|Wednesday, June 26, 2019
You are here: Home » राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय » देशात किराणा क्रांती घडविण्याच्या तयारीत रिलायन्स समूह

देशात किराणा क्रांती घडविण्याच्या तयारीत रिलायन्स समूह 

2030 पर्यंत डिजिटल स्टोअर्सची संख्या 50 लाखांच्या पुढे जाणार : बँक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंचचा अहवाल, डिजिटलायझेशनला वेग

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

 मुकेश अंबानी यांची कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रिज ऑनलाईन घाऊक बाजारपेठेत उतरल्याने डिजिटल रिटेल स्टोअर्सची संख्या 15 हजारांवरून वाढत 2030 पर्यंत 50 लाखांपेक्षा अधिक होणार आहे. बँक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंचच्या एका अहवालात हा दावा करण्यात आला आहे. देशातील घाऊक बाजारपेठ सुमारे 700 अब्ज डॉलर्सची (सुमारे 49 खर्व रुपये) असून यातील 90 टक्के हिस्सेदारी असंघटित क्षेत्राची आहे.

असंघटित क्षेत्रात बहुतांश गल्ल्यांमधील स्थित किराणा दुकानांची मोठी हिस्सेदारी आहे. या किराणा दुकानांना आता डिजिटल होण्याचे वेध लागले आहेत. याचमुळे डिजिटलकरणाच्या प्रक्रियेला वेग येतोय. आधुनिक व्यापार आणि ई-व्यापारातील वाढत्या प्रतिस्पर्धेमुळे ही स्थिती निर्माण झाली आहे. जीएसटी अंमलबजावणीनेही उत्प्रेरकाचे काम केल्याने आधुनिकीकरणाचा दबाव वाढल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

जियो मोबाईल पीओएसवर जोर

रिलायन्स समूह जगातील सर्वात मोठा ऑनलाईन-टू-ऑफलाईन ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म तयार करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. गल्ल्यांमधील किराणा दुकानांना जियो मोबाईल पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) च्या माध्यमातून स्वतःच्या 4जी नेटवर्कशी जोडण्याची संधी रिलायन्स शोधत आहे. या संधीचा वापर ग्राहकांना पुरवठा करण्यासाठी केला जाणार आहे. रिलायन्स या शेणीतील स्नॅपबिज, नुक्कड शॉप्स आणि गोप्रुगल यासारख्या दिग्गज कंपन्यांना टक्कर देणार आहे.

सुविधा अत्यंत स्वस्तात

रिलायन्स समूह केवळ 3 हजार रुपयांमध्ये मोबाईल पॉइंट ऑफ सेल मशीन उपलब्ध करत आहे. तर स्नॅपबिज याकरता 50 हजार रुपयांचे शुल्क आकारते. नुक्कड शॉप्सची मशीन 30 हजार रुपयांपासून 55 हजार रुपयांमध्ये मिळते. तर गोप्रुकलसाठी 15 हजारांपासून 1 लाख रुपये खर्च करावे लागत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 

मोठी प्रगती शक्य

रिलायन्स या क्षेत्रात उतरल्याने दुकानदारांकडून डिजिटलकरण स्वीकारण्याच्या प्रक्रियेला वेग मिळणार आहे. पॉइंट ऑफ सेल मशीन्सचा खर्च यामुळे कमी होणार आहे. रिलायन्स सध्याच्या 15 हजार डिजिटल दुकानांची संख्या 2030 पर्यंत 50 लाखांच्या पुढे नेणार असल्याची अपेक्षा असल्याचे अहवालात म्हटले गेले आहे.