|Monday, July 22, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » रत्नागिरी » किनारपट्टी-सागरी जैविक विविधता संशोधन केंद्र वाऱयावर

किनारपट्टी-सागरी जैविक विविधता संशोधन केंद्र वाऱयावर 

 

प्रतिनिधी/ रत्नागिरी

एकीकडे शिरगाव येथील मत्स्य महाविद्यालय नागपूरशी संलग्न करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. तर दुसरीकडे रत्नागिरीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठांतर्गत भाटय़े येथे असलेल्या किनारपट्टी व सागरी जैविक विविधता केंद्राकडे लक्ष द्यायला विद्यापीठाकडे वेळ नसल्याचे सामोरे येत आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून या केंद्राचा कारभार येथील रिक्त पदांअभावी ठप्प झाल्यासारखी केविलवाणी स्थिती आहे.

  रत्नागिरीसह कोकणातील छोटय़ा मच्छी व्यवसायिकांना येथील संशोधनाचा फायदा व्हावा या हेतूने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठांतर्गत हे केंद्र सुरू करण्यात आले. या केंद्राची  1970 मध्ये रत्नागिरीत स्थापना झाली. सध्या हे केंद्र भाटय़े नारळ संशोधन केंद्रालगत कार्यरत आहे. कोकणातील मच्छीमारांना आवश्यक असलेले मत्स्य संशोधनासाठी या केंद्राची मोलाची मदत होत होती. कोकणातील खाडी किनारी असलेली जैवविविधता, माशांच्या नवनवीन प्रजाती, कोळंबी पालन, मासे सुकवण्याच्या नवनवीन पद्धती यावर संशोधन करण्यात येत होते. प्रारंभी विद्यापीठांतर्गत मत्स्य उत्पादनावर संशोधन करण्यासाठी अनेक अभ्यासक्रम येथील केंद्राच्या माध्यमातून हाती घेण्यात आले.

केंद्राचा प्रभारी कार्यभार औरंगाबाद येथील प्राध्यापकांकडे 

   मात्र गेल्या तीन वर्षांपासून या केंद्राला कुणी वाली नसल्याची स्थिती आहे. सध्या या केंद्राचा प्रभारी कार्यभार औरंगाबाद येथील प्राध्यपकांकडे सोपवण्यात आला आहे. मात्र त्यांच्या अनुपस्थितीत या केंद्राचा कारभार दोन शिपाईच सांभाळत आहेत. रिक्त पदांची समस्याही कायम आहे. येथील अस्थायी कर्मचारी विविध ठिकाणी कायमस्वरूपी सेवेत रुजू झाले आहेत. त्यामुळे येथील कामकाज ठप्प झाल्यासारखी अवस्था निर्माण झाली आहे. उपलब्ध तंत्रज्ञ, प्राध्यापक रत्नागिरीत यायला तयार नसल्याचे सांगितले जात आहे. परिणामी या केंद्राचे कामकाज ठप्प असल्याने त्याचा फायदा येथील मच्छीमार, जैवविविधता जतन करण्यासाठी होताना दिसत नसल्याचे बोलले जात आहे. 

जागेच्या वादात केंद्राचा विकास रखडला

किनारपट्टी व सागरी जैविक विविधता केंद्र जागेच्या वादात अडकले आहे. त्यामुळे या पेंद्राच्या इमारतीच्या बांधकामाचा प्रशन उभा आहे. केंद्र उभी असलेली जागा महाराष्ट्र शासनाच्या नावावर आहे. त्यामुळे ही जागा विद्यापीठाकडे वर्ग केल्याशिवाय त्यावर निधी खर्च करण्याची अडचण निर्माण झाली आहे. विद्यापीठाकडून केंद्राच्या पुनर्स्थापनेबाबत हालचाली सुरू असल्याचेही सांगितले जात आहे.