|Monday, September 23, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » नातलगशास्त्रात अडकलेला राजाश्रित साखर उद्योग

नातलगशास्त्रात अडकलेला राजाश्रित साखर उद्योग 

साखर आणि कांदा नेहमी राजकीय वादात अडकलेले माल आहेत. यापैकी साखर उद्योग हा पूर्णतः राजकारणात अडकलेला उद्योग आहे.  साखर उद्योग आणि सरकार याचे नाते कारखानादारीच्या विस्ताराबरोबरच जोडले गेले. सरकारातील पुढारी आणि कारखानादारीची मालकी याचे सहसंबंध जगजाहीर आहेत. यामुळेच सुमारे 24,000 कोटींची शेतकऱयांची देणी कारखानदाराकडे अडकली आहेत. त्यामुळे 50 दशलक्ष शेतकरी व दोन दशलक्ष कामगार अडचणीत आले आहेत. साखरेचे भरपूर उत्पादन होऊनही 2012-13 नंतर निरंतर आयात केली जाते. 2018-19 च्या हंगामामध्ये 0.86 दशलक्ष टनापर्यंत साखरेची आयात केली. या अगोदरच्या दोन वर्षामध्ये दरवषी 2.4 दशलक्ष टनाची आयात झाली. परिणामी साखरेची किंमत कमी झाली आणि साखर कारखानदारी अडचणीत सापडली.

साखर उद्योग ज्या ज्या वेळी संकटात सापडतो, त्या त्या वेळी ते वाचविण्यासाठी सरकारवर दबाव टाकला जातो आणि सरकारकडून भरीव पाठबळ मिळते ही वस्तुस्थिती आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक व उत्तर प्रदेश या तीन राज्यामध्ये ऊस व साखर उद्योग केंद्रित आहे. ऊस क्षेत्रातून लोकसभेच्या 158 जागा निवडून येतात. या खासदारांचा सरकारवर दबाव असणे साहजिकच आहे. या तीन राज्यांमध्ये सुमारे 183 साखर कारखाने आहेत. यापैकी सुमारे 101 साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष 1993 ते 2005 या काळात निवडणुका लढवलेले आहेत. अगदी अलीकडच्या काही धोरणात्मक बाबी लक्षात घेण्यासारख्या आहेत. साखरेची किमान किंमत प्रति किलो रु. 29 वरून रु. 31 पर्यंत वाढविली गेली. तसेच कारखानदारीला वाचविण्यासाठी स्वस्त व सुलभ असे रु. 10,540 कोटीचे कर्ज मिळण्याची सुविधा केली. तत्पूर्वीच्या 2018 च्या हंगामामध्ये देखील रु. 8,500 कोटीचा पॅकेज दिलेला होता. तसेच इथेनॉलच्या उत्पादनासाठी रु. 4,440 कोटीची सुलभ कर्जे देण्याची व्यवस्था सरकारने केली होती. याशिवाय साखरेच्या प्रत्येक टनामागे रु. 138.80 चे पॅकेज दिले होते, ज्याचा एकूण खर्च रु. 4100 कोटीच्यावर पोहोचला होता. बफर स्टॉकसाठी 1175 कोटीची (3 दशलक्ष टन साखरेचा साठा करण्यासाठी) तरतूद केली होती. 2016-17 साली साखरेचे उत्पादन कमी झाले होते. साखरेचा उपभोग मात्र मंदगतीने वाढत राहिला. यावरून या उद्योगासंबंधीची शासनाची धोरणात्मक धनात्मक बाजू लक्षात येते. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुक्त बँक कर्जाची रु. 7200 कोटीची तरतूद केलेली होती. भारताने निर्यात केलेली साखर पुन्हा उच्च दराने आयात केल्याच्या घटना 2004-05 मध्ये घडलेल्या होत्या. भारतातल्या काही नेत्यांच्या गुंतवणुकीत ब्राझीलच्या साखर उद्योगामध्ये आहेत असे कृषी तज्ञ देविंदर शर्मा-सांगतात.

साखर उद्योगामध्ये विशेषतः सहकारी क्षेत्रामध्ये घराणेशाही आहेच. शिवाय अशा घराणेशाहीतील अलीकडच्या पिढीने खाजगी क्षेत्राच्या साखर कारखानदारीची मालकी निर्माण केलेली आहे. घराणेशाही लाभलेले महाराष्ट्रातील 12 विधानसभा मतदारसंघ आहेत. या मतदारसंघातून साखर-ऊस लॉबी निवडून येते. 1970 च्या दशकामध्ये साखर ऊस क्षेत्रामध्ये विकासाचे राजकारण झाले. पण सध्या मात्र राजकारणाचा विकास होताना दिसतो. साखर उद्योगाच्या परिघामध्ये सुमारे एक लाख ऊसकरी शेतकरी आहेत. तसेच कामगारदेखील आहेत त्यामुळे काही मतदार संघ नेतृत्वाला सुरक्षित आहेत.

संदीप सुखटणकर (व्हॅर्जिनिया, अमेरिका) यांच्या एका अभ्यासानुसार साखर कारखानदारीच्या परिसरात निवडणुकांच्या काळात साखर कारखान्यांना तोटा झाल्याचे दाखविले जाते. त्याची सरासरी प्रत्येक कारखान्यामागे सहा दशलक्ष रु. इतकी आहे. याशिवाय उसाला कमी किंमत देण्याची व्यवस्था साखर लॉबीकडून होत असते. त्याचे मूल्य सरासरी रु. 20 ते 50 प्रति टन इतके असते. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या कारखानदारीमध्ये होणाऱया हालचाली लक्षात घेण्यासारख्या असतात. बारकाईने लक्ष दिल्यास या बाबी स्पष्ट होतात.

