|Friday, November 15, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » ‘यू-डायस प्लस’ शैक्षणिक प्रगतीचे नवीन पाऊल

‘यू-डायस प्लस’ शैक्षणिक प्रगतीचे नवीन पाऊल 

प्रतिनिधी/ ओरोस

केंद्र शासनाच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने शाळांना देण्यात येणाऱया सुविधा व विविध योजनांचा लाभ शाळांच्या ऑनलाईन स्टेटसनुसार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या पूर्वी यू-डायसला ऑफलाईन भरण्यात आलेली माहिती आता ऑनलाईन भरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 93 टक्के ऑनलाईन नोंदणी पूर्ण करून सिंधुदुर्गने राज्यात आपले अव्वल स्थान राखले आहे. उर्वरित शाळांनी आपली माहिती येत्या दोन दिवसांत भरून पूर्ण करावी, असे आवाहन प्राथमिक शिक्षणाधिकारी एकनाथ आंबोकर यांनी केले आहे.

 शिक्षक व विद्यार्थ्यांसाठी राबविल्या जाणाऱया विविध योजनांसाठी सद्यस्थितीत ऑफलाईन पद्धतीने यू-डायस पोर्टलवर भरण्यात येणारी माहिती विचारात घेतली जात होती. मात्र पहिली ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण देणाऱया इंग्रजी, उर्दु, मराठी माध्यमाच्या सर्वच शाळांना ही माहिती ‘यू-डायस प्लस’ या पोर्टलवर ऑनलाईन पद्धतीने भरण्याचे आदेश केंद्र शासनाच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने दिले आहेत. यासाठी 30 एप्रिलपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र अद्याप काम अपूर्ण असल्याने यासाठी 10 मेपर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

 शाळेच्या पायाभूत माहितीसह इमारत, शिक्षक, विद्यार्थी पटसंख्या यासह इतर बाबींची नोंदणीही या पोर्टलवर करणे आवश्यक आहे. नॅशनल इन्फर्मेटिक सेंटर (एनआयसी) ने ‘यू-डायस प्लस’ हे पोर्टल विकासित केले आहे. त्यामुळे शाळांच्या स्थितीबाबतची इत्यंभूत माहिती केंद्र शासनाला एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्हय़ात पहिली ते बारावीपर्यंतच्या 1738 शाळांना ही माहिती भरावी लागणार आहे. यापैकी 1620 शाळांनी ही माहिती भरून पूर्ण केली आहे. त्यामुळे 93 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. राज्यातील अन्य जिल्हय़ाच्या तुलनेत संद्यस्थितीत या पोर्टलवर ऑनलाईन माहिती भरण्याच्या प्रक्रियेत प्रथम क्रमांकावर राहिला आहे. केवळ सात टक्के काम पूर्ण होणे बाकी आहे. ज्या शाळांनी अद्याप नोंदणी केलेली नाही, त्यांनी ती तातडीने करावी व जिल्हय़ाचा अव्वल क्रमांक कायम टिकवावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

 या माहितीचा उपयोग शालेय शिक्षण विभागाबरोबरच शिष्यवृत्ती विभाग, आदिवासी विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, महिला व बालविकास विभाग, माध्यान्ह भोजन योजना या विभागांसाठीही उपयोगात येणार आहे. वार्षिक कार्य योजना व अंदाजपत्रकात आवश्यक असलेली मोफत पाठय़पुस्तके, गणवेश, भौतिक सुविधा, शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल स्कूल, आयसीटी लॅब, कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय, व्यवसाय शिक्षण, दिव्यांग विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱया सोयी सुविधा आदी बाबीचे भौतिक व आर्थिक लक्ष्य निश्चित करणे यासाठीही या माहितीचा उपयोग होणार आहे.

नोंदणीत आघाडी झाली असली, तरी केवळ 800 शाळाच सर्टिफाईड झाल्या आहेत. उर्वरितांनी ती तात्काळ पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

Related posts: