|Tuesday, July 16, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » लोका सांगे ब्रह्मज्ञान…!

लोका सांगे ब्रह्मज्ञान…! 

जागतिक तापमान वाढीमुळे होणाऱया हवामान बदलाच्या संकटाशी सामना करण्यासाठी जगभरातील तब्बल दोनशेहून अधिक देश व शास्त्रज्ञ एकत्रितपणे प्रयत्नांची झुंज देत आहेत. पण याची खिल्ली उडवून त्याला खीळ घालण्यात नेहमीच आघाडीवर असणारे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इंग्लंडच्या दौऱयावर असताना प्रिन्स चार्ल्स् यांच्याशी वातावरण बदलाबाबत चर्चा केली. जागतिक तापमान वाढीत स्वतः खलनायकाची भूमिका करताना त्यांनी बेधडकपणे इतर देशांना यासाठी जबाबदार धरले आहे. त्यांच्यावर †िनष्क्रियतेचा ठपका ठेवला. भारत व चीन या देशातील हवा व पाण्याच्या स्वच्छतेबाबत काही विधाने करून स्वच्छतेचा आगळावेगळा डोस देण्याचा प्रयत्न केला आहे. पॅरिस हवामान करारातून अंग काढून घेतलेल्या भूमिकेचे समर्थन करीत भारत, चीन व रशिया हे वातावरण बदलासंदर्भात पुरेसे प्रयत्न करीत नसल्याचा आरोप केला. ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, अमेरिका हा जगातील स्वच्छ देशांपैकी एक देश आहे. भारत आणि चीनमध्ये ‘चांगली हवा आणि पाणी’ अस्तित्वात नाही. याठिकाणी श्वास घेणेदेखील मुष्कील आहे. स्वच्छता आणि प्रदूषणाबाबतचे शहाणपण या दोघांकडे नसून, हवामान बदल रोखण्याची जबाबदारी ते पार पाडत नाहीत. वास्तविक हवा आणि पाणी प्रदूषण रोखण्यासाठी या दोघांचे प्रयत्न सुरू आहेत. याउलट हवामान बदलाला कारणीभूत ठरणाऱया कार्बन उत्सर्जनाला खतपाणी घालण्यात अमेरिका अग्रेसर आहे. पर्यावरणाच्या ऱहासामुळे होणाऱया पृथ्वीच्या नाशापेक्षा ज्या नेत्याला आपल्या अर्थव्यवस्थेची व देशातील रोजगाराची काळजी वाटते, अशा नेत्याला अशी विधाने करण्याचा खचितच अधिकार नाही. तापमान वाढ रोखण्यासाठी सुरू असलेल्या जागतिक पातळीवरील प्रयत्नांना धड सहकार्य करायचे नाही, दुसऱया बाजूला कार्बन उत्सर्जनाच्या पापात सामील व्हायचे अशी मागे खेचण्याची दुहेरी भूमिका अमेरिका घेत आहे. हरितगृह वायूंचे प्रमाण कमी झाल्याचा कितीही दावा ते करत असले तरी एका पाहणीनुसार 2018 मध्ये अमेरिकेच्या कार्बन उत्सर्जनात 3.4 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. हे प्रमाण अमेरिकेतील मागील आठ वर्षांच्या उत्सर्जनाच्या तुलनेने सर्वाधिक आहे. सर्वंकष मानवी विकास आणि पर्यावरण संवर्धनासाठी जागतिक नेत्याकडे मानवतेचा एक दृष्टिकोन लागतो. तो ट्रम्प यांच्याकडे खचितच नाही. संत तुकोबांनी म्हटलेच आहे, ‘नाही निर्मळ जीवन, काय करील साबण। तैसी चित्तशुद्धी नाही। तेथे बोध करील कायी।।’ वास्तविक तुकोबांना हे वेगळय़ा पार्श्वभूमीवर अभिप्रेत आहे. तथापि, हा उपदेश वेगळय़ा अर्थाने ट्रम्प महाशयांनादेखील लागू पडावा. कारण ट्रम्प यांचे मन गढूळ पाण्याप्रमाणे आहे, त्यांनी इतरांना नैतिकतेचा सल्ला देऊन काय उपयोग? अथवा ट्रम्पनादेखील नैतिकतेचा उपदेश करण्यात अर्थ नाही. पृथ्वीच्या तापमानात मागील शंभर वर्षात कधी नव्हे एवढी वाढ झाली आहे. वाढते शहरीकरण, नागरिकीकरण, औद्योगिकीकरण, वृक्षतोड आदी कारणांमुळे ‘हरितगृह’ वायूंमध्ये