|Tuesday, November 12, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » भावनेच्या उद्रेकामागे प्रशासकीय हेळसांड

भावनेच्या उद्रेकामागे प्रशासकीय हेळसांड 

  • जाऊ तिथे खाऊ’ आणि पाटय़ा टाकण्याचे प्रकार

  • शासकीय कार्यालयात सर्वसामान्यांना सन्मान नाहीच

  • संवेदनाहीन कारभारामुळे वारंवार होतो उद्रेक

  • कसे व कधी संपणार हे दृष्टचक्र?

शेखर सामंत / सिंधुदुर्ग:

स्वार्थ, मिजास बेफिकीरी आणि भ्रष्टाचार अंगी बळावला की माणूस दगड बनतो. संवेदनाहीन बनतो. त्याला समोर येणाऱयांच्या संवेदना, यातना दिसत नाहीत. तो बेपर्वा वागू लागतो. समोरच्याला हीन वागणूक देतो. अशी वागणूक मिळाली की सामान्यांच्या भावनांचा उदेक होतो. शासनाच्या बहुतांश खात्यात सर्वसामान्यांशी नियमित संबंध येणाऱया टेबलांवर असे संवदनाहीन बसवलेले असतात जे सर्वसामान्य नागरिकांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहतात. अलिकडेच जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयात निलंबित कृषी विस्तार अधिकाऱयाने तोडफोड करत घातलेला धिंगाणा हा या प्रकारातील उदेकाचे उदाहरण म्हणावे लागेल.

खरंतर ‘त्या’ बडतर्फ कृषी विस्तार अधिकाऱयाने केलेल्या ‘त्या’ कृत्याचे समर्थन करण्याचा हेतू मुळीच नाही. कारण कायदा हातात घेण्याचा कुणालाही अधिकार नाही. पण ‘त्या’ बडतर्फ अधिकाऱयाने केलेल्या ‘त्या’ तोडफोडीमागच्या कारणांची खोलात जाऊन माहिती घेतली तर यात जि. . च्या प्रशासकीय कारभाराची चूक असल्याचे दिसते.

आपली जिल्हा परिषद आयएसओ आहे. आयएसओ याचा अर्थ विहित नमुन्यात अर्ज केल्यानंतर त्याचे विहित दिवसांत उत्तर मिळाले पाहिजे. ‘त्या’ बडतर्फ अधिकाऱयाने आपल्या न्यायालयीन कामकाजासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे मिळावीत, यासाठी विहित नमुन्यात अर्ज केला होता. त्या कागदपत्रांवर उच्च न्यायालयातील त्यांच्या केसचे भवितव्य अवलंबून होते. पण जि. . च्या कृषी कार्यालयातून विहित मुदतीत त्यांनी मागितलेली कागदपत्रे वारंवार विनंती करूनही दिली गेली नाहीत. त्यामुळे सदर अधिकारी प्रचंड संतापला होता. त्यात महिनाभरापूर्वी त्याच्या मुलाचे अपघाती निधन झाले होते. तर घटनेच्या चार दिवस अगोदर मुलीचे ठरलेले लग्नही मोडले होते. त्यामुळे तो दु:खी, कष्टी होताच. त्यात कोर्टात त्याचे भवितव्य ठरवणारी कागदपत्रे जि. . ने न दिल्यामुळे अखेर त्याच्या संयमाचा बांध फुटला आणि संतापाच्या भरात त्याने त्या कार्यालयाची तोडफोड केली. एखाद्याच्या सहनशीलतेचा अंत पाहायचा तो किती, यालाही काहीतरी मर्यादा असतात. या मर्यादा ओलांडल्या की भावनांचा उदेक होतो आणि मग तोडफोड, हाणामारीसारख्या अप्रिय घटना घडतात.

भ्रष्ट आणि असंवेदनशील शासकीय कारभाराचा मुद्दा केवळ या घटनेपुरता सीमित नाही. जिल्हय़ातील तलाठी कार्यालयांमध्ये काय परिस्थिती आहे? एखादा
भ्रष्ट तलाठी आला की एकाच रात्री कागदपत्रांवर होत्याचे नव्हते करुन कष्टकरी, गोरगरिबांना आयुष्यातून उठवतो. त्यांना भूमिहीन बनवतो. जमीन व्यवहाराची कागदपत्रे टेबाखालून पैसे दिल्याशिवाय देत नाही. काही तलाठी तर टेबलाखालून पैसे घेऊनही कामे करत नाहीत. त्यामुळे सर्वसामान्यांची जमीन खरेदीविक्रीची, घरकुल उभारण्याची स्वप्नेच अधुरी राहतात. ही तलाठी कार्यालये म्हणजे सहनशीलतेचा अंत पाहणारी कार्यालये म्हणून ओळखली जातात.

