|Tuesday, June 18, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » शेतकऱयाचे मरण आणि कारण!

शेतकऱयाचे मरण आणि कारण! 

फार लांबची गोष्ट नाही. गेल्याच आठवडय़ातील आहे. अक्षय्यतृतियेच्या दिवशी देशभरातील सराफ दुकानांमध्ये हजारो स्त्री-पुरूष दागिने खरेदीसाठी रांगा लावून उभे होते. त्याचवेळी ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेतकरी चारा छावणीत जनावरांना चारा मिळावा म्हणून तर त्याची बायको पाण्यासाठी टँकरच्या रांगेत उभे होते. एकाच दिवशीचे हे वास्तव! महाराष्ट्रात 75 हजार शेतकऱयांच्या आत्महत्या झाल्या आणि एकदा सोडून दोनदा कर्जमाफी केली तरी प्रश्न सुटला नाही. आता आशिया खंडात मानसिक आजारांवर काम करणाऱया एका संस्थेने केंद्र सरकारला या आत्महत्यांची कारणमीमांसा करणारा एक अहवाल पाठवला आहे. शेतीला पाणी नाही आणि पिकाला हमीभाव नाही म्हणून शेतकरी आत्महत्या करतो, त्याला विषच मिळू देऊ नये, कीटकनाशक सरपंचाच्या कस्टडीत ठेवावे असे ही संस्था सुचवते! सरकार या अहवालाचेही स्वागत करेल आणि अहवाल कपाटबंद करेल. विदर्भ, मराठवाडय़ातून शेकडो कुटुंबांचे मोठय़ा औद्योगिक शहरांमध्ये स्थलांतर सुरू आहे. शहरात काम मिळेल, जगू तरी, म्हणत शेतकरी शहरात येऊन पडत आहे. त्याच्या स्वाभिमानाला शहरी कचऱयापेक्षा जास्तीची किंमत नाही. अशा स्थितीत त्याची कीव करायची, नोकरी द्यायची की पिटाळून लावायचे? यापैकी कशाचेही धोरण नाही! गावात राहणारा एक दिवस आत्महत्या करतो आणि विधवा पत्नीवर त्याचे कुटुंब चालविण्याची जबाबदारी येते. आत्महत्या करून पुरूष मोकळा होतो. पण, त्याची पत्नी तेच घर पुढे नेटाने चालवते. हे कसे काय? शेतकऱयाच्या मरणाचे कारण शोधताना त्याच्या पत्नीच्या लढाईचाही विचार केल्याशिवाय सरकारला या विषयावर पुढे जाता येणार नाही. त्यामुळे तिथल्या ताज्या परिस्थितीची माहिती घेणे गरजेचेच आहे. विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील आत्महत्याग्रस्त जिल्हय़ांमध्ये ‘द हिंदू’च्या बिझनेस लाईन वृत्तपत्राचे सहसंपादक राधेश्याम जाधव यांनी प्रदीर्घ प्रवास केला. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱयांच्या कुटुंबांच्या भेटी घेतल्या, तेव्हा त्यांना जे अनुभव आले ते सगळे त्यांनी नुकतेच पुस्तक रूपाने शब्दबद्ध करून जगापुढे ठेवले आहे. ‘हार्वेस्टिंग होप इन द सुसाइड झोन’ असे त्या पुस्तकाचे नाव आहे. दुष्काळ, मृत्यू आणि भाग्याला आव्हान देऊन निर्धाराने उभ्या राहिलेल्या महिलांच्या या कहाण्या आहेत. गेल्या साडेचार वर्षात अकरा हजार शेतकऱयांच्या आत्महत्या झाल्या पण पुरुषांनी आत्महत्या केल्यानंतर जबाबदारी आलेल्या बाईने आत्महत्या केली नाही. पाऊस, दुष्काळ, कर्ज, मुलींची लग्ने ही आव्हाने तिलाही होतीच. पण, याच वाटेवरून चालणारी ती मात्र झुंजते आहे, आपल्या जीवनाचा गाडा हाकते आहे, हे कसे? याची शोधयात्राच जाधव यांनी केली आणि त्यांच्या लक्षात जे आले ते त्यांनी समाजासमोर ठेवले आहे. पुरूष शेतकऱयाला ऊस, कापूस खुणावतो. ताजा पैसा मिळवायचा आणि कुटुंबाची हालअपेष्टातून सुटका करायची म्हणून तो आव्हान स्वीकारतो. दुष्काळ, दर आणि इतर फेऱयात अडकून पडतो. एक किलो साखरेला अडीच हजार लीटर पाणी खर्ची पडते आणि आपले गणित फसते हे त्याच्या ध्यानात येत नाही. महिला त्याच्यासारखे धाडस करत नाहीत. त्या आपली शेती कोरडवाहू आहे, पाण्याची उपलब्धता कमी आहे हे जाणून परंपरेने चालत आलेली शेती करतात. कमी पाण्यावर येणारी पिके, कडधान्ये करतात. त्या शेतीतून पैशापेक्षा पिलांच्या चोचीपुरते अन्न पिकवणे आणि घर जगवणे तिच्यापुढचे आव्हान बनते. तिच्यासाठी जगण्याची आणि तगण्याची लढाई असते. अशा अनेक लढाऊ विधवांना ते भेटले तेव्हा लक्षात आले की, या महिलांनी शेळी, कुक्कुटपालन, ब्युटीपार्लर, पापड, लोणची बनवणे, कपडे शिवणे असे जोडधंदे करून मुले, सासु सासऱयांनाही जगवले आहे. पुरूष थोडा जरी पाऊस झाला तर ऊस, कापसाच्या नगदीला भुलतो. हातात पैसा आला तर बाजारात ते लुबाडायचे सर्व खेळ सुरूच आहेत. म्हणूनच आत्महत्याग्रस्त जिल्हय़ांमध्ये बायकांना दारूमुक्तीपासून अनेक आंदोलनेही छेडावी लागत आहेत. जिथे नगदी पिकासाठी पुरूषांनी घेतलेली कृषी कर्जे थकतात तिथेच छोटे, छेटे व्यवसाय करणारी विधवा स्त्री बचत गटातून घेणारे कर्ज फेडीचे प्रमाण 99 टक्क्याहून जास्त आहे. पुरूषाला मुलीचे लग्न करायचे तर हुंडय़ाचा प्रश्न सतावतो. हा आर्थिकपेक्षा सामाजिक प्रश्न आहे. सरकारी नोकर मिळाला की मुलीचे तरी हाल सुटतील म्हणून तो हुंडय़ाचे पाच, दहा, पंधरा लाखाचे कर्ज करून घेतो आणि त्यातच बुडतो. मात्र हुंडय़ाविरोधात एकही सामाजिक चळवळ तिथे चालवली जात नाही. फक्त हुंडाच नव्हे, मोठी लग्ने, मानपान, मंडप, अहेराचा बडेजाव या खर्चात एका कुटुंबाचा वर्षाचा खर्च चालू शकतो. पण त्यावर कोणीही विचार करत नाही. परिणामी मुलगीच नको म्हणून स्त्रीभ्रूण हत्येचे प्रमाण वाढते आहे. बीडचे मुंडे डॉक्टर दाम्पत्याचे प्रकरण हे मराठवाडय़ाचे वास्तव. ज्यामुळे देश हादरला होता. याहूनही माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना जाधव यांनी पुढे आणली आहे. ऊस तोडीला येणारा मजूरही मूळचा शेतकरीच आहे. तो आणि त्याची बायको यांना ‘एक कोयता’ असे मोजले जाते. मासिक पाळीच्या काळात त्या स्त्रीला काही दिवस विश्रांती द्यावी लागते म्हणून दिवसाला 500 रू. दंड लावायचा या अटीसह किंवा त्या स्त्रीला गर्भाशय काढून टाकायला लावूनच ठेकेदार कामावर घेत आहेत. हजारो कुटुंबे याची बळी ठरली आहेत. या सगळय़ा गंभीर घटनांमागे आहे तो दुष्काळ. पाऊसच पडत नाही तिथे कमी पाण्याच्या पारंपरिक शेतीला पर्याय नाही. शेतकऱयाची आर्थिक उन्नती करायची, जगाच्या बरोबर आणायचे तर त्याला जोडधंदा निर्माण करणे, त्याचा उत्पादित माल उच्च दराने सरकारने घेणे किंवा चांगल्या कंपन्यांशी करार करून दीर्घकालीन उत्पन्नाची,फायद्याची हमी देणे, महिलांच्या उत्पादित मालाला बाजारपेठ, त्यांना सरकारी गणवेशासारखी शिलाईची कामे देणे अशा विविध अंगाने शेतकऱयाच्या हातात पैसा खेळण्यासाठी सरकारने हालचाल केली पाहिजे. हा प्रश्न पुन्हा नवी आव्हाने निर्माण करेल हेही खरेच. पण, सुरुवात तरी झालीच पाहिजे. पण हा विचार करायला सरकारला वेळ आहे का? सर्व पक्षांना तर स्वतःची स्थिर सत्ता स्थापित करायची आहे!