|Thursday, June 20, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » कायदेशीर गर्भपात सेवांवर महिलांचा हक्क!

कायदेशीर गर्भपात सेवांवर महिलांचा हक्क! 

ऍड.दिमाख धुरी यांची माहिती : सिंधुदुर्गनगरीत कायदेविषयक शिबीर

प्रतिनिधी / ओरोस:

गर्भधारणेत आईच्या जीवाला धोका, गर्भामध्ये गंभीर विकृती आणि बलात्कार किंवा गर्भनिरोधक निकामी ठरल्याने झालेली गर्भधारणा अशा निवडक परिस्थितीत गर्भपाताला कायद्याने मान्यता आहे. तर गर्भलिंगनिदान करून केला जाणारा गर्भपात हा कायद्याने गुन्हा आहे. वैद्यकीय गर्भपात कायद्याच्या चौकटीत सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपात सेवांवर महिलांचा हक्क आहे, असे प्रतिपादन ऍड. दिमाख धुरी यांनी सिंधुदुर्गनगरी येथील कायदेविषयक शिबिरात बोलताना केले.

 सिंधुदुर्गनगरी येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात प्रमुख न्यायाधीश एस. डी. जगमलानी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणमार्फत गर्भधारणा पूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्रे (लिंग निवडीस प्रतिबंध) अधिनियम 1994 या विषयावर कायदेविषयक शिबीर घेण्यात आले. यावेळी मुख्य न्यायदंडाधिकारी वर्षाराणी पत्रावळे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सचिव न्यायाधीश अतुल उबाळे, न्यायालय व्यवस्थापक प्रशांत मालकर, जिल्हा रुग्णालय, सिंधुदुर्गचे विधी सल्लागार ऍड. दिमाख धुरी, न्यायालयीन अधिकारी, कर्मचारी आदी उपस्थित होते.

 ऍड. धुरी यांनी गर्भधारणा पूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्रे (लिंग निवडीस प्रतिबंध) अधिनियम 1994 या विषयावर माहिती दिली. यावेळी बोलताना त्यांनी सांगितले की, या कायद्यानुसार गर्भधारणेपूर्वी किंवा गर्भधारणेनंतर लिंग निवडीस कायद्याने प्रतिबंध केला आहे. जनुकीय विकृती व इतर गुणसूत्र संबंधित दोष याचे निदान करण्यासाठी अल्ट्रा साऊंड व तत्सम तंत्राचा वापर करण्यास या कायद्याने परवानगी असली, तरी गर्भलिंग निदानावर नियंत्रण ठेवण्यात आले आहे. या लिंग निदानानंतर मुलीचा गर्भ नाहिसा केला जाण्याच्या प्रकाराला आळा बसावा, लिंग गुणोत्तर प्रमाणातील असमतोल दूर व्हावा, हा या कायद्यामागील प्रमुख उद्देश आहे.

 लिंग निवड करणाऱयास दहा हजार रुपये दंड व तीन वर्षे कारावास अशी शिक्षेची तरतूद आहे. पुनरावृत्ती झाल्यास 50 हजार रुपये दंड व पाच वर्षे कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. वैद्यकीय व्यावसायिकाचा सहभाग आढळल्यास राज्य वैद्यकीय कौन्सिल संबंधित डॉक्टरची नोंदणी स्थागित करू शकते. त्याला शिक्षा झाल्यास त्याची नोंदणी रद्दही होऊ शकते. नोंद नसलेली मशीन जप्त होऊ शकते, तर मशीनधारकास शिक्षा होऊ शकते. नोंदणीकृत जागा सोडून ती अन्यत्र वापरास बंदी करण्यात आली आहे.

 जिल्हय़ाचे लिंग गुणोत्तर 962 आहे. म्हणजेच दर हजारी मुलांमागे 38 मुली कमी जन्माला येत आहेत. मुलींचा घटता जन्मदर व सामाजिक जीवनावरील परिणाम याबाबत माहिती देण्यात आली. जिल्हय़ात 72 अधिकृत सोनोग्राफी केंद्रे आहेत. त्यांच्या नोंदणीची पद्धत, कायदेशीर गर्भपात म्हणजे काय, यावेळी द्यावी लागणारी माहिती, यामध्ये कोणत्या प्रकारचे गुन्हे सहजपणे घडू शकतात, त्यासाठी कायद्यात कोणत्या शिक्षेची तरतूद आहे, गुन्हा निदर्शनास आल्यास कोठे तक्रार करता येते, त्यावर होणारी कारवाई याबाबत माहिती दिली. सूत्रसंचालन व्यवस्थापक प्रशांत मालकर यांनी केले.