|Monday, September 23, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » गरीबाच्या जखमेवर मीठ

गरीबाच्या जखमेवर मीठ 

जागतिक आर्थिक परिषदेच्या तोंडावर ऑक्सफेमचा अहवाल जाहीर झाला आहे. ज्यामध्ये पुन्हा एकदा देशातील अवघ्या एक टक्के लोकांकडे भारतीय संपत्तीच्या 51.53  टक्के संपत्ती आहे. या 1 टक्के लोकांची संपत्ती दर दिवसाला 2,200 कोटीनी वाढत चालली आहे. एकूण 39 टक्क्यांनी संपत्ती अवघ्या एका वर्षात वाढलेली आहे. त्यांच्यासह एकूण फक्त 10 टक्के लोक असे आहेत की ज्यांच्याकडे मिळून देशाची 77.4 टक्के संपत्ती आहे. तर दुसऱया बाजूला 13 कोटी 60 लाख भारतीय असे आहेत जे आधी गरीब होते त्यापेक्षा अधिक गरीब झाले. तितकेच लोक कर्जबाजारी झाले असून त्यांच्या डोक्यावरचे कर्ज वाढतच चाललेले आहे. दोन वेळचे जेवणही न मिळणाऱयांची संख्याही झपाटय़ाने वाढते आहे. औषधोपचारांसाठीही संघर्ष करणाऱयांचे प्रमाण वाढलेले आहे. नैतिक दृष्टिकोणातून हे अतिषय अपमानजनक आहे. एका बाजूला एक टक्का धनाढय़ आणि दुसऱया बाजूला उर्वरित भारत आहे. यातून देशाची सामाजिक रचना आणि लोकशाहीचा पाया ठिसूळ होणार आहे असे हा अहवाल सुचवतो आहे. थोडय़ाफार फरकाने संपूर्ण जगाचा अहवाल हेच वर्षानुवर्षे सांगत आला आहे. केवळ भारतातल्याच नव्हे तर जगातल्या गरीबांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा हा अहवाल आहे. ते काही आजच जाहीर झाला आहे अशातला भाग नाही. जागतिक आर्थिक परिषदेच्या आधी हा अहवाल जाहीर केला जात असतो. जगाला वास्तवाची जाणीव करून देण्याचा प्रयत्न यातून होत असतो. पण पूर्वानुभव लक्षात घेतला तर जगातल्या कुठल्या देशाने या अहवालाला गांभीर्याने घेऊन आपल्या स्थितीत बदल केला असेल? भारतासारख्या देशात तर ते जवळपास अशक्यच. इंदिरा गांधींनी घोषणा केली म्हणून गरीबी हटलेली नाही आणि मोदींनी घोषणा केली म्हणून सब का विकास झालेला नाही. ज्यांनी ही स्थिती सुधारायची ते सत्तेवर ज्यांच्या कृपेने येतात, त्या धन्यांच्या विरोधात कोण आणि काय करणार? अर्थात त्यामुळे समाजवादी विचार करणारी मंडळी पुढे आली तर जगात त्यांचीही सत्ता जेथे तळपून गेली तिथल्या गरीबांच्या घरावर कुठे सोन्याची कौले चमकलेली नाहीत. म्हणजेच केवळ कोणाचा विचार गरीबांच्या हिताची बात करतो यावरून तो थोर ठरवावा तर मोठीच फसगत व्हायची. विचाराप्रमाणे कृती न करणे हेच जगभरच्या सत्ताधाऱयांनी आपले कर्तव्य मानले आणि आपणच विचारलेल्या प्रश्नांसाठी वेळ मागून घेण्याचे धोरण अवलंबलेले आहे. जगातील सत्ताधारी यंदाच्या वर्षीच्या आकडेवारीनंतरही सुधारणेचा काळ यायला वेळ लागेल असेच म्हणतील. किंवा गरीबांच्या हातात मोबाईल, फिरायला मोटार सायकली आल्या याकडे लक्ष वेधतील. या समस्येचे मूळ आपल्या केवळ आर्थिक नव्हे तर सामाजिक व्यवस्थेत आहे हे आपण मान्य करत नाही. सामाजिक विषमतेचा परिणाम म्हणून आर्थिक विषमता निर्माण झालेली आहे. ती यंत्रयुगात कमी झाली नाही आणि जागतिकीकरणातही त्यात काही परिणाम झालेला दिसत नाही. अत्यंत पराकोटीला पोहोचलेली ही विषमता आहे. 1 टक्का विरुद्ध 99 टक्के हे चित्र नव्या आर्थिक धोरणाने खासगीकरण, जागतिकीकरण, उदारीकरणाने कमी होईल असे म्हटले जायचे. पण, आज ते अधिक विषमपणे वाढत चाललेले आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण आणि करमणूक या गरजाही पूर्ण होत नाहीत. यापैकी प्रत्येक गोष्टीसाठी सर्वसामान्य माणसाला झगडावे लागते. त्याच्या गरजेपेक्षा कमीच त्याच्या हाती मिळेल अशी व्यवस्था राबवली जात असतानाही सरकार नावाची यंत्रणा त्यामध्ये हस्तक्षेप करत नाही. राहणीमानाचा दर्जा, जीवनमानाचा दर्जा, जीवनावश्यक गरजांची पूर्तता न होणे हे सगळे निमूटपणे सहन करणे म्हणजेच सरकारने बहुसंख्यांच्या हक्काची संपत्ती मूठभरांच्या हातात जाण्यासाठी अप्रत्यक्ष मदत करणेच आहे. सामान्यांना चांगले अन्न न मिळणे, चांगले आरोग्य न मिळणे, राहण्यायोग्य जमीनही न मिळणे असो की कष्टकऱयाला त्याच्या श्रमाचा मोबदला, पगार योग्य तितका न मिळणे ही सुद्धा सामान्यांची लूट आहे. नैसर्गिक संपत्तीपासून बँकांमध्ये असलेल्या संपत्तीपर्यंत सर्वांवर सामान्य माणसाचा हक्क असतो. मात्र त्याचा उपभोग त्याला घेता येतो का याचा विचार केला तर लाखभर रू.च्या कर्जासाठी सर्वसामान्य भारतीय माणसाला हजारो खेटे घालावे लागतात. स्वतःजवळ असलेले किडूक मिडूक तारण ठेवावे लागते. तेव्हा कुठे बँका उपकार केल्याप्रमाणे 50 हजार ते एक लाख रू. देतात. घर बांधायचे तर तुझी आर्थिक लायकी तीन लाखाचीही नाही. तेव्हा 300 चौरस फुटाच्या पलीकडचे स्वप्न पाहू नकोस असेच सुनावतात. त्याचवेळी नीरव मोदी, विजय मल्ल्यांसारख्या धनदांडग्यांच्या बोगस ताळेबंदावर विश्वास ठेवून हजारो कोटीची कर्जे दिली जातात. ही कर्जे हमखास बुडतात. ती बँकांच्या लेख्यातून वगळलीही जातात. मात्र गाजावाजा केला जातो तो शेतकऱयाची कर्जमाफी दिल्याचा. सरकार नावाची यंत्रणा मग ती कोणत्याही पक्षाची असो, अशा ओरबाडणाऱया आणि बुडव्यांना शरण गेलेलीच असते. सरकारच्या प्रमुखाचा कणा कितीही कणखर दिसत असला तरी त्याची नोकरशाही प्रमाणापेक्षा अधिक झुकलेली असते किंवा झुकवलेली असते. हे वाचताना जर मोदी आणि भारतच कोणाच्या डोळय़ासमोर येत असतील तर त्याला नाईलाज आहे. पण, जगभरातील राज्यकर्ते याला अपवाद नाहीत तिथे मोदी होतील असे मानणेही अवघडच! मूठभरांच्या हातात संपत्ती एकवटली म्हणून कुठल्या सरकारने ती काढून घेतली का? कोणी त्याच्यावर निर्बंध आणले किंवा त्याचे राष्ट्रीयीकरण केले आह़े काय? उलट सीएसआर फंड नावाचा फंडा काढून ही संपत्ती गरीबांच्या उद्धाराच्या नावाने श्रीमंतांच्याच तिजोरीत परत चालली आहे. त्याचे खोटे ताळेबंद मान्य केले जात आहेत आणि अशा काळात गरीब अधिक गरीब होतो आहे, श्रीमंत अधिक श्रीमंत हे माहीत असलेले सत्य सांगून जखमेवर फक्त मीठ चोळले जात आहे.