झपाटय़ाने वाढ झाल्याने जागतिक तापमानात वाढ झाली आहे. त्याचे अनिष्ट परिणाम दिसत आहेत. संभाव्य धोक्याचे इशारे जगभरातील शास्त्रज्ञ पुराव्यांसह देत आहेत. या मानवनिर्मित समस्येवर मात करण्यासाठी तब्बल 25 हून अधिक वर्षे मानवी झगडा सुरू आहे. त्यातून पॅरिस हवामान करार आकारास आला. तब्बल 200 हून अधिक देशांनी हा करार स्वीकारला आहे. कार्बन उत्सर्जन तसेच जागतिक तापमान वाढ 2 अंश सेल्सिअस किंवा 1.5 सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे उद्दिष्ट या करारात आहे. हवामान बदल रोखण्यासाठी ज्या उपाययोजना कराव्या लागतील, त्यासाठी पैसा लागेल तो कुणी द्यायचा हा वादाचा मुद्दा बनला आहे. यातील अर्थकारण ही प्रगत राष्ट्राची दुखरी नस आहे. हरितगृह वायू उत्सर्जनास जबाबदार असलेल्या श्रीमंत राष्ट्रांनी पॅरिस करारानुसार 2020 पासून विकसनशील राष्ट्रांना प्रदूषण रोखण्यासाठी दरवर्षी 100 अब्ज डॉलर्स हवामान निधीच्या स्वरूपात देणे बंधनकारक आहे. ट्रम्प यांनी याच मुद्यावर अवसानघातकीपणा केला आहे. या करारातून त्यांनी माघार घेण्याची भूमिका घेतल्यामुळे त्याचा मोठा फटका हवामान बदल रोखण्यासाठीच्या प्रयत्नांना बसला आहे. जागतिक तापमान वाढ ही लबाडी आहे, असे अजब तर्कशास्त्र ट्रम्प यांनी मांडले आहे. वास्तविक  बराक ओबामा यांच्या अध्यक्षीय कारकिर्दीत वातावरणीय बदलाच्या विरोधातील लढय़ाचे नेतृत्व अमेरिकेने केले होते. यासाठी काही धोरणात्मक नियम करून त्यांनी जागतिक नेतृत्व केले होते. पण ट्रम्प यांनी ओमाबा यांची धोरणे गुंडाळून नव्या ऊर्जा क्रांतीला प्रारंभ केला आहे. तथापि, अमेरिकेतील पर्यावरणतज्ञ आणि धोरणकर्ते यांचे ट्रम्प यांच्या धोरणाबाबत मतभेद आहेत. पॅरिस कराराच्या आडून श्रीमंत राष्ट्रांचा खिसा मारून तो पैसा गरीब राष्ट्रांना वाटण्याचे षड्यंत्र रचले जात असल्याचा आरोप ट्रम्प यांनी केला आहे. बेताल वक्तव्ये करण्यात ट्रम्प यांचा कोणी हात धरू शकत नाही, तसेच त्यांना कोणी अडवूही शकत नाही. पॅरिस कराराची अंमलबजावणी झाल्यास अमेरिकेच्या उत्पन्नाला 3 ट्रिलीयन डॉलर्सचा फटका बसू शकतो आणि 65 लाख अमेरिकन बेरोजगार होण्याची त्यांना धास्ती वाटते. पृथ्वी करपली तरी चालेल पण अमेरिकेची भाकरी मात्र भाजली पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका दिसते. 1970 मधील ‘क्लीन एअर ऍक्ट’ आणि ओबामा काळातील ‘क्लीन पॉवर प्लॅन’ यामुळे अमेरिकेतील हवेची गुणवत्ता वाढून मानवी जीवनाला त्याचा लाभ झाला, असे अलीकडच्या अहवालातून निदर्शनास आले होते. पण पर्यावरण नियमांमध्ये ट्रम्प यांनी शिथिलता आणल्याने प्रदूषणाचे काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. तब्बल दीड कोटी अमेरिकन नागरिक आजही प्रदूषित हवेच्या क्षेत्रात वास्तव्य करतात. मागील दोन वर्षात या भागातील प्रदूषणात वाढ झाल्याचे अहवाल सांगतो. उपरोक्त पार्श्वभूमीवर ट्रम्प वातावरणीय बदलासाठी दुसऱया देशांना जबाबदार का धरतात? ‘लोका सांगे ब्रह्मज्ञान, आपण कोरडे पाषाण…’ अशी ट्रम्प यांची गत आहे. दुसऱया देशांनी जबाबदारीने वागण्याची भाषा करणारे स्वतःच मूर्खपणाने वागत असतील तर त्या ट्रम्पवाणीला काय म्हणावे?