|Thursday, June 27, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » ‘त्यांना’ आरक्षण शून्यावर आणायचे आहे

‘त्यांना’ आरक्षण शून्यावर आणायचे आहे 

आर्थिक मागास वर्गासाठी आरक्षणात जागा केल्याने खुल्या वर्गातील मोठी संख्या हवालदिल झाली आहे. त्यांचे हक्क आणि अधिकारच मारले जाणार की, काय असा प्रश्न त्यांना सतावत आहे. त्यामुळेच या खुल्या वर्गाला आरक्षण शून्यावर आणावयाचे आहे.

आरक्षणाने एखाद्या वर्गासोबत न्याय होईलही कदाचित, मात्र त्याचवेळी दुसऱया वर्गावर अन्याय होणार नाही याची खात्री अजिबात नाही. मग हवे कशाला हे आरक्षण असा सवालच आता वैद्यकीय विद्यार्थी विचारत आहेत. वैद्यकीय शिक्षणातील एमबीबीएसनंतर एमडी, एमएस अभ्यासक्रमातील प्रवेशासाठी पोस्ट

ग्रॅज्युएट परीक्षेत राखीव आरक्षण राबविल्याने वैद्यकीय विद्यार्थी, एमबीबीएस डॉक्टर आणि इंटर्नही राज्यव्यापी निषेध व्यक्त करत आहेत. मात्र, त्यांचे हे मूक धुमसणे सुप्त ज्वालामुखी असल्याचीही सतत जाणीव होत आहे. चालू शैक्षणिक वर्षात राज्य  सरकारने एसईबीसी कोटा सुरू केला आहे. परंतु, अचानक संमत केलेला हा अतिरिक्त 16 टक्क्यांचा कोटा खुल्या वर्गाच्या जागांवरून घेतला जात असल्याचे  सांगण्यात येत आहे. खुल्या वर्गाचे दुखणे इथून सुरू होत आहे. यापूर्वी राज्यात 52 टक्के आरक्षण होते. त्यात एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी व व्हीजेसारख्या सर्व वर्गाचा विचार केला जात होता. उर्वरित जागा 48 टक्के मुक्त वर्गासाठी म्हणजेच खुल्या वर्गासाठी ठेवल्या जात असत. मुळात खुला वर्ग हा शब्दच चुकीचा असल्याचा आरोप हे विद्यार्थी करत आहेत. बहुतांश वेळा इतर आरक्षित वर्गाचे विद्यार्थी प्रवेश घेताना खुल्या वर्गातूनही नावनोंदणी करतात आणि प्रवेश मिळवतात. मात्र, खुल्या वर्गातील विद्यार्थी हे इतर वर्गातून प्रवेश अर्ज दाखल करूच शकत नाहीत, असे वास्तव कित्येकदा समोर आल्याचीही विद्यार्थी माहिती देतात. त्यामुळे 48 टक्क्यांचा कोटा देखील खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी मिळतो असेही होत नाही. त्याचवेळी सरकारने ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा कमी आहे त्यांच्यासाठी ईडब्लूएस कोटाही सादर केला. हा कोटाही खुल्या वर्गाच्या विद्यार्थ्यांच्या जागांमधून 10 टक्के घेण्यात आला असल्याचे विद्यार्थी सांगत आहेत. अशावेळी ज्यांच्याकडे मेरीट आहे अशा खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्याला प्रवेशच नाकारला जात आहे. राज्यात एकूण आरक्षण 78 टक्के आहे. एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांहून अधिक नसावे असे संविधान सांगते. तामिळनाडूपाठोपाठ आता महाराष्ट्रही सांविधानिक सुधारणा करून आरक्षणाची 50 टक्के ही मर्यादा ओलांडत आहे. तरीही याबाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अद्यापही प्रलंबित आहे. याचाच अर्थ सध्या मेरीट श्रेणी फक्त 22 टक्के इतकी झाली आहे. मात्र, ही टक्केवारी मेरीटमध्ये येणाऱया विद्यार्थ्यांवर अत्यंत अन्यायकारक आहे. त्यामुळेच हा एक मेरीटचा खून असल्याच्या घोषणा सध्या हे वैद्यकीय विद्यार्थी राज्यभर देत आहेत.

आर्थिक निकषाचा विचार करत असताना विद्यार्थी मुद्देसूद म्हणणे मांडत आहेत.  यातील पहिल्या मुद्यानुसार, राज्यातील एमबीबीएस पदवीधारकास सरकारकडून दरमहा रु. 60,000 ते रु. 65,000 दिले जात आहेत. यावरून त्यांचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाखाच्या घरात जात आहे. अशावेळी तो विद्यार्थी आर्थिक मागास आपण कसा ठरू शकतो, असा सवाल हे विद्यार्थी करत आहेत. या सवालाला जोडूनच दुसरा उपप्रश्न उपस्थित करतात. वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये साडेसहा वर्षे वैद्यकीय शिक्षण घेतल्यानंतर पुढे एमबीबीएसची मूलभूत पदवी मिळविल्यानंतर एखादा वैद्यकीय पदवीधर शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास कसा असू शकेल? जर तो आर्थिक मागास नाही तर त्याला खरंच आरक्षणाची गरज आहे? त्यामुळे पोस्ट

ग्रॅज्युएशनसाठी कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण नसावे. असा मुद्दाच हे आंदोलनकर्ते वारंवार मांडत आहेत. हा मूक निषेध आता राज्यभर पेटत आहे. हा निषेध कोणत्याही जाती किंवा वर्गाच्या विरुद्ध नसून तो आरक्षणाच्याविरोधात असल्याची खुली भाषा हे डॉक्टर आता करत आहेत. युजीमध्ये विद्यार्थ्यांना समान संधी दिली जाते म्हणून आम्ही दृढ विश्वास ठेवतो की, त्याच शिक्षणानंतर आणि समान सुविधा दिल्यानंतर आरक्षित श्रेणीचे विद्यार्थी त्यास अनिश्चित काळासाठी दावा करू शकतच नसल्याचा तार्किक मुद्दाही हे विद्यार्थी मांडत आहेत. आणि त्यात बऱयापैकी तथ्यांश आढळत आहे. हे आरक्षणच मुळात राजकीय प्रेरीत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. एका कोणत्याही जाती जमाती वर्गाला खुष करण्यासाठी त्यांना आरक्षणाचे गाजर दाखवल जाते. प्रत्यक्षात त्या वर्गासाठी ते आरक्षणाचे गाजरच ठरते. कारण अद्यापही त्या विशिष्ट वर्गातील विद्यार्थी किंवा अन्य लाभार्थी समस्या मुक्ततेच्या परिघाबाहेरच आहेत. आरक्षणाची घोषणा करून दिल्याचे नाटक केले जाते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होईपर्यंत तो वर्ग जेरीस आलेला असतो. आर्थिक मागास आणि मराठा आरक्षण या दोन्हीची अंमलबजावणी घाईने करण्यात आली असल्याचे हे विद्यार्थी आरोप करत आहेत. तोंडावरील एप्रिल मे महिन्यांमधील लोकसभा निवडणुका आणि ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होणाऱया विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन आरक्षणाच्या पुडय़ा सोडल्या आहेत. त्यामुळे मात्र खुल्या वर्गातील वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश परीक्षांमध्ये गेंधळ उडाला आहे. कोणत्याही जाती-जमातीविरोधात नसून आमचा आरक्षण हक्कही मारला जात आहे, अशी एक नव्हे अनेक राजकीय पठडीतील वक्तव्ये मागच्या आठवडय़ात वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या तोंडून ऐकायला मिळाली. आर्थिक मागास वर्गासाठी आरक्षणात जागा केल्याने खुल्या वर्गातील मोठी संख्या हवालदिल झाली आहे. त्यांचे हक्क आणि अधिकारच मारले जाणार की काय असा प्रश्न त्यांना सतावत आहे. त्यामुळेच या खुल्या वर्गाला आरक्षण शून्यावर आणावयाचे आहे. त्याची लढाई सुरू झाली असून सध्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या आणि वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाच्या प्रांगणात मूक आंदोलने धुमसत आहेत.

आरोग्य संबंधित क्षेत्रात तसेच वैद्यकीय क्षेत्रात राजकीय प्रेरित असे कोणतेही हस्तक्षेप नसावेत. एखाद्या वर्गाकडे वोट बँक म्हणून पाहत कोणतेही निर्णय होऊ नयेत. जर समाजाला घडवायचेच असल्यास मेरीट तथा विद्वत्तेची कदर करावी तरच आता गेंधळ उडालेल्या आरोग्य व्यवस्थेला सोनेरी दिवस येतील, असे या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. हे सोनेरी दिवस आणण्यासाठीच त्यांना आरक्षण शून्यावर आणावयाचे आहे. त्याचा लढा त्यांनी केव्हाच सुरू केला आहे. या लढय़ात विद्यार्थी की सरकार जिंकते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

रामकृष्ण खांदारे