|Monday, August 19, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » अधिवेशनास राज्यपालांनी मान्यता देऊ नये

अधिवेशनास राज्यपालांनी मान्यता देऊ नये 

प्रतिनिधी/ पणजी

पोटनिवडणुकीच्या निकालाअगोदर सभापती निवडीसाठी राज्यपालांनी एक दिवशीय विधानसभा अधिवेशन घेण्यास सरकारला मान्यता देऊ नये. राज्यपालांनी मान्यता दिल्यास राष्ट्रपतींना पत्र लिहून राज्यपालांना माघारी बोलाविण्याची मागणी करणार असल्याचा इशारा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर व विरोधी पक्षतेने बाबु कवळेकर यांनी काल बुधवारी घेतलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेतून दिला आहे.

येत्या 20 मे रोजी विधानसभेचे एकदिवशीय अधिवेशन बोलावण्याची तयारी सरकारने केली आहे. काँग्रेसने यावर जोरदार टीका केली.

सरकारला एवढी घाई कसली

विधानसभा पोटनिवडणुकीचा निकाल 23 मे रोजी होणार आहे. हा चार पोटनिवडणुकींचा निकाल आल्यानंतर सभागृहाची क्षमता पूर्ण होणार आहे. सभापती निवडण्याची एवढी घाई सरकारला का झाली आहे? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. ज्यावेळी गोव्यात प्रशासन कोलमडले होते, मुख्यमंत्री नव्हते तसेच खाणबंदीचा विषय होता. त्यावेळी काँग्रेसने एकदिवशीय अधिवेशन बोलाविण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी नितांत आवश्यकता होती, पण राज्यपाल व सरकारनेही ऐकले नाही.

सरकारला पराभवाची चाहूल

पोटनिवडणूक झालेल्या तीन मतदारसंघात आणि 19 मे रोजी होणाऱया एका मतदारसंघात मिळून एकूण चार मतदारसंघांमध्ये भाजप उमेदवार पराभूत होणार हे कळून चुकल्यामुळेच सरकार 20 रोजी एकदिवशीय अधिवेशन बोलावून सभापतीची निवड करू पाहत आहे. सध्या राज्यात तशी कोणतीही आपत्कालीन स्थिती नाही, किंवा घाई करण्याचे कोणतेही कारण नाही. तरीही सरकार एवढी घाई का करीत आहे. 23 रोजी जाहीर होणाऱया निकालापर्यंत सरकार थांबायला का तयार नाही, असाही प्रश्न चोडणकर यांनी व्यक्त केला.

 सरकारने 2005 चा घटनात्मक पेचप्रसंग आठवावा

2005 मध्ये घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाला होता. त्यावेळी सभापती, उपसभापती यांनी राजीनामे दिले होते. त्यावेळी फ्रान्सिस सार्दिन यांना प्रोटेम सभापती करण्यात आले. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांनी बहुमत सिद्ध केले. त्यावेळी पाच ठिकाणी पोटनिवडणूक झाली होती. पोटनिवडणुकीच्या निकालापर्यंत काँग्रेसने विधानसभा संस्थगीत ठेवली. पाचही मतदारसंघात काँग्रेस जिंकल्यानंतरच काँग्रेसने कार्यभार हाताळला. आजही मतदारसंघात पोटनिवडणुका झाल्या आहेत. त्यांच्या निकाल लागेपर्यंत थांबायला काय हरकत आहे. विधानसभेचे संख्याबळ 36 आहे. मुख्यमंत्री व दोन उपमुख्यमंत्री आहेत. असे असताना गडबड कशाला? असेही ते म्हणाले. 

राज्यपालांनी भाजप पदाधिकाऱयाप्रमाणे वागू नये

गोव्याच्या राज्यपाल या घटनेच्या राखणदार आहेत. त्यांनी भाजपच्या पदाधिकाऱयांप्रमाणे वागू नये. राज्यपालांचे कार्यालय हे भाजपचे कार्यालय बनले आहे. राज्यपालांनी घटनेची राखण करावी. नपेक्षा राष्ट्रपतींना पत्र लिहून राज्यपालांना माघारी बोलाविण्याची मागणी करावी लागेल. एवढेच नव्हे तर अधिवेशन घेण्यास राज्यपालांनी मान्यता दिल्यास आंदोलन छेडण्याचाही इशारा चोडणकर यांनी दिला आहे. प्रत्येकवेळी राज्यपालांकडे गेलो त्यावेळी विरोधी पक्षनेते बाबु कवळेकर सबुरीने घेण्याचा सल्ला देत होते, मात्र यानंतर काँग्रेस आक्रमक धोरण स्वीकारणार असेही ते म्हणाले.

बीचवर कपडे बदलण्याची सुविधा पुरवावी

एप्रिल, मे महिन्यात गोव्यातील महिला मोठय़ा प्रमाणात समुद्र स्नानासाठी बीचवर जातात. आरोग्याच्या दृष्टीने त्यांच्यासाठी ते महत्त्वाचे आहे, पण बीचवर या आया बहिणींना कपडे बदलण्याची सुविधा नाही. सरकारने याची दखल घेऊन बीचवर त्वरित सुविधा निर्माण करावी, अशी मागणी चोडणकर यांनी केली. पर्यटनमंत्री सध्या कुटुंबाला घेऊन विदेशवाऱया करतात. त्यांना लोकांचे काहीही पडलेले नाही. निदान मुख्यमंत्र्यांनी तरी यात लक्ष घालून सुविधा उपलब्ध करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.