|Thursday, September 19, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » आगोंद किनाऱयावरील बांधकामांना तात्पुरता दिलासा

आगोंद किनाऱयावरील बांधकामांना तात्पुरता दिलासा 

प्रतिनिधी /काणकोण :

आगोंदच्या समुद्रकिनाऱयावर कासवाच्या माद्यांकडून अंडी घातल्या जाणाऱया जागेवर सीआरझेडचे उल्लंघन करून उभारण्यात आलेली बांधकामे पाडण्याच्या गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने दिलेल्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने स्थगिती दिल्यामुळे तात्gपरता का होईना संबंधित व्यावसायिकांना दिलासा मिळाला आहे.

2 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार 6 रोजी आगोंद येथील किनाऱयावरील बांधकामे पोलीस फौजफाटय़ाच्या उपस्थितीत पाडण्याची तयारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केली होती. मात्र अखिल गोवा खासगी मालमत्तेतील शॅक्स व पर्यटक कुटीरमालक संघटनेचे अध्यक्ष धर्मेश सगलानी यांनी गुदरलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने सदर कारवाईला स्थगिती दिली.

6 रोजी कारवाई मोहीम राबविण्यासाठी आगोंद येथे जिल्हाधिकाऱयांसह अनेक वरिष्ठ शासकीय अधिकारी, पोलीस अधिकारी दाखल झाले होते. यावेळी विरोधी पक्षनेते चंद्रकांत कवळेकर, काणकोणचे आमदार इजिदोर फर्नांडिस यांनी उपस्थिती लावून शिष्टाई करण्याचा प्रयत्न केला होता. अखेर सर्व व्यावसायिकांनी स्वतःहून बांधकामे हटविण्याची तयारी दर्शवून संध्याकाळपर्यंत 12 बांधकामे हटविण्यात आली होती. मात्र त्याचवेळी कारवाईला न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीचा आदेश येऊन ही मोहीम रोखण्यात आली होती. दरदिवशीचा अहवाल उपजिल्हाधिकारी कार्यालयातून न्यायालयात सादर करावा अशी सूचना देण्यात आली आहे, अशी माहिती उपजिल्हाधिकारी कार्यालयातून देण्यात आली.

योग्य सर्वेक्षणाची मागणी

आगेंद किनाऱयावर एकूण 72 आस्थापने असून सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करून ती उभारण्यात आलेली आहेत, असा दावा गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने केला आहे, तर कासवांच्या संवर्धनासाठी नेमकी कोणती जागा आरक्षित केलेली आहे ते सिद्ध करावे, अशी मागणी व्यावसायिकांनी केली आहे. वाल किनाऱयावर यापूर्वी सागरी कासव यायचे, पण ते सध्या बंद झाले आहेत. त्याला कारण गजबजलेली किनारपट्टी आहे. त्याचवेळी धवलखाजन या ठिकाणी मात्र सागरी कासवांच्या माद्या अंडी घालायला येतात. त्यामुळे ही जागा आरक्षित करणे गरजेचे आहे. वन खात्याने देखील योग्य ते सर्वेक्षण करायला हवे, अशी मागणी स्थानिकांनी केली आहे.

आगोंदच्या किनाऱयावर पंचायतीने केवळ 3 आस्थापनांना परवाना दिलेला आहे.  बाकीचे व्यावसायिक काही अटींवर पंचायतीत महसूल जमा करतात. मात्र सीआरझेडच्या नियमांमुळे त्यांना रीतसर परवाना दिला जात नाही, असे सरपंच प्रमोद फळदेसाई यांनी स्पष्ट केले.