितांसाठी आतबट्टय़ाचा व्यवहार ठरेल.

प्रतिनिधी