|Sunday, May 26, 2019
You are here: Home » राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय » आर्थिक मागास उच्चवर्गियांना मिळणार 10 टक्के आरक्षण

आर्थिक मागास उच्चवर्गियांना मिळणार 10 टक्के आरक्षण 

राज्य सरकारचा आदेश : शिक्षण, नोकरीत सुविधा

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

मागासवर्ग, अल्पसंख्याक, अनुसूचित जाती-जमाती यासह विविध वर्गातील जनतेला विविध क्षेत्रांमध्ये आरक्षण सुविधा आहे. याच धर्तीवर आर्थिकदृष्टय़ा मागास असलेल्या उच्च जातीतील जनतेला देखील शिक्षण आणि नोकरीत 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासंबंधीचा आदेश जारी करण्यात आला आहे.

आर्थिकदृष्टय़ा मागास असलेल्यांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा आदेश यापूर्वीच केंद्र सरकारने दिला होता. मात्र, राज्यात हा आदेश जारी करण्यात आला नव्हता. आता राज्य सरकारने केंद्राच्या या आदेशाला संमती दर्शविल्यामुळे राज्यातील आर्थिक दुर्बल असलेल्या उच्चवर्गिय जनतेला देखील शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळणार आहे.

कोणाकोणाला मिळणार लाभ?

अनुसूचित जाती-जमाती व मागासवर्ग वगळता इतर मागासवर्ग जातीच्या यादीत समाविष्ट असणाऱयांना या आरक्षणाचा लाभ मिळविता येणार आहे. वार्षिक उत्पन्न 8 लाखापेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर राज्यात 5 एकरपेक्षा कमी शेतजमीन, ग्रामीण भागात 1 हजार चौरस फुटापेक्षा कमी जागेतील घर, नगरपालिका कार्यकक्षेत 100 यार्डपर्यंतचा फ्लॅट, नगरसभा वगळता इतर शहरांच्या व्याप्तीत 200 चौ. यार्डपर्यंतचे निवासस्थान असणाऱयांना या आरक्षण सुविधेचा लाभ घेता येईल. त्याचप्रमाणे ब्राह्मण, आर्यवैश्य, जैन यांच्यासह केंद्र सरकारच्या इतर मागासवर्ग यादीबाहेर असलेल्या जातीतील समुदाय यापुढे शिक्षण आणि नोकरीत 10 टक्के आरक्षण मिळविण्यास पात्र ठरतील.

 

Related posts: