|Saturday, October 19, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » ‘व्ही.आय.पी.’ संस्कृतीला आळा बसेल?

‘व्ही.आय.पी.’ संस्कृतीला आळा बसेल? 

‘आपल्या पसंतीच्या निवासस्थानासाठी खासदारांची राजधानी दिल्लीत भ्रमंती’ ही बातमी वाचली आणि आपल्या आलिशान वास्तव्यासाठी 40 लोकप्रतिनिधी किती आसुसलेले आहेत हे लक्षात आले. खरतर निवडून आल्यानंतर आपापल्या मतदारसंघात जाऊन प्रथम सर्व मतदारांना भेटून त्यांचे आभार मानणे हे किती जणांनी केले हा भाग महत्त्वाचा, पण प्राधान्य कोणत्या गोष्टीला द्यावयाचे यावरूनही जुने असोत किंवा नवीन असोत, खासदारांची मानसिकता समजते.

 सरंजामशाही प्रवृत्तीत फरक नाही

पूर्वी तरी असे घडले आहे की देऊ केलेल्या खासदार निवासात न राहता पंचतारांकित हॉटेलमध्ये दर दिवसाला लाख लाख रुपये भाडे सरकारच्या माथी मारणारे लोकप्रतिनिधी, काही मंत्रीही होते. त्यांना नंतर समज देण्यात आली हा भाग वेगळा. 2014 नंतर या सरंजामशाही वृत्तीला नरेंद्र मोदी सरकारने चाप लावण्याचा प्रयत्न केला, पण एकूण सरंजामशाही प्रवृत्तीत मात्र काही फरक पडलेला नाही.

    खुद्द पंतप्रधानांचे आवाहन

 2019 च्या निकालानंतर सेंट्रल हॉलमधील पहिल्याच भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या ‘व्हीआयपी’ संस्कृतीचा उल्लेख केला, लोकप्रतिनिधीनी सत्ताधीशाची भूमिका न घेता सेवाभावाची घ्यावी, सर्वसामान्य मतदारांप्रती त्याचे उत्तरदायित्व कायम ठेवावे असा संदेश दिला. याच व्हीआयपी संस्कृतीचे प्रतीक असलेला लाल दिवा काढून टाकणे व त्याद्वारे समाजात एक वेगळा संदेश देणे हे काम आपण जाणीवपूर्वक केल्याचे प्रतिपादन त्यानी केले.

….आणि खुले आम भ्रष्टाचाराला थारा

 सत्ता, संपत्ती, परत त्यातून सत्ता असे एक समीकरण राजकारणात अलीकडे अनेक वर्षे रूढ झाले आहे. लोकशाहीच्या पाच वर्षानी येणाऱया महोत्सवाला एक झळाळी आली आहे ती या श्रीमंतीच्या उत्सवातच. याच निवडणुकीत साठ हजार कोटी केवळ प्रचारावर खर्च झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. देशात ‘गरिबी’ हीच मोठी जात आणि हेच नव्या सरकारसमोरील आव्हान असे पंतप्रधान म्हणून असताना व्यवहार मात्र उलटा दिसतो. निवडणुकीला उभे असलेले उमेदवार, निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी किती पैसा खर्च करतात? किती पैसा वाटतात? एवढा पैसा त्यांच्याकडे कोठून येतो? या झगमगाटात हे मूलभूत प्रश्न बाजूला जाणे स्वाभाविकच. निवडून जाणारे प्रतिनिधी मग खर्च झालेला पैसा कसा मिळेल याचाच विचार करतात आणि खुलेआम भ्रष्टाचाराला थारा देतात.

राजकारणी सेवाभावी हवेत. त्यानी समाजाच्या ‘विश्वस्ता’चा भूमिका घेतली पाहिजे. त्यांची राहणी साधी असावी ही सर्व चर्चिलेली तत्त्वे, तत्त्वेच राहिली आहेत. सेवाभाव संपून सत्ताभाव, त्यातून माजोरी, त्यातून बेताल वक्तव्ये आणि मतदारांना गृहित धरणे यामुळे लोकशाहीचा आत्माच हरवत चालला आहे. आलिशान गाडय़ा, हातात, गळय़ात भरपूर सोने घालून मिरवणे, विरोधात कोण जात असेल तर प्रसंगी ‘मसलपावर’चा वापर करणे, त्यामुळे आता राजकारण आणि गुन्हेगारी परस्पर संबंध स्पष्ट झाले आहेत. खून, बलात्काराचे गुन्हे असणारेही लोकप्रतिनिधी, आमदार, खासदार, मंत्री बनले आहेत.

   स्वतः गांधीजीही अस्वस्थ

 राजकीय जीवनात मूल्यांचा आग्रह धरणारे आणि त्याप्रमाणे वागणारे आज किती आहेत? नि÷ावान, चळवळीला वाहिलेलेही पराभूत होतात आणि ज्यांचे राजकीय चारित्र्य संशयास्पद आहे ते निवडून येतात. हे कालौघात घडतच गेले. अगदी या अधःपतनाची सुरुवात म. गांधीजींच्या हयातीतच त्यांच्या आयुष्याच्या शेवटी, शेवटच्या काही वर्षातच झालेली होती. यामुळे स्वतः गांधीजीही अस्वस्थ होते. काँग्रेस पक्षाच्या पुनर्रचनेचा विचार बोलून दाखवित होते. या वास्तवाबद्दल राम मनोहर लोहिया यानी एकदा गांधींना विचारले होते की, ‘हे असं का घडतंय’? त्यावर गांधींजीचे उत्तर होते ‘चारित्र्य की खात्री है’? हाच प्रश्न आज विचारी माणसांना तीव्रतेने भेडसावतो आहे.

तिरस्कार, घृणाच अधिक आढळते

सध्या अगदी एखादा अपवाद वगळता राजकारण्यांच्याबद्दल प्रेम, आदर कमी आणि त्यांच्याविषयी तिरस्कार, घृणाच अधिक आढळते. हितसंबंधी लोकांची स्वामीनि÷ा अढळच राहणार, पण विचारी, मध्यमवर्गीय, कार्यकर्ता यांची जाणीव मात्र अशी नकारात्मकच, हाच खरा तर धोका, त्यामुळे हा सगळा राजकीय व्यवहार कुणाच्या हातात
जाणार?

परवा एका विचारवंतांचे भाष्य वाचनात आले, ते म्हणतात, ‘विमान प्रवासात मी सहसा पहिल्या एक्झिक्मयुटिव्ह रांगा टाळतो आणि पाठीमागचा इकॉनॉमिक क्लास पसंत करतो, कारण सन्माननीय मंत्री, खासदार, नेते यांच्यासमवेत बसावे असे वाटत नाही. मला त्यांची घृणा वाटते.’ असे बोलून आपण आपली सुटका करून घेऊ शकत नाही. असा विवेकाचा, विचाराचा जागर निर्माण व्हायला हवा की ‘व्हीआयपी’ कल्चर जनआंदोलनात व प्रसंगी प्रक्षोभातून कमी होईल. पंतप्रधानांच्या परवाच्या व्हीआयपी कल्चरच्या आवाहनाला लोकप्रतिनिधी किती प्रतिसाद देतात हे पाहणे महत्त्वाचे असेल.

अच्युत माने