|Thursday, June 27, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » लोक अदालतीत विक्रमी 613 प्रकरणे निकाली

लोक अदालतीत विक्रमी 613 प्रकरणे निकाली 

एकूण 2.27 कोटी तडजोड शुल्क असलेले दावे

प्रतिनिधी / ओरोस:

जिल्हाभरातील न्यायालयांमधून घेण्यात आलेल्या यंदाच्या पहिल्या लोकअदालतीला चांगला प्रतिसाद मिळाला. न्यायालयातील प्रलंबित आणि दाखलपूर्व अशा विक्रमी 613 प्रकरणांमध्ये तडजोड करण्यात आली. एकूण 2 कोटी 27 लाख 7 हजार 76 रुपये तडजोड शुल्क असलेले दावे निकाली काढण्यात आल्याची माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सचिव अतुल उबाळे यांनी दिली.

सिंधुदुर्गनगरी येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयासह सर्व तालुका न्यायालयांमधून लोकअदालत कार्यक्रम झाला. अनेक प्रकरणांमध्ये तडजोडीने समझोता करण्यात आला. जिल्हा न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश एस. डी. जगमलानी यांच्या हस्ते जिल्हा न्यायालयातील अदालतीचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश प्रकाश कदम, मुख्य न्यायदंडाधिकरी वर्षाराणी पत्रावळे, न्यायाधीश अतुल उबाळे, न्यायालय व्यवस्थापक प्रशांत मालकर, विधी सेवा
प्राधिकरण अधीक्षक टी. डी. पाटील, लिपिक पालव, वालावलकर, कर्मचारी आतिश छजलाने, राजेंद्र साळुंखे, विधी स्वयंसेवक परब आदी उपस्थित होते.

प्रलंबित 114 दावे निकाली

दरम्यान, जिल्हय़ातील विविध न्यायालयांमधून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांपैकी 807 प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली होती. त्यातील 1 कोटी 18 लाख 35 हजार 434 रुपये तडजोड शुल्क असलेले 114 दावे निकाली काढण्यात आले. तर न्यायालयात दाखल होण्यापूर्वीची वादातीत 3867 प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली होती. यातील 1 कोटी 8 लाख 71 हजार 643 रुपये तडजोड शुल्क असलेल्या 499 प्रकरणांमध्ये समझोता झाला.

जिल्हा न्यायालयात तीन पॅनेलखाली दावे निकाली काढण्यात आले. प्रमुख न्यायाधीश एस. डी. जगमलानी यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलमध्ये ऍड. व्ही. आर. पांगम, ऍड. अशपाक शेख यांनी काम पाहिले. अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश प्रकाश कदम यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलमध्ये ऍड. यतीश खानोलकर व ए. एस. जगमलानी यांनी काम पाहिले. मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या पॅनेल मधून ऍड. श्रीमती व्ही. व्ही. पांगम यांनी काम पाहिले.

बँक रिकव्हरीची 249 प्रकरणे निकाली

 दाखलपूर्व बँक रिकव्हरीच्या 2028 प्रकरणांमधून 249 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून 1,06,22,722 रुपये तडजोड शुल्क आकारण्यात आले. पाणी आणि वीज बिलासंबंधीच्या 461 प्रकरणांमधुन 21 प्रकरणांचा निपटारा झाला. यामधून 34,620 रुपये, अन्य 179 प्रकरणांपैकी 52 प्रकरणांमधून 38,182 रुपये तर बीएसएनएलच्या 1199 पैकी 177 प्रकरणांमधून 1,76,119 तडजोड शुल्क वसूल करण्यात आले.

चेक बाऊन्समधून 59 लाख वसूल

 न्यायालयाकडील प्रलंबित प्रकरणांपैकी फौजदारी तडजोडपात्र 32 प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. त्यातून चार निकाली काढण्यात आली. चेक बाऊन्स च्या 246 पैकी 50 मधून 59 लाख 66 हजार 505 रुपये तडजोडपात्र रक्कम वसूल करण्यात आली. बँक रिकव्हरीच्या 70 पैकी तीनमधून 2 लाख 74 हजार 323 रुपये, मोटार वाहन संबंधीच्या 12 पैकी एकमधून 27 लाख 71 हजार 821 रुपये, कौटुंबिक वादविषयक 59 पैकी 19 मधून 4 लाख 37 हजार 220 रुपये, जमीनविषयक 32 प्रकरणांमधून एक निकाली काढण्यात आले. यामधून 3 लाख 88 हजार रुपये तर अन्य 356 प्रकरणांमधून 36 निकाली काढण्यात आली. यातून 19 लाख 97 हजार 565 रुपये तडजोड शुल्क आकारण्यात आले.