भ्रष्टाचाराची परिस्थिती भयानक

तलाठी कार्यालयांप्रमाणेच जिल्हय़ातील प्रांत कार्यालये व टाऊन प्लानिंग कार्यालये प्रचंड बदनाम आहेत. या कार्यालयामध्ये तुम्ही कितीही रितसर प्रामाणिक आणि कायद्याचे तंतोतंत पालन करून कामाची कागदपत्रे घेऊन चला. जोपर्यंत टेबलाखालून चिरीमिरी जात नाही तोपर्यंत कागदपत्रे सुतभरदेखील हलत नाहीत. महिनोन्महिने जमिनींचे व्यवहार, प्रकल्पाची कागदपत्रे जाणीवपूर्वक अडकवून ठेवली जातात. चिरीमिरी मिळताच एका दिवसात निकाली काढली जातात. कागदपत्रे पूर्ण करून दिली जातात. चिरीमिरीच्या रुपात घेतली जाणारी रक्कम हजार वा लाखात असते. एवढी मोठी रक्कम सर्वसामान्य देऊ शकत नाही. मग त्याच्या सहनशीलतेचा अंत होतो. त्यातून मग कधीतरी उद्रेक होऊन भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचाऱयावर हल्ले होतात.

शासकीय रुग्णालयातही वाईट स्थिती

शासकीय रुग्णालयांतूनही जनतेला येणारा अनुभव वाईट आहे. तेथे सर्वसामान्यांशी निगडीत भ्रष्टाचाराला फारसा वाव नसला तरी रुग्णांकडे दुर्लक्ष करणे, त्यांची काळजी न घेणे, रुग्णांबरोबर वा रुग्णांच्या नातेवाईकांशी उध्दट वागणे, रुग्णांना पळवून लावणे यासारखे प्रकार सर्रासपणे घडतात. खरंतर खेडोपाडय़ातून येणारे रुग्ण अगोदरच शारीरिक, मानसिक व आर्थिकदृष्टय़ा कमालीचे गांजलेले असतात. त्यांना उपचाराबरोबर मानसिक आधाराचीही गरज असते. पण शासकीय रुग्णालयांमध्ये अशाप्रकारची सेवा सर्वसामान्यांना कधीच मिळत नाही. परिणामी कधीतरी गोरगरिबांच्या भावनांचा उद्रेक होतो व त्यात रुग्णालयाची मोडतोड, डॉक्टरांवर हल्ला यासारखे प्रकार घडतात.

खासगी आरोग्य यंत्रणेतही वाईट अनुभव

पोलीस स्थानके, नगरपालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कार्यालये येथेही बऱयाचदा असे अनुभव येतात. खासगी आरोग्य यंत्रणेतही हाच प्रकार. तुम्हाला साधा कुठला आजार जो डॉक्टरच्या पाहताक्षणी लक्षात येतो, जो एका गोळीने बरा होऊ शकतो, अशा आजारासाठी रक्त, लघवी, थुंकी तपासणी, इसीजी काढणे, एक्सरे, सोनोग्राफीसारख्या अनेक टेस्ट हमखास करून घेतल्या जातात. महागडी औषधे लिहून दिली जातात. सर्वसामान्य रुग्णांना ती मुळीच परवडणारी नसतात. पण डॉक्टरांच्या ज्ञानाला चॅलेंज कुणी करायचे? मग कधीतरी अशा प्रकारच्या कापाकापीतून उदेक होतो व त्यातून खासगी रुग्णालये व डॉक्टरांवर हल्ले होतात.

लाच घेण कागदावरच गुन्हा

देशात भ्रष्टाचार एवढा बोकाळलाय की लाच घेऊन काम करणे अधिकृत केले पाहिजे, असे उपरोधाने म्हटले जाते. शासकीय कार्यालयाबाहेर लाच देणे आणि घेणे हा कायदेशीर गुन्हा आहे, असे लिहिलेले असते. परंतु आत कार्यालयात लाच घेतल्याशिवाय फाईल्स हलत नाहीत आणि कामेही होत नाहीत. अलिकडच्या काळात प्रशासकीय कारभाराने त्यापेक्षाही पुढची पायरी गाठली आहे. लाच देऊनही वेळेत कामे होत नाहीत, असे अनुभव यायला लागलेत. पैसे देऊनही काम झाले नाही की मग पैसे देणाऱयांच्या भावनांचा उद्रेक होतो आणि त्यातून तोडफोड, हाणामारीसारखे प्रकार घडतात. शासनाच्या बऱयाच कार्यालयात बिनकामाचे, पाटय़ा टाकणारे अधिकारी, कर्मचारी बसलेले असतात. ते चिरीमिरीच्या मागे नसतात. पण कामही करत नाहीत. कार्यालयात येणाऱया सर्वसामान्यांशी उर्मटपणे वागतात. अशावेळीही संयमाचा बांध फुटतो आणि मग तोडफोड, मारझोड, धमक्या, शिवीगाळीसारखे प्रकार घडतात.

केवळ आयएसओ मानांकन काय कामाचे?

आधी सर्वसामान्यांना योग्य सेवा द्यायची नाही. त्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहायचा आणि मग उद्रेक झाला तर सरकारी कामात अडथळा आणल्या
प्रकरणी सर्वसामान्यांवरच गुन्हे दाखल करायचे, हे प्रकार थांबणार तरी कधी? केवळ कार्यालये आयएसओ करून त्यात फरक पडणार आहे का? यासाठी आता काहीतरी झालं पाहिजे. प्रत्येक शासकीय खात्यातून कारभारात असा बदल झाला पाहिजे की या कार्यालयात येणाऱया सर्वसामान्यांचे कामही झाले पाहिजे आणि त्याला सन्मानाची वागणूकही मिळाली पाहिजे. यासाठी आता चळवळ उभी राहणे गरजेचे आहे.

Related posts: