|Wednesday, September 18, 2019
You are here: Home » राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय » मतदारराजाची ‘धन धना धन’

मतदारराजाची ‘धन धना धन’ 

मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीय, शेतकरी, कामगारांवर सवलतींचा वर्षाव,

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

मध्यमवर्ग, शेतकरी, कामगार, महिला आणि उद्योजक या सर्व महत्वपूर्ण समाजघटकांना दिलासादायक असा सर्वस्पर्शी अंतरिम अर्थसंकल्प मोदी सरकारने सादर केला आहे. अर्थमंत्री पियुष गोयल यांच्या या अर्थसंकल्पात बव्हंशी कल्याणकारी योजनांचा निधी वाढविण्यात आला असून सर्वसामान्यांवरील कराचा भारही हलका करण्यात आला आहे. करमुक्त प्राप्तीकराची मर्यादा सध्याच्या अडीच लाख रूपयांवरून थेट पाच लाख रूपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. शिवाय दीड लाख रूपयांची विशिष्ट योजनांमधील गुंतवणूकही करमुक्त करण्यात आली आहे. स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा 50 हजार करण्यात आली असून वैद्यकीय विमा आदींमध्ये 75 हजार रूपयांपर्यंतची गुंतवणूक करमुक्त करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे मध्यमवर्गीय व्यक्तीचे साधारणतः 8 लाख रूपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे. या समाजघटकाला एकाच वेळी इतक्या सवलती देणारा हा प्रथम अर्थसंकल्प असावा अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.

शेतकऱयांच्या उत्पन्नवाढीकडेही या अर्थसंकल्पात विशेष लक्ष देण्यात आले असून 2 हेक्टर (पाच एकर) पर्यंत भूमी असणाऱया अल्पभूधारक शेतकऱयाला आता साहाय्य निधी म्हणून वर्षाला 6 हजार रूपये (मासिक 500 रूपये) त्याच्या बँक खात्यावर थेट जमा केले जाणार आहेत. ही 75 हजार कोटी रूपयांची ‘प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजना’ असून तिला लाभ देशभरातील 12 कोटी शेतकऱयांना होणार आहे. तर करमुक्त उत्पन्न मर्यादा वाढविल्याचा लाभ 3 कोटी करदात्यांना होणार आहे. बँका आणि पोस्टातील ठेवींवरील 40 हजार रूपयांपर्यंतचे व्याज टीडीएसमुक्त करण्यात आले आहे. आतापर्यंत ही मर्यादा 10 हजार होती.

असंघटीत कामगार वर्गासाठीही या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली असून अशा कामगाराला वयाच्या 60 वर्षांनंतर महिना 3 हजार रूपये निवृत्तीवेतन दिले जाणार आहे. कोणत्याही कामगाराचा कामावर असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना मिळणारी भरपाई सध्याच्या अडीच लाख रूपयांवरून 6 लाख रूपयांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे.

संरक्षणासाठी यंदा 3 लाख कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली असून ती कमीत कमी आहे. आवश्यकतेनुसार ती वाढविण्यात येईल. तसेच वन रँक वन पेन्शन या महत्वाकांक्षी योजनेसाठी 37 हजार कोटी रूपयांचा निधी देण्यात आला आहे.

गृहबांधणीला प्रोत्साहन

स्वतःच्या मालकीच्या दुसऱया घरावर आता कर भरावा लागणार नाही. घरभाडय़ावरील वस्तू-सेवा करमुक्तीची मर्यादा आता 1 लाख 80 हजार वरून 2 लाख 40 हजार रूपये करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे 2 कोटी रूपयांपर्यंतचे भांडवली उत्पन्न 1 घराऐवजी 2 घरांमध्ये गुंतविण्याची मुभा देण्यात आली. यामुळे गृहबांधणी क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळणार आहे.

रेल्वेसाठी मोठी तरतूद

रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प मांडण्याची पद्धती दोन वर्षांपासून बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पातच रेल्वेसाठी निधी व्यवस्था करण्यात आली आहे. यंदा रेल्वेसाठी 1 लाख 58 हजार कोटी रूपयांचा निधी देण्यात आला असून आधुनिकीकरण आणि सुरक्षेला विशेष प्रधान्य देण्यात आले आहे. प्रवासी भाडे आणि मालवाहतूक भाडे यांच्यात  कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही.

रोजगार हमीसाठी मोठा निधी

ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी 64 हजार कोटी रूपयांचा निधी देण्यात आला आहे. तो गेल्यावर्षीपेक्षा 15 टक्के अधिक आहे. याशिवाय प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत योजना इत्यादी महत्वपूर्ण सामाजिक योजनांसाठीच्या निधीत 15 ते 21 टक्के वाढ करण्यात आली आहे.  

प्रथम अपघातविरहीत वर्ष

2018 हे वर्ष रेल्वेसाठी विशेष महत्वाचे ठरले. या वर्षात रेल्वेचा एकही अपघात झाला नाही. असे होण्याची रेल्वेच्या इतिहासातील ही प्रथमच वेळ आहे, असे अर्थमांत्र्यांनी आवर्जून सांगितले. रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षेला सरकार देत असलेले प्राधान्य आता फळाला आले आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.  

वित्तीय तुटीवर ताण पडणार

आतापर्यंत सरकारने गेल्या साडेचार वर्षांमध्ये वित्तीय तुटीचे प्रमाण स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 3.3 टक्के राखले होते. तथापि या अर्थसंकल्पात मोठय़ा प्रमाणावर कल्याणकारी योजना दिल्यामुळे तसेच शेतकरी व मध्यमवर्गाला सवलती दिल्याने वित्तीय तूट वाढणार आहे. ती 3.7 टक्के होण्याची शक्यता आहे. तथापि, ती हाताबाहेर जाऊ दिली जाणार नाही, असा आश्वासक सूर अर्थमंत्र्यांनी लावला.  

साडेतीन कोटी कोटीचे ध्येय

येत्या पाच वर्षांमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार 5 लाख कोटी अमेरिकन डॉलर्स, अर्थात साडेतीन कोटी कोटी रूयपे इतका होईल आणि ती जगातील तिसऱया क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होईल असा आशावाद अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला. भारताची विकासगती जगात सर्वाधिक असून ती पुढील किमान पाच वर्षे साडेसात ते आठ टक्क्यांनी विकसित होत राहील असे प्रतिपादन अर्थमंत्र्यांनी केले.  

निर्गुंतवणूक ध्येय मोठे

यंदा सरकारने निर्गुंतवणुकीतून मिळणाऱया निधीचे ध्येय वाढवले आहे. यंदा विविध सरकारी आस्थापनांच्या निर्गुंतवणुकीतून 90 हजार कोटी रूपयांची रक्कम मिळण्याचे अनुमान व्यक्त करण्यात आले आहे. ते गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 10 हजार कोटी रूपयांनी जास्त आहे. कोणत्या आस्थापनांमध्ये निर्गुंतवणूक करायची हे वेगळय़ा धोरणांमधून स्पष्ट होणार आहे.  

रिझर्व्ह बँकेकडून अपेक्षा

यंदा रिझर्व्ह बँक सरकारला 82 हजार 900 कोटी रूपयांचा लाभांश देईल अशी अपेक्षा अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आली आहे. हे प्रमाण गेल्या वर्षीपेक्षा 18 हजार कोटी रूपयांनी जास्त आहे. या लाभांशात इतर बँकांकडून मिळणारा लाभांशही समाविष्ट करण्यात आला आहे.

 करउत्पन्न मुक्ततेसंबंधी स्पष्टीकरण

करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा अडीच लाखांवरून 5 लाखापर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तथापि ही सवलत त्याच्या पुढील उत्पन्नधारकांसाठी नाही. त्यांच्यासाठी गेल्या वर्षीचे प्राप्तीकर स्तरच आहेत. ज्यांचे उत्पन्न 5 लाखांवर आहे त्यांच्यासाठी पहिले अडीच लाखांपर्यंतचे उत्पन्न पूर्ण करमुक्त आहे. त्यानंतर अडीच ते पाच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर त्यांना 5 टक्के कर द्यावा लागेल. व पाच लाखांवरील उत्पन्नावर त्या त्या दरानुसार कर द्यावा लागेल, असे स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे. वर दिलेल्या करकोष्टकातून ही बाब अधिक चांगल्या रितीने स्पष्ट होऊ शकते. त्यामुळे करकोष्टक व्यवस्थित समजून घेण्याची आवश्यकता आहे.

सुधारित प्राप्तिकर मर्यादा…

करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा अडीच लाखांवरून 5 लाखपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तथापि ही सवलत त्याच्या पुढील उत्पन्नधारकांसाठी नाही. त्यांच्यासाठी गेल्या वर्षीचे प्राप्तीकर स्तरच आहेत. ज्यांचे उत्पन्न 5 लाखांवर आहे त्यांच्यासाठी पहिले अडीच लाखांपर्यंतचे उत्पन्न पूर्ण करमुक्त आहे. त्यानंतर अडीच ते पाच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर त्यांना 5 टक्के कर द्यावा लागेल. व पाच लाखांवरील उत्पन्नावर त्या त्या दरानुसार कर द्यावा लागेल, असे स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे. वर दिलेल्या करकोष्टकातून ही बाब अधिक चांगल्या रितीने स्पष्ट होऊ शकते. त्यामुळे करकोष्टक व्यवस्थित समजून घेण्याची आवश्यकता आहे.