|Tuesday, June 25, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » सांगली » आयुक्त खेबुडकरांना हटविण्यासाठी सत्ताधारी भाजपा एकवटली

आयुक्त खेबुडकरांना हटविण्यासाठी सत्ताधारी भाजपा एकवटली 

प्रतिनिधी/ सांगली

 आयुक्त रवींद्र खेबुडकर यांना मुदतवाढ देवू नका. त्यांच्याकडून सातत्याने नगरसेवकांचा अवमान होत आहे. त्यामुळे त्यांच्या ठिकाणी दुसरा आयुक्त द्यावा, अशी मागणी महापालिकेच्या सत्ताधारी भाजपाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. भाजपाने आयुक्त हटविण्यासाठी एकी दाखविली आहे. महापौर सौ. संगीता खोत यांच्या लेटरपॅडवरून ही लेखी तक्रार केली असून त्यावर भाजपाच्या सर्वच 41 नगरसेवकांच्या सहय़ा आहेत. त्यामुळे आता आयुक्तांना मुदतवाढ मिळणार की त्यांना हटविणार हे आगामी दोन दिवसात समजणार आहे.

  सांगली, मिरज कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या सन 2018 च्या पंचवार्षिक निवडणुकीत ऑगस्ट महिन्यात भाजपने बहुमत मिळवून सत्ता काबिज केली. ही एक हाती सत्ता भाजपाने मिळविल्यानंतर तातडीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 100 कोटी रूपये महापालिकेला देण्याचा निर्णय घेतला त्यामुळे भाजपाने  विकासाचे जनतेला जे व्हिजन दाखवत जनतेसमोर अजेंडा सादर केला आहे. त्यादृष्टीने विकासकामे करण्यास प्रारंभ होणार अशी आशा निर्माण झाली होती. पण त्यानंतर प्रत्येक गोष्टीत आयुक्तांकडून आणि महापालिका प्रशासनाकडून सत्ताधारी भाजपला अडचणीत आणण्याचे काम सुरू झाले.

त्यामुळे सत्ताधारी असणारी नगरसेवक मंडळी नाराज झाली होती. पण ही नाराजी त्यांना कोठेही दाखवण्यास येत नव्हती. विरोधकांनी हाच मुद्दा धरत आयुक्तांवरून सत्ताधाऱयांना कोंडीत पकडण्याचा निर्णय घेतला आणि त्या निर्णयात विरोधक यशस्वी होवू लागले आहेत. दहा महिन्यात कोणतीही विकासकामे शहरात झाली नाहीत. त्यामुळे नागरिकांकडून सत्ताधाऱयांनाच थेट सवाल करण्यात येत आहे.

 भाजपाची सत्ता येवूनही विकासकामे न होण्यास आयुक्त खेबूडकर हे या सर्व कारभाराला जबाबदार आहेत. ते आपल्या पक्षाच्या सदस्यांची कोणतेही विकासकामे करत नाही. त्यांना अपमानास्पद वागणूक देतात. त्यांनी वादग्रस्त नगरोत्थान योजनेची महासभेच्या मनाईनंतरही बिले बेकायदेशीर काढण्यावर भर दिला आहे. शहरातील डी. पी. रस्ते करणे, अतिक्रमणे हटविणे, पाणीपुरवठा नियोजन, आरोग्य विभागाला शिस्त लावणे या कोणत्याही कामावर त्यांनी लक्ष दिले नाही. अशा कारभारामुळे महापालिकेत सर्वच विभागात अनागोंदी कारभार सुरू असून, शहराचे वाटोळे केले आहे.

मनपाला सत्तेचे बक्षीस म्हणून नगरोत्थान योजनेंतर्गत 100 कोटी रुपयांचा विकासनिधी मंजूर झाला होता. त्याची निविदा प्रक्रिया खेबुडकर यांनी वेळेत राबविली नाही. त्यामुळे त्याला म्हणावी तशी गती देता आली नाही. ही कामे आचारसंहितेत कशी अडकतील ह्याचा त्यांनी जाणीवपूर्वक बंदोबस्त केला आहे.  ते अधिकाऱयांना आपल्या दालनात बोलावून फक्त नियोजन बैठकांचा फार्स करीत आहेत. उलट बैठकांमध्ये अधिकाऱयांना नगरसेवकांनी सांगितलेली कामे करू नका, असे सांगतात त्यामुळे आयुक्त खेबुडकर यांना कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ देवू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

 सर्वच नगरसेवकांना खेबुडकर अपमानास्पद वागणूक देतात. आलेल्या फाईल्सवर कामे अडविण्यासाठी त्यांच्या मनात येईल ते शेरे मारतात. एकूणच अशा कारभाराने अमृत, ड्रेनेज, शेरीनाला, झोपडपट्टी पुनर्वसन, रस्तेकामे सर्व काही रखडले आहे.  त्यावर खेबुडकर यांनी कोणतेही लक्ष दिलेले नाही. याबाबत स्थानिक आमदारांनीही त्यांना वारंवार सूचना देऊनही त्यांच्या कार्यपद्धतीत बदल झालेला नाही. त्यामुळे तेसुद्धा आता खेबुडकर यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराज आहेत.

आयुक्त खेबुडकर यांची 9 जून 2019 रोजी दोन वर्षे नियुक्तीची मुदत संपली आहे. त्यामुळे त्यांनी तात्काळ येथून बदली करावी. अशा निवेदनावर उपमहापौर धीरज सूर्यवंशी, स्थायी समिती सभापती अजिंक्य पाटील, गटनेते युवराज बावडेकर यांच्यासह सर्व भाजप नगरसेवकांच्या सह्या आहेत. हे निवेदन मुख्यमंत्री कार्यालयास फॅक्स करण्यात आल्याचे भाजप सूत्रांनी सांगितले. सोबतच निवेदनाची  प्रत थेट मुख्यमंत्र्यांकडे आमदार सुरेश खाडे यांच्या स्वीय सहाय्यकांमार्फत मुंबईला पाठविण्यात आल्याचेही सांगितले.