शेतकऱयांच्या देणी देण्यामध्ये हयगय करणारे 180 साखर कारखाने आहेत. यापैकी 77 साखर कारखाने भाजपा नेत्यांचे आहेत, 53 राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचे  तर 43 काँग्रेस नेत्यांचे आहेत, तर उर्वरित शिवसेना व इतर मित्रपक्षांच्या नेत्यांचे आहेत. या कारखान्यांकडे एफआरपीतील देय असणारी रु. 5000 कोटी इतकी रक्कम अद्याप शेतकऱयांना मिळालेली नाही. उत्तर प्रदेशातील देणी 10,102 कोटीपर्यंत आहे आणि कर्नाटकाची देणी 3,040 कोटीची आहेत.

2008 ते 2014 या काळातील सहकारी साखर कारखान्यापैकी 39 साखर कारखान्यांची विक्री झाली. ही विक्री अगदी कमी किमतीला आपल्याच लागेबांधे असलेल्या नात्यातल्या व्यक्तीना विकली गेली. हा कित्येक कोटीचा घोटाळा असू शकतो. उत्तर प्रदेशातील बहुजन समाज पार्टीच्या सत्ता काळात 21 सरकारी साखर कारखाने कमी किमतीला विकले गेल्याचे आढळून येते. देशातील एकूण साखर कारखानदारीमध्ये उत्तर प्रदेशचा हिस्सा 37.2… आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाचा हिस्सा अनुक्रमे 33 आणि 11.3… आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये सुमारे 25 दशलक्ष शेतकरी ऊस शेती करतात. राजकीय पटलावर सर्व पक्ष या उद्योगासंबंधी एकत्र येतात. त्यांना हव्या असणाऱया धोरणांची अंमलबजावणी करतात. यामध्ये शेतकऱयांना गौण समजले जाते किंवा त्यांना नाकारले जाते. सर्वसामान्य जनतेला उल्लू बनविण्याचे धाडस म्हणजेच राजकारण असते. यामध्ये शेतकरी मात्र हकनाक बळी पडतो हे फार मोठे दुर्दैव आहे. मिळेल ती किंमत स्वीकारणे आणि चांगल्या भविष्याची स्वप्ने पाहणे, एवढेच काय ते शिल्लक राहते. याबरोबरच काटामारीला या शेतकऱयांना तोंड द्यावे लागते. कारखान्याकडील काटे कधीच तपासले जात नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. येणाऱया तपासणी अधिकाऱयाला कसे वशमध्ये आणायचे हे कारखानदारांना चांगले कळते. शिवाय काटे तयार करणाऱया कंपन्याशी कारखानदाराचे लागेबांधे असतात. त्याची वेगळी किंमत कारखानदार देत असतात. या चक्रव्यूहामध्ये शेतकरी अडकला आहे.

प्रत्येक हंगामाच्यावेळी ऊस तोडणी व वाहतूक करणारे कामगार शेतकऱयाकडून अव्वाच्या सव्वा ऑनमनी वसूल करतात. शेतकरी कर्ज काढून त्याच्या ऑनमनीची व्यवस्था करतात. ऊस बिलापोटी येणारी रक्कम सोसायटी अथवा बँकेचे देणे भागवण्यातच जाते. शेवटी हंगामाच्या सुरुवातीपासूनच शेतकरी कंगाल बनतो. कर्जाचे जुन्याचे नवे करून सावकारी पाशात शेतकरी अडकतो आहे. कुटुंबाच्या विकासाला त्याला वेळ मिळत नाही, इतका तो राबतो आणि शेवटी कंगाल होतो.

सरकार, कारखानदार शेतकरी आणि ग्राहक यांच्या संयुक्त हिताच्या धोरणांची गरज आहे. पण यांच्यातील राजकीय हितसंबंध निवडणुका आणि सत्तेशी अधिक निगडित आहेत. सहकारातल्या नेत्यांची दुसरी पिढी मात्र खाजगी क्षेत्राकडे वळली आहे. प्रत्येकाच्या खाजगी इस्टेटी निर्माण झाल्या आहेत. परिसर विकासाच्या दृष्टीने कारखानदारी आली पण परिसर विकासापेक्षा व्यक्तिगत विकासाकडे कारखानदारांचे अधिक लक्ष आहे.

साखरेचा एमएसपी आणि उसाचा एफआरपी यांचे गणित बिघडत चालले आहे. कारखानदारांचा साखरेच्या उत्पादनाचा खर्च प्रति किलो रु. 35 आहे, तर साखरेचा एमएसपी रु. 31 आहे. तसेच एक किलो साखर उत्पादन करतानाचा इथेनॉलचे उत्पादन 0.6 लिटर इतके होते. इथेनॉलची बी. हेव्ही व सी.हेव्हीची किंमत अनुक्रमे रु. 53 व रु. 46 प्रति लिटर आहे. त्यामुळे साखर हे उप-फल बनत आहे. म्हणूनच शुगर केन ऐवजी उसला एनर्जी केन म्हटले जात आहे. ऊस-साखरेच्या हितसंबंधासारखी स्थिती इतर उद्योगाला लाभलेले नाही. नातेशास्त्रा (नेपोन्टिझम) च्या जाळय़ात साखर उद्योग पूर्णतः अडकला असून त्याला राजाश्रय मिळतो आहे. पण या प्रक्रियेत शेतकरी मात्र बाजूला पडत आहे.

डॉ. वसंतराव जुगळे :9422040684