|Thursday, June 27, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » जागतिकीकरणानंतर वाढलेले स्त्रियांचे शोषण

जागतिकीकरणानंतर वाढलेले स्त्रियांचे शोषण 

थॉमस रायटर्स फाऊंडेशनसारख्या संस्थेने 550 तज्ञांच्या केलेल्या सर्वेक्षणातून महिलांसाठी भारत सर्वाधिक धोकादायक देश असा निष्कर्ष येऊ लागला. यामध्ये मानवी तस्करी, बळजबरी विवाह, ओलीस ठेवून लैंगिक शोषण हे प्रकार सर्रास आढळू लागले. नोकरीचे आमिष, विवाहाचे प्रलोभन ही कारणे पुढे येऊ लागली.

प्राचीन काळापासून आपल्या परंपरेत स्त्रीचे दुय्यम स्थान अनेक अन्यायकारक प्रथा परंपरांनी अधोरेखित झालेले आहे. सती प्रथा, बालविवाह, विधवा पुनर्विवाहबंदी आदी प्रथा रूढ झालेल्या होत्या. मनुस्मृतीसारख्या ग्रंथांनी या प्रथांना मान्यता दिलेली होती, एवढेच नव्हे तर या प्रथांचे समर्थन आणि उदात्तीकरण केले होते. यामध्ये पती पत्नीला सोडू शकतो, गहाण ठेवू शकतो, विकू शकतो, तिची तुलना जनावर, वेग, शूद यांच्याशी करून छळण्यास योग्य आहे अशाप्रकारच्या समर्थनानी स्त्रीची गुलामगिरी योग्य ठरविली होती आणि या चालीरीतीना परंपरेत अगदी क्षीणपणे देखील विरोध नव्हता. एका अर्थाने तो धर्माचा सन्मान होता आणि स्त्रित्वाचा गौरव
होता.

इंग्रजांच्या आगमनानंतर प्रबोधनाचे पर्व सुरू झाले. एकोणीसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात या अन्यायकारक प्रथांना विरोध होऊ लागला. सतीबंदी, विधवा पुनर्विवाह अशा सुधारणांचा कर्ते सुधारक आग्रह धरू लागले. पण शिक्षणाच्या प्रसाराच्या अभावी या प्रबोधनाला देखील मर्यादा होत्या. जनमानसात तितकी जागृती होत नव्हती. प्रचंड मोठा समाज धर्म परंपरांच्या आहारी गेलेला होता.

स्त्रिया आणि शूद्र यांना एकच मानले जात होते. आधी राजकीय स्वातंत्र्य की आधी सामाजिक सुधारणा या वादात सामाजिक सुधारणेचा प्रवाह गतिमान होत नव्हता. स्वातंत्र्याची चळवळ उत्तरोत्तर जोर धरत होती.

स्वातंत्र्यानंतर मात्र हिंदू कोड बिल हा स्त्री स्वातंत्र्याचा पहिला जाहीरनामा म्हणावा लागेल. 1955 मध्ये वारसा हक्क, पोटगी, दत्तक या स्वरूपात काही सुधारणा पुढे येऊ लागल्या, पण त्या स्वीकारण्याची मानसिकता तयार होत नव्हती. ती बदलणे कठीण होते त्यामुळे स्वातंत्र्योत्तर काळात ही देवदासी, कष्टकरी,  महिला, आदिवासी स्त्रिया यांचे प्रश्न तितक्मयाच तीव्रतेने समाजात जाणवत होते. स्वातंत्र्याचा आग्रह धरणे होते, पण फार मोठा वर्ग या स्वातंत्र्यापासून दूर होता. त्याचबरोबर राजा राममोहन रॉय, म. फुले, बाबासाहेब आंबेडकर, विठ्ठल रामजी शिंदे, महर्षि कर्वे यांच्यासारख्यांच्या विचारांनी हे प्रश्न परिवर्तनाच्या प्रवाहात येत होते.

1960 नंतर मात्र देशात, महाराष्ट्रात अनेक समाज बदलाच्या चळवळी सुरू झाल्या. यामध्ये स्त्रीमुक्तींची चळवळ होती. या चळवळीची सुरुवात जरी येथील नसली तरी अनेक मध्यमवर्गीय स्त्री संघटना या चळवळीत सक्रिय झाल्या. जागृत स्त्री आणखी ‘स्पेस’ शोधू लागली. या ‘स्पेस’साठी आग्रही बनली. 1975 नंतर महाराष्ट्र देवदासी प्रथा निर्मूलनविरुद्ध लढा सुरू झाला. वेश्या व्यवसाय करणाऱयांच्या न्यायासाठी संघटना उभ्या राहू लागल्या. पण काही काळानंतर या लढय़ाच्या मर्यादाही स्पष्ट होऊ लागल्या.

एखादे निर्भयासारखे प्रकरण घडले की देश हादरून निघाल्याचे चित्र दिसते. कायदा बदलण्यात आला, पण परिस्थितीत फारसा फरक जाणवू शकला नाही. जागतिकीकरणानंतर स्त्रीशोषणाचे स्वरूप अधिक बदलले.

एखाद्या थॉमस रायटर्स फाऊंडेशनसारख्या संस्थेने 550 तज्ञांच्या केलेल्या सर्वेक्षणातून महिलांसाठी भारत सर्वाधिक धोकादायक देश असा निष्कर्ष येऊ लागला. यामध्ये मानवी तस्करी, बळजबरी विवाह, ओलीस ठेवून लैंगिक शोषण हे प्रकार सर्रास आढळू लागले. नोकरीचे आमिष, विवाहाचे प्रलोभन ही कारणे पुढे येऊ लागली. प्रतिदिन लैंगिक शौषणाची शेकडो प्रकरणे नोंदली जाऊ लागली.

2016 मध्ये महिलांवर अधिकृतपणे 39 हजार हल्ले झाले. आजही 50 टक्के स्त्रिया कुपोषित असल्याचे निदान होते. जागतिकीकरणानंतर स्त्रियांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोण एक ‘कमॉडिटी’ म्हणून वाढू लागला. भोगवाद, चंगळवाद वाढू लागला. कष्टकरी, शेतकरी, धरणग्रस्त महिला संघर्षाचा माहोल 1980 पर्यंत जाणवत होता, पण नंतरच्या या काळात मध्यमवर्गीय जाणिवांनी आणि तशा मध्यमवर्गीय संघटनांनी याकडे दुर्लक्ष केले. प्रत्यक्ष चळवळीपेक्षा केवळ प्रतिक्रियात्मक चळवळीना जोर आला. मेणबत्त्या पेटवून निषेध नोंदविणे व प्रसिद्धी मिळविणे यापुढे काही होताना दिसेना. त्यामुळे अत्याचारग्रस्त स्त्रियांचा प्रचंड कोंडमारा सुरू झाला. त्यांच्या मनात कोंडलेल्या अवस्थेला मुक्त केले पाहिजे ही प्रामुख्याने गरज होती आणि आहे.

 बुद्धिजीवी संस्था, यांत्रिकीकरण, नोकऱया यात होणारी घुसमट यातून बाहेर पडले नाही तर स्त्रियांचे शोषण वाढते याची जाणीव चळवळीत कमी झाली आणि स्त्रियांचे शोषण वाढले. ‘तेंड दाबून बुक्मयांचा मार’ अशी अवस्था वाढली. तंत्रज्ञान विकसित झाले, पण विवेक कमी होत गेला. यासाठी केवळ कायदे करून चालणार नाही तर त्यांची अंमलबजावणी आणि मुख्य म्हणजे समाजाची मानसिकता बदलणे, त्यासाठी प्रबोधनात स्त्रीसहभाग-परिवर्तनवादी संघटनांची भूमिका या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत.

– प्रा. डॉ.अच्युत माने