|Thursday, June 20, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » ही तर दिवाळखोरीच

ही तर दिवाळखोरीच 

जगातील सर्वात मोठय़ा व बलाढय़ अशा लोकशाही राष्ट्राचा निवडणूक निकाल आज होत आहे. जगातील अनेक राष्ट्रांचे लक्ष लागून असलेल्या व देशातील 125 कोटी जनतेची उत्सुकता ताणलेल्या लोकसभा निवडणूक 2019चा निकाल आज लागत आहे. 19 मे रोजी लोकसभा निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यातील मतदानानंतर झालेल्या जनमत चाचण्यांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए)ला पूर्ण बहुमत मिळत असल्याचे दिसून येताच देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेससह इतर 22 राजकीय पक्षांनी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रावरच संशय व्यक्त केला. गेले चार दिवस निवडणूक आयोगाला या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी हैराण करून टाकले आहे. निवडणूक आयोगाने एक शहाणपणा केलेला आहे व तो म्हणजे देशातील प्रत्येक मतदान केंदावर व्हीव्हीपॅट यंत्रणा बसविली. याचा पहिला प्रयोग देशात गोव्यात झाला होता 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत. अर्थात ही यंत्रणा म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून  आपण दाबलेली कळ योग्य चिन्हावर झालेली आहे की नाही, याचा हा परतावा. अर्थात, ही एकप्रकारे मतपावती आहे. फरक एवढाच की, ही मतपावती प्रत्येक मतदाराला न देता ती देखील गुप्तच राहील. अन्यथा कोणी कोणाला मतदान केले, याचा हा पुरावा जगजाहीर होईल व त्यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. जनमत चाचण्या या किती खऱया वा किती खोटय़ा हे कळायला आता अवघेच काही तास शिल्लक राहिले आहेत. राजस्थान, मध्यप्रदेश, पंजाब, छत्तीसगड, कर्नाटक या राज्यातील निवडणुकांमध्येदेखील तीच मतदान यंत्रणा राबविली होती, जी आता लोकसभा निवडणुकीसाठी वापरण्यात आली.  त्या निवडणुकीचे निकाल विरोधकांना पसंत पडले व आता जनमत चाचण्यांमध्ये निकाल एनडीएच्या बाजूने लागण्याची केवळ शक्यता व्यक्त करून देशातील कित्येक वृत्तवाहिन्यांनी एनडीएसाठी बरेच मोठे आकडे फुगवूनही दाखविले आहेत. साहजिकच विरोधी पक्षांच्या पायाखालची वाळू सरकली आणि दुसरा कोणताही पर्याय नाही. सर्वांनी निवडणूक आयोगाला लक्ष्य बनविले आणि ईव्हीएम यंत्रणाच बनावट असल्याचा जावईशोध लावला. देशातील फार सुशिक्षित आणि अनेकवेळा याच इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणेद्वारे सत्तेवर आलेली मंडळी आता निवडणूक प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना त्यातही मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर या यंत्रणेवर आक्षेप घेतात, ही तर वैचारिक दिवाळखोरीच आहे. अनेक राजकीय नेते जेव्हा अशी अपरिपक्वता दाखवितात  त्यावेळी त्यांची कींव करावीशी वाटते. या यंत्रणेविरुद्ध एक व्यक्ती सर्वोच्च न्यायालयात गेली. न्यायालयाने त्यांची मागणी धुडकावून लावली व संपूर्ण मत पावत्यांची मोजणी करण्यास आक्षेप घेतला. त्याचबरोबर अकारण शंकांचे जाळे आणखी विस्तारले जाऊ नये, यासाठी दर एका मतदार संघातील पाच मतदान केंदावरील मतपावत्या आणि त्या केंद्रावर ईव्हीएमद्वारे झालेले मतदान यांची संख्या मिळती जुळती आहे की नाही याची खातरजमा करण्यात यावी मात्र न्यायालयाचा हा निवाडा देखील विरोधी पक्षांना पसंत पडला नाही. तब्बल 22 विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांची भेट घेऊन मतपावत्यांची मोजणी अगोदर घ्यावी व नंतर मतदानाची मोजणी करावी, अशी केलेली मागणी प्रत्यक्ष मतमोजणीच्या 18 तास अगोदर निवडणूक आयोगाने फेटाळून लावली. मतदानोत्तर चाचण्यांमध्ये भाजपप्रणीत रालोआला पूर्ण बहुमत मिळेल, या भीतीनेच 22 विरोधी पक्षांनी थयथयाट केलेला आहे. यामुळे आता मतमोजणी प्रक्रिया धीम्या गतीने होईल. इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणा यासाठीच वापरली जायची की, निकाल दुतगतीने लागतात व मोठय़ा प्रमाणात कागद वाचतो तसेच कर्मचाऱयांचा वेळ वाचतो. आता मतपावत्यांची मोजणी केवळ पाच मतदान केंद्रांवरची असली तरीदेखील त्यासाठीच्या प्रक्रियेसाठी वेळ लागणारच आहे. साऱया देशाला यामुळे नाहक त्रास व्हायचा. जनमत चाचण्यांच्या बाबतीत वृत्तवाहिन्यांनी वर्तविलेले सारे अंदाज खरे होतील म्हणून कोण शाश्वती देतो? 2004 मध्ये जनमत चाचण्यांचे निकाल फोल ठरले. त्याचबरोबर 2009 मध्ये देखील असाच प्रकार झालेला होता, हे विसरता येणार नाही. एक गोष्ट मात्र लक्षात घेण्यासारखी आहे व ती म्हणजे ‘व्हीव्हीपॅट’ अर्थात ‘मतपावती’ यंत्रणेसाठी निवडणूक आयोगाने नऊ हजार कोटी खर्च केलेले आहेत. हा खर्च नेमका कशासाठी असा प्रश्नही उपस्थित होईल. जेव्हा निवडणूक निकाल विरोधी पक्षांच्या बाजूने लागतात, तेव्हा ईव्हीएमवर विश्वास व जेव्हा निकाल सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने लागतात, तेव्हा ईव्हीएम बनावट हा कसला न्याय? विरोधी पक्ष एकसंध होऊन निवडणूक आयोगावर ज्या पद्धतीने दडपण आणू पहात आहेत त्यातून असे वाटते की, विरोधकांना पुन्हा जुन्या पद्धतीची कागदी मतपत्रिकेद्वारे शिक्के मारणारी मतदान यंत्रणा हवी आहे. आज आपण 21व्या शतकातील दोन दशके जवळपास पूर्ण करण्याच्या मार्गावर असताना चार पावले पुढे जायचे की चार पावले मागे यायचे! कोणीतरी खुळचट कल्पना मांडतो आणि नंतर प्रत्येकजण एका मागोमाग एक ही कल्पना उचलून धरून केवळ गोंधळ घालीत आहेत. उद्या कागदी मतपत्रिकेवर तरी विश्वास कसा ठेवायचा? विरोधी पक्षांचा हा सारा प्रकार पाहता ‘नाचता येईना अंगण वाकडे’ अशी अवस्था झालेली आहे. या निवडणुकीत अनेक तर्कवितर्क केले जात आहेत. सर्वसामान्य मतदारांनी अनेक तर्क काढले तर त्यात वावगे असे काहीच नाही परंतु मतमोजणीतील पारदर्शक प्रक्रियेसाठी मतपावत्यांची मोजणी करण्यास व ती ठरावीक, मर्यादित प्रक्रियेत करण्यास आयोग तयार आहे. असे असताना सर्वच मतपावत्यांची मोजणी करण्याची मागणी करणे मुळीच व्यवहार्य ठरत नाही. आज जगातील सर्वात मोठय़ा लोकशाही राष्ट्राबाबत जगात कौतुक होत असताना आपल्याकडे मात्र या निवडणुकीबाबत  ‘संशयकल्लोळ’ चालू आहे, निवडणुका म्हणजे निवडणूक आयोगासमोर फार मोठे आव्हान ठरत आहे व ते देखील सुशिक्षितांमुळे. यापेक्षा दुर्दैव ते कोणते?