|Wednesday, June 26, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » राज्यकर्ते भांडवलदारांचे बटिक बनले आहेत!

राज्यकर्ते भांडवलदारांचे बटिक बनले आहेत! 

सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन यांची टीका : कणकवली येथे ‘सत्यशोधक व्याख्यानमाला’

‘राज्यकर्त्यांकडून ‘गरिबी हटाव’चा मुद्दा आता निकाली निघाला असून आता ‘गरिबांना हटाव’ सुरू आहे -उल्का महाजन, सामाजिक कार्यकर्त्या

कणकवली:

राज्यसंस्था, विकास व उद्ध्वस्तीकरण या तिन्ही शब्दांमध्ये फक्त ‘उद्ध्वस्तीकरण’ याच शब्दाचा खरा अर्थ लागत असून उर्वरित दोन शब्दांचा अक्षरश: खेळ सुरू आहे. राज्यसंस्थेकडून विकासाच्या नावाखाली जनतेच्या  उद्ध्वस्तीकरणाची प्रक्रियाच सुरू आहे. संस्थाने खालसा करून स्वतंत्र भारत जन्माला आला. पण, सध्या देशात अंबानी, टाटा, बिर्लांसारख्यांच्या रुपाने आधुनिक संस्थाने उभी राहिली आहेत. राज्यकर्ते भांडवलदारांचे बटिक बनल्याची टीका विस्थापितांच्या लढाईच्या नेत्या, सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन यांनी केली.

‘समता प्रतिष्ठान, सिंधुदुर्ग’ आयोजित ‘सत्यशोधक व्याख्यानमाला 2019’मध्ये ‘राज्यसंस्था, विकास आणि जनेतेचे उद्ध्वस्तीकरण’ या विषयावर बोलताना उल्का महाजन म्हणाल्या, राज्यसंस्था ही संविधानाने बांधलेली, माणसाच्या मूलभूत हक्क व संरक्षणासाठी आहे. मात्र, हे स्वरुपच आज लोप पावले आहे. संविधानाच्या शपथा घेऊन सत्तेवर आल्यानंतर संविधानाच्याच तत्वांना मूठमाती दिली असून मागील काही वर्षांत याची तीव्रता जास्तच जाणवते.

राज्यसंस्थेला सर्वसामान्यांचा विसर!

महाजन म्हणाल्या, सर्वसामान्य माणूस शिक्षण, आरोग्य, गावागावांतील छोटे रस्ते, स्वच्छ पाणी, सार्वजनिक वाहतूक, धरणे यासाठीच झगडतोय. या गरजांकडेही पाठ फिरवित असतानाच दुसरीकडे खासगीकरणाला प्रचंड चालना दिली जात आहे. एकिकडे सर्वसामान्यांच्या प्राथमिक गरजांसाठी आम्ही 26 हजार कोटींची केलेली मागणी शासनाने फेटाळली पण ‘समृद्धी महामार्गा’च्या नावाखाली गरज नसतानाही 42 हजार कोटी खर्चून रस्ता तयार केला जातोय.

‘इफ्रास्ट्रक्चर’च्या नावाखाली मोठा धंदा!

‘इफ्रास्ट्रक्चर’च्या नावाखाली राज्यकर्ते-भांडवलदार यांचा प्रचंड मोठा धंदा सुरू आहे. याविरोधात जमिनी जाणारा शेतकरी लढतो, तेव्हा भरपाईची भाषा बोलली जाते. पण, प्रकल्पासाठी लीजवर जमिनी घेऊन जमीनधारकांना प्रकल्पात भागीदार का करून घेत नाहीत? तर सात-बारावर नाव असणाऱया शेतकऱयांच्या पलिकडे असाही श्रमिक, मजूर वर्ग आहे, जो या शेतीवर अवलंबून असतो. त्यांचे पुनर्वसन कसे होणार? आजही कित्येक प्रकल्पग्रस्त न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. ज्या भांडवलदारांनी यांच्यासाठी निवडणुकांमध्ये पैसे ओतून ‘अच्छे दिन’ची हवा निर्माण केली, त्यांना पोसण्याचे काम राज्यकर्ते करीत असल्याचेही महाजन म्हणाल्या.

भांडवलदारांसाठी कायदे मोडीत!

प्रकल्पात ज्यांच्या जमिनी घेतल्या जातात, त्यांना प्रकल्पाची काहीच माहिती दिली जात नाही. पण, त्याच प्रकल्पांसाठी कायदे बदलले जातात. मोदी सरकारने 1400 कायदे मोडीत काढले असून त्यात पर्यावरण संरक्षण, कामगार संरक्षण कायद्याचाही समावेश आहे. विरोध करणाऱया शेतकऱयांना पोलिसी बळातून तुडविले जाते. प्रकल्पांच्या नावाखाली जमिनी हिसकावून घेतल्यास देशात अराजकता माजेल, या भीतीपोटी 2013 चा नवीन भूसंपादन कायदा अस्तित्वात आला. 70 टक्के शेतकऱयांची संमती असल्याशिवाय भूसंपादन होणार नाही, असे कायद्यात नमूद आहे. पण, नवीन सरकारने प्रकल्पात जमीनधारकांना ‘हो किंवा नाही’ ठरविण्याचा अधिकारच मोडीत काढला. महाराष्ट्र सरकारने तर अत्यंत चलाखीने गोंधळ सुरू असताना हा कायदा मंजूर करून घेतल्याचेही महाजन म्हणाल्या.

राज्यसंस्थेला भांडवलदारांच्या मुठीतून सोडवा!

आज राज्यसभेतील अर्धे खासदारच उद्योगपती असून उरलेले त्यांच्या मुठीत आहेत. राज्यकर्त्यांकडून ‘गरिबी हटाव’चा मुद्दा आता निकाली निघाला असून आता ‘गरिबांना हटाव’ सुरू आहे. त्यांच्याकडून सामान्य जनतेचा इतिहास पुसून टाकण्याचे काम सुरू आहे. हे असेच सुरू राहिल्यास राज्यकर्ते सामान्यांचे भविष्यही बदलतील. म्हणूनच राज्यसंस्थेला भांडवलदारांच्या मुठीतून सोडविण्याची गरज असल्याचेही महाजन म्हणाल्या.

समता प्रतिष्ठानचे कौतूक

एकीकडे व्याख्यानमाला लोप पावत असताना समता प्रतिष्ठान, सत्यशोधक संघटना यांनी ती जिवंत ठेवली, याबाबत महाजन यांनी कौतूकही केले. समता प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अमोल कांबळे, सत्यशोधकचे किशोर जाधव उपस्थित होते. महाजन यांचा परिचय विवेक ताम्हणकर यांनी केला. सूत्रसंचालन अशोक कांबळे यांनी, तर आभार प्रज्ञा तांबे यांनी मानले.

शेतकऱयांसाठी दिवा पेटेल?

जवानांसाठी देशभरात आदराची भावना असते व ती असायलाच हवी. पण, देशांतर्गत महत्वाची ‘अन्नसुरक्षा’ पुरविणाऱया शेतकऱयांच्या वारंवार आत्महत्या होत आहेत. प्रकल्पांच्या नावाखाली भ्रामक विकासाच्या दहशतवादात शेतकरी मारले जात आहेत. त्यांच्यासाठी एक तरी दिवा पेटणार का, असा सवालही महाजन यांनी केला.

नाणारला विरोध योग्यच!

‘इफ्रास्ट्रक्चर’, ‘पेट्रोकेमिकल रिजन’ ‘कॉरिडॉर’ आदींच्या नावाखाली देशातील जवळपास 43 टक्के जमीन सामावली आहे. मग शेतीचे काय होणार? नाणार येथील प्रकल्पाला ‘ग्रीन रिफायनरी’ नाव दिले. पण, ही रिफायनरी ‘ग्रीन’ कशी असणार? वनस्पतीचा पाला कुजवून तेल केले जाणार आहे का? नाणारमध्ये आधीपासूनच परप्रांतियांनी जमिनी विकत घेतल्या होत्या. असे अनेक ठिकाणी झाले असून परिणामी स्थानिकांवरही दबाव येतो व ते जमीन देण्यास प्रवृत्त होतात. म्हणूनच नाणारला केला जाणारा विरोध योग्यच असल्याचेही महाजन म्हणाल्या.