|Thursday, June 20, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » सांगली » अमृत, ड्रेनेज योजनेवरून महासभेत पुन्हा खडाजंगी

अमृत, ड्रेनेज योजनेवरून महासभेत पुन्हा खडाजंगी 

प्रतिनिधी/ सांगली

 मिरज अमृत योजनेवरून शुक्रवारी महासभेत पुन्हा एकदा विरोधक आणि सत्ताधाऱयांची खडाजंगी झाली. महापौर सौ. संगीता खोत यांनी या अमृत योजनेची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत सविस्तर चौकशी करण्यासाठी डिसेंबर महिन्यातच महासभेत आदेश दिले होते. पण, हा आदेश आणि ठराव विखंडीत करण्याचा प्रयत्न महापालिकेच्या प्रशासनाने केला. त्यामुळे विरोधक चांगलेच संतापले त्यांनी मग याप्रकरणी सत्ताधारी भाजपाला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला. पण भाजपाने प्रशासनाची ही चूक आहे तर प्रशासनाला पाठीशी घालण्यासाठी आपण आलो नाहीत ही भूमिका घेत या प्रकरणी पुन्हा एकदा निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली त्यानुसार महापौरांनी आता पुन्हा एकदा याप्रकरणांची निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशी होणार आहे.

 महापालिकेची तब्बल 120 दिवसांनी म्हणजे चार महिन्यानंतर महासभा आयोजित करण्यात आली होती. पीठासन अधिकारी महापौर सौ. संगीता खोत यांच्या अध्यक्षतेखाली ही महासभा महापालिकेच्या वसंतदादा पाटील सभागृहात झाली. इतिवृत्त वाचनापूर्वीच विरोधी पक्षनेते उत्तम साखळकर यांनी अमृत योजनेबाबत आपणाला काही प्रश्न विचारायचे आहेत म्हणत त्यांनी एक-एक प्रश्न विचारत महापालिकेच्या प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. त्यांना मग भाजपाचे सत्ताधारी नगरसेवक आनंदा देवमाने यांनी साथ दिली. त्यामुळे विरोधकांनाही चांगलाच चेव चढला त्यांनी या प्रकरणी मग प्रशासनाला कोंडीतच पकडले.  डिसेंबर 2018 मध्ये अमृत योजनेच्या गैरकारभाराबाबत निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशीचा ठराव करण्यात आला होता. प्रशासनाने त्याची अद्याप अंमलबजावणी केली नाही. याबाबत पाणीपुरवठा अभियंता वाय. एस. जाधव यांनी खुलासा केला. ते म्हणाले, आयुक्तांनी 28 फेब्रुवारी 2019 रोजी शासनास विखंडित करण्यास पाठविला आहे. यावरून साखळकर, माजी महापौर हारुण शिकलगार, मैनुद्दीन बागवान, संजय मेंढे, विजय घाडगे, आनंदा देवमाने आक्रमक झाले. शिकलगार म्हणाले, 24 मे 2018 मध्येच अमृत योजनेबाबत चौकशी आणि तोपर्यंत बिले देऊ नयेत असे आदेश झाले होते. त्या ठरावाचीही अंमलबजावणी केली नाही. प्रशासन कोणालाच दाद देत नाही. त्यामुळे ड्रेनेज, पाणी योजनेतील गैराकरभाराबाबत थेट प्रधानसचिवांना शिष्टमंडळामार्फत भेटू. विजय घाडगे म्हणाले, ड्रेनेज असो वा अमृत योजना प्रशासनाने चुकीचा कारभार केला आहे. ड्रेनेज योजनेत तर 50 टक्के मुदतवाढ दिली. अद्याप चारवेळा मुदतवाढ देऊनही कामे पूर्ण होत नाहीत. 

शेखर इनामदार म्हणाले, सन 2013 मध्ये मंजूर ड्रेनेज योजना 2019  पर्यंत अद्याप पूर्ण नाही. चार वर्षे झाली. अमृत योजनेबाबतही तीच अवस्था आहे. प्रशासन मालक झाले आहे.  दहा महिन्यात विकासकामे नाहीत. मात्र योजनांची वाट लावून चौकशी आदेशांना केराची टोपली दाखवत आहे. गैरकारभार नसेल तर चौकशीला का घाबरता? ही चौकशी झालीच पाहिजे असे त्यांनी सांगितले.

देवमाने म्हणाले, अमृत योजनेबाबत सहा महिन्यांपूर्वी न्यायाधीशांमार्फत चौकशी आणि विशेष लेखापरीक्षणाचा ठराव झाला. तो मनपाच्या हिताचा असूनही आयुक्तांनी शासनाकडे विखंडीत करायला पाठविला. चार महिन्यात त्यावर निर्णय नाही. असे असताना चौकशीचा निर्णय घेतला नाही. मात्र ठेकेदाराला तब्बल 18 कोटी रुपयांची बिले कशी दिली? यावर जाधव म्हणाले, योजनेची कामे सुरू आहेत. शिवाय ठेकेदाराला वाढीव दराची रक्कम डिपॉझिट ठेवून बिले कायद्यानेच अदा केली आहेत. शिवाय आचारसंहिता असल्याने ठरावाबाबत निर्णय झालेला नाही.

याबाबत महापौर खोत यांनी उपायुक्त मौसमी बर्डे यांना खुलासा करण्याचे आदेश दिले. यावर बर्डे म्हणाल्या, अमृत योजनेच्या ठराव विखंडीतबाबत  कायदेशीब बाबी तपासू. ड्रेनेज योजनेबाबतही शासन निकषानुसारच कामे होतात. त्यामध्ये ठेकेदाराचे 15 दिवसांत बिल देणे बंधनकारक आहे. त्यात गैरकारभार आहे की नाही हे सर्व ऑडिट विभाग तपासून बिलांसाठी पाठवितो. तरीही याबाबत चौकशी करून आठ दिवसांत अहवाल देऊ. शिवाय लेखापरीक्षण विंगमार्फत याची चौकशी करता येईल. अखेर सदस्यांच्या मागणीनुसार सौ. खोत यांनी बर्डे यांना पुढील सभेपर्यंत अहवाल देण्याचे आदेश दिले. सोबतच आनंदा देवमाने यांनी केलेल्या मागणीनुसार स्व:खर्चाने निवृत्त न्यायाधीशामार्फत अमृत योजनेच्या चौकशीचे आदेश दिले. त्यामुळे पुन्हा एकदा या प्रकरणांची चौकशी होणार आहे.

आयुक्तांना हटविण्याचा नारा

अमृत योजना ही कोणत्याही नगरसेवक अथवा पदाधिकाऱयांना नको आहे पण ती प्रशासनाला पाहिजे आहे. महासभेत यावरून सातत्याने दंगा होत असतानाही प्रशासन मात्र अमृत योजनेच्या ठेकेदारांवर का मेहरबान आहे का? असा सवाल केला. तसेच प्रशासनाप्रमुख म्हणून आयुक्त याला जबाबदार आहेत असे सांगत आयुक्त हटावाचाही नारा देण्यात आला.