|Tuesday, February 18, 2020
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » खाण मालकांच्या याचिकेवर लवकर सुनावणी घ्यावी

खाण मालकांच्या याचिकेवर लवकर सुनावणी घ्यावी 

प्रतिनिधी/ पणजी

लोकसभा निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी गोव्यातील खाणी सुरु करण्यास केंद्र सरकारला अपयश आल्याने आता त्यावर तोडगा म्हणून केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयापुढे अर्ज केला असून गोव्यातील खाणीसंदर्भातील याचिका लवकरात लवकर सुनावणीस घ्याव्यात, अशी याचना केली आहे.

गोव्यातील खाणींचे लीज पोर्तुगीज काळात देण्यात आले होते. जमीन खाण मालकाची असून त्यांना खनिज काढण्यासाठी परवाना पोर्तुगीज सरकारने दिला होता. गोवा मुक्त झाल्यानंतर सर्व पोर्तुगीज कायदे गोव्याच्या कायद्याचे भाग होतील, अशी अधिसूचना काढण्यात आली. त्यामुळे गोव्यातील खाणी या कायद्यानुसार चालू लागल्या. केंद्र सरकारने एम. एम.डी. आर हा खाणीसंदर्भातील कायदा लागू पेला व लीज नूतनीकरणावर बंदी आणली.

गोव्यातील खाणींची जमीन सरकारी नव्हे

गोव्यातील खाणमालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि गोव्याचा आणि भारतातील इतर खाणींचा प्रश्न वेगळा असून गोव्यातील खाणींचा मालकीहक्क खाण मालकांकडे आहे. भारतातील इतर खाणींची जमीन सरकारी आहे, त्यामुळे गोव्यातील खाणी लीजवर तिसऱया व्यक्तीला दिल्या जाऊ शकत नाहीत, अशी बाजू याचिकेत मांडली होती. या याचिकेवरील सुनावणी अजून प्रलंबित आहे.

जमीन मालकीहक्काचा मुद्दा महत्वाचा

जोपर्यंत खाणीच्या जमिनीवर मालकीच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालय स्पष्टीकरण देत नाही तोवर या खाणींचा लिलाव करता येत नाही, असा दावा खाण मालकांनी केला होता. खाणींचे लीज नूतनीकरण यापूर्वी दोन वेळा झाले ते सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवले व तिसऱयांदा लीज नूतनीकरणाचा मार्गच बंद झाला.

Related